चैत २४, काठमाण्डौ । संसदीय सुनुवाइ समिती संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शक्तिशाली समिति मानिन्छ । तर पछिल्लो समय संसदीय सुनुवाइ समितिले गर्ने कामकारवाहीमा चुस्तता नदेखिएपछि उक्त समितिको औचित्य माथि नै प्रश्नचिन्ह उठ्न थालेको छ ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधिस दिपकराज जोशीविरुद्ध संसदीय समितिमा भएको लामो छलफल र विवादले निकै चर्चा कमाएको संसदीय सुनुवाइ समिति त्यसपछि निरन्तर चर्चामा आइरह्यो । संसदीय व्यवस्थामा सरकारले पछिल्लो समय संबैधानिक निकायहरुमा समेत राजनितिक हस्तक्षेप गरेर नियम कानुनको उल्लघन गरेको कानुनविद्हरुको भनाई छ । प्रधानन्यायधिसको सुनुवाइमा समेत राजनितिक आवरणमै विवादमा ल्याएर नियुक्ती गरेको कानुनविद् दिनेश त्रिपाठीको आरोप छ ।
त्यसो त पछिल्लो समय मुस्लिम आयोगमा संवैधानिक परिषद्ले नाम सिफारिस गरेका समिम मियां अन्सारीको सुनुवाइमा संसदीय सुनुवाइ समितीले कुनै निर्णय लिन सकेन । समितिमा रहेका सदस्यहरुविच नै तिव्र मत बांझिएपछि संसदीय सुनुवाइ समिती अन्ततः अन्सरी बारे निर्णय लिन असफल भयो ।
सिफारिस भएको ४५ दिनसम्म पनि सुनुवाइ समितीले निर्णय लिन नसकेपछि शैक्षिक योग्यता र नक्कली नागरिकता सम्बन्धी विवादमा परेका अन्सारी आयोगको अध्यक्ष बनेको छ । गत माघ १० गते संवैधानिक परिषद्बाट समितिलाई पत्र प्राप्त भएको शनिबार ४५ दिन वितेको छ ।
संघीय संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीको दफा २६ को उपदफा २ मा सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित नियकामा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर यस्ता विवादास्पद व्यत्तिहरुलाई समेत विभिन्न बाहानामा बनाएर राजनितिक आवरणमै संवैधानिक निकायहमा समेत हस्तक्षेप गरी निर्णय लिनुले संसदीय सुनुवाइ समितिको कुनै औचित्य नरहेको काननुविद् त्रिपाठीको भनाई छ ।
उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्नेछैन । भन्ने उल्लेख छ जसले गर्दा पनि अन्सारीको लागि मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष बन्नको लागि बाटो खुलेको हो ।
अन्सारी नक्कली नागरिकता,शैक्षिक प्रमाणपत्र,राजनितिक दलसंग आवद्ध जस्ता उनी विरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ४ वटा उजुरी परेको थियो । मुस्लिम आयोगको ऐन,२०७४ को दफा ३ मा अध्यक्षको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा नियुक्त हुंदाका बखत कुनै राजनितिक दलको सदस्यता नरहेको व्यक्ति अध्यक्षका लागि योग्य हुने उल्लेख छ ।
तर अन्सारी नेकपाको केन्द्रिय सदस्य र गत निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेका समानुपातिक तर्फबाट उम्मेदवार समेत हुन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई जानकारी नै नदिइ संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न ५ संबैधानिक आयोगका अध्यक्षहरुको नाम सिफारिस भएको भन्दै समितिमा रहेका कांग्रेस सांसदहरुले बहिष्कार गर्दै आइरहेका छन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासिलो पात्रका रुपमा मानिएका अन्सारी प्राय प्रधानमन्त्री ओली संगसंगै विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन । यो संगै संघीय संसदको सवैभन्दा शत्तिशाली मानिएको संसदीय सुनुवाइ समितिले समेत काम गर्न नसकेपछि अहिले सवैतिर यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।
