फागुन २९, काठमाण्डौ । सरकारले नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा आपराधिक संगठन भएको ठहर गर्दै प्रतिबन्ध लगाएपछि बहस सुरु भएको छ । सरकारको निर्णयले चन्दलाई सशस्त्र द्धन्द्ध गर्न झनै सहज भएको कतिपयको विश्लेषण छ ।
प्रतिबन्ध लगाउनुको साटो वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्नेमा धेरैले जोड दिएका छन् । प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयले चन्द नेतृत्वको माओवादीले कस्तो बाटो लिन्छ भन्ने चिन्ता र चासो बढेको छ ।
मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चन्द समूह भनी चिनिने नेकपा नामको समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको हो । विप्लव समूहले आपराधिक कृयाकलाप गरेको, विकासका पूर्वाधारमाथि बम विस्फोट गराउने र व्यक्तिको शान्ति सुरक्षामथि आक्रमण गर्ने कार्य गरेको सरकारको ठहर छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले चन्द समूहका नामबाट अब कुनै पनि गतिविधि गर्ने नदिने गरी प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
राज्यले वार्तामा बोलाउँदा समेत नआएपछि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको बताइएको छ । सरकारले वार्ताको लागि धेरै प्रयास गर्दा पनि उक्त समुहले वेवास्ता गर्दै आतंक बढाउँदै लगेकाको सरकारी पक्षको आरोप छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको प्रस्तावमा उक्त समुहलाई प्रतिबन्ध लगाइएको हो । यो प्रतिबन्ध धेरैलाई मन परेको छैन । चन्द नेतृत्वलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा झन बढि आतंक फैलिन सक्ने भएकाले वार्ताबाटै समाधान खोज्ने धेरैले सुझाब दिएका छन् । कुनै समय चन्दसँगै युद्धमा होमिएका कम्युनिष्ट नेता सिपी गजुरेलले प्रतिबन्धको निर्णयलाई फासिवादको संज्ञा दिएका छन् ।
कसैलाई पनि दमन गर्ने नीति लिँदा सरकार नै पतनको बाटोमा जाने भन्दै गजुरेलले आपत्ती प्रकट गरे ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कै नेताहरुले पनि सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका छन् । नेकपाका नेता तथा चन्दकै समकालिन नेता देवेन्द्र पौडेलले पनि नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
नेता पौडेलले चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई निषेध गरेर नभई वार्तामार्फत् शान्तिपूर्ण ढंगले सो समस्याको समाधान गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।
कांग्रेसले पनि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । १२ बुँदे सहमतिमार्फत तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई कांग्रेसले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले त्यसबाट पाठ सिक्नसमेत सत्तारुढ नेकपा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिएका छन् ।
तर नेपाली कांग्रेस्र सभापति शेरबहादुर देउवाले भने विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयको समर्थन गरेका छन् । अब विप्लव समूहलाई कानुन अनुसार कारवाही गर्नुपर्ने सुझाब पनि दिएका छन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध गरेर समस्या समाधान नहुने बताएका छन् ।
बुधबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले विद्रोहको कारण नखोजी प्रतिबन्ध गरेर मात्र समस्या समाधान नहुने बताएका हुन् ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीमा छलफल नगरी विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध गर्नु उचित नभएको बताएका छन् ।
बुधबार संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो गम्भीर विषयमा पार्टीमा छलफललै नगरी निर्णय गर्ने कार्यशैली ठीक नभएको बताए ।
सत्तारुढ दलकै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । आफ्नै दलभित्रसमेत छलफल नगरी गरिएको निर्णयले सरकारलाई सहज नहुने देखिएको छ ।
देशले एकपटक १७ हजार नागरिकको ज्यान जाने गरी भएको युद्ध भोगिसकेको छ । त्यसैले पनि अब त्यस्तै द्धन्द्ध नहोस भन्ने चाहना सबैमा छ । सरकारले पनि अब के गर्दा कस्तो नतिजा आउँछ भन्ने कुरामा ध्यान राख्नु अत्यन्त जरुरी देखिएको छ ।
