विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता : प्रचण्ड (भिडियाे)

काठमाडौं, २० चैत । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म व्यवसायिक शिक्षामा प्राविधिक शिक्षा, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने शिक्षा आजको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ ।

बुधबार राजधानीमा शुरु भएको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्षले भन्नुभयो, ‘हामीले २५ वर्षसम्मको योजनामा विचार गर्दा अब कस्तो जनशक्ति तयार पार्ने भन्ने कुरालाई सबैभन्दा माथि राख्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।’

https://www.facebook.com/pg/prachanda.nepal/videos/

उहाँले शिक्षा नीति सुधार हुनुपर्ने बताउनुहुँदै नेपालको वस्तुगत परिस्थितिअनुसार कृषिमा आधुनिकीकरण, कृषिको व्यवसायीकरण, कृषिको विविधीकरण गर्ने र कृषिमा आधारित उद्योगहरु स्थापना गरेर उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृष्टि गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनसक्नेमा जोड दिनुभयो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले रोजगारी सिर्जनाका लागि शिक्षामा गुणात्मक सुधार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले नपढेको भन्दा पढेको जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयोे, ‘देशभित्र काम गर्नेभन्दा विदेशमा गएर जागिर खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ र देशभित्र उत्पादनशील जनशक्ति घट्दो छ। यो के कारणले भयो भनेर गहिरिएर हेर्ने हो भने मुख्य कुरा शिक्षामै छ ।’
उहाँले भन्नुभयोे, ‘हामीले त्यस्तो शिक्षा दिन थाल्यौं भने स्वतः त्यसबाट उत्पादित जनशक्ति नेपालको वस्तुगत परिस्थितिअनुसार उसले कृषिमा आधुनिकीकरण, कृषिको व्यवसायीकरण, कृषिको विविधीकरण गर्ने र कृषिमा आधारित उद्योगहरु स्थापना गरेर उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृष्टि गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनसक्दछ ।’

विकास परिषद बैठक विगतको निरन्तरता मात्र हुन नहुने बताउनुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी योजनामा धनी र गरिबको खाडल हटाउने योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

विगतमा आन्दोलन गर्दा र जनतालाई प्रशिक्षित गर्दा आफूहरुले विभेदको अन्त्य गर्ने भनेको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयोे, ‘अझ सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी नेकपा त सबभन्दा बढी त्यही विषयमा प्रशिक्षण दिएर जनताको मन जितेर आएको हो ।

त्यसैले हामीले वर्ग विभेद हटाउने, सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाज निर्माण गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्दछ । हाम्रो योजनाले, हाम्रो बजेटले, हाम्रो कार्यक्रमले सुशासनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न योजना आयोगलाई सुझाव हुनेछ ।’