चैत ११, काठमाण्डौ । तोकिएकोभन्दा बढि शुल्क लिने मेडिकल कलेजप्रति सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत दिएको छ । बढि लिएको शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भए पनि कलेजहरुले पालना नगरेपछि सरकारले अर्को निर्देशन दिएको हो । तोकिएको भन्दा बढि शुल्क लिने मेडिकल कलेजमाथि छानवीन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नेतृत्वकै उच्च स्तरीय समिति पनि गठन भएको छ ।
सरकारले चिकित्शा शास्त्र अन्तरगत एमबिबिएसका लागि उपत्यका भित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । तर निजी मेडिकल कलेजले तोकेको भन्दा बढि शुल्क लिइरहेका छन् ।
अहिलेसम्म कलेजले लिइसकेको बढि शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । तर कलेजहरुले अटेर गरिरहेका छन् । सरकारले तोकिएको भन्दा बढि शुल्क असुल गर्ने मेडिकल कलेजमाथि कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
शिक्षा सचिव खगराज बरालले तोकिएको भन्दा बढि शुल्क लिने गण्डकी मेडिकल कलेजलगायतका कुनै पनि कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नेलगायतका कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी दिनु भएको हो । सरकारको नियम विपरित कुनै पनि मेडिकल कलेजले बढि शुल्क लिएको पाइएमा सम्बन्धित पक्षले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिने र सो सम्बन्धमा आवश्यक छानवीन गरी कार्वाही गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
तोकिएको भन्दा बढि शुल्क लिने मेडिकल कलेजमाथि छानवीन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नेतृत्वकै उच्च स्तरीय समिति पनि बनाइएको छ । गण्डकी मेडिकल कलेजमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न मन्त्रीपरिषद बैठकले नै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।
संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्यहरुले कानुन विपरित जथाभावी शुल्क असुली गर्ने मेडिकल कलेजमाथि कार्वाही नगरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
समितिका अर्का सदस्य गगन थापाले मेडिकल कलेजहरुमा जथाभावी शुल्क असुली गर्नेलाई निलम्बन गर्नेलगायतका काम गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई जथाभागी शुल्क असुली गर्न नदिन सरकारले सरकारी मेडिकल कलेजलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याउनु भयो ।
समितिले मेडिकल कलेजहरुले जथाभावी शुल्क असुल गर्न थालेको उजुरी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा उनका अभिभावकहरुले गरेपछि सो सम्बन्धमा के भईरहेकोे छ ? भनि सरकारसँग आवश्यक छलफल सुरु गरेको हो ।
