वैशाख ४, काठमाण्डौ । संयुक्त राष्ट्रसंघले परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीलाई पत्र पठाउँदै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू टुङ्ग्याउन नेपालले गरेको ढिलाइप्रति चासो देखाएको छ ।
राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको संयोजकत्वमा जबर्जस्ती बेपत्ता सम्बन्धी कार्य समूह तथा विविध विषयका चार विशेष दूतले जेनेभास्थित नेपालको राष्ट्रसङ्घीय स्थायी नियोगमार्फत् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई पत्र लेख्दै ध्यानाकर्षण गराएका हो ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगले गर्ने काम निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी हुन सक्नेमा राष्ट्रसंघले शङ्का व्यक्त गरेको छ । दुबै आयोगमा पदाधिकारीको कार्यकाल चैतमा सकिएको छ र नयाँ सिफारिस गर्न समिति बनेको छ ।
आयोगले ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता गरे पनि एउटैको पनि समाधान निकाल्न नसकेको पत्रमा उल्लेख छ । सरकारले ऐन संशोधन गर्दै मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी दिन खोजेको आशङ्का गर्दै राष्ट्रसंघले संशोधन विद्यमान अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र सर्वोच्च अदालतलेको आदेश अनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
आयोगहरूको पदाधिकारीका नियुक्तिका लागि सरकारले हालै गठन गरेको समिति मार्फत् हुने नियुक्तिमा स्वतन्त्रता र पारदर्शिता हुने कुरामा नागरिक समाजको चासो रहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई यसतर्फ पनि ध्यान दिन सुझाब दिइएको छ ।
राष्ट्रसंघले सत्य तथा न्यायसम्बन्धी विशेष दूत तथा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएकोबारे विशेष कार्य दलले नेपाल भ्रमण गर्न अनुमति माग्दा नदिएको गुनासो गरिएको छ । पत्रमा गत शुक्रबारको मिति उल्लेख गरी सरकारलाई यथाशीघ्र जवाफ फर्काउन पनि भनिएको छ । यसअघिका पत्रको जवाफ नेपाल सरकारले नदिएकोप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
