वैशाख ५, काठमाण्डौ । पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिबादमा तानिएका जग्गाको उजुरीतिर बिशेष चासो दिएको छ । प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा प्रकरण, हायत होटलद्वारा सरकारी जग्गा माथि गरेको अतिक्रमणको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
बालुवाटारको २ सय ८५ रोपनी जग्गा २०२१ सालमै सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो । सोही जग्गामध्ये १ सय ७२ रोपनीमा प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशका निवास र नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्यालय छ ।
बाँकी १ सय १३ रोपनी भू माफियाले किनबेच गरेपछी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उक्त प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा घोटाला प्रकरण बिरुद्द उजुरी परेपछी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी उजुरी छानबिनका लागि अख्तियारले अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख हरिप्रसाद जोशीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको थियो तर जोशिको कृयाकलाप पदिय मर्यादा विपरित भएपछी अख्तियारले जोशिलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा फिर्ता पठाएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता प्रदिप कुमार कोइरालाले विभिन्न सरकारी जग्गा अतिक्रमणको बिषयमा अनुसन्धान प्रकृया अगाडि बढाइएको छ तर अनुसन्धान कता केन्द्रित छ र कहाँपुग्यो भन्ने कुरा खुलाउन नमिल्ने बताउँछन ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको उपसमितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सलाई हक हस्तान्तरण गरिदिएको १५० रोपनीजग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमाल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएपछी र बाँकी रहेको १५४ रोपनीजग्गा हडप्ने किसिमले गैरकानूनी लिज सम्झौता गरिएको खुलासा भएपछी अख्तियारले तारागाउँ रिजेन्सीको जग्गा विवादका पनि हात हालेको हो ।
अख्तियारले तारागाउ होटलको बिषयमा सम्बन्धित निकायबाट कागज झिकाउने काम गरिरहेको छ भने बयानपनि सुरु गरिसकेको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा बिशेष स्थानमा रहेका जग्गामाथि नै चलखेल गरेर हडप्ने गरेपछी यो बिषयमा सामाजिक सन्जालमा पनि ब्यापक बिरोध भएको थियो ।
सार्वजनिक जग्गा हडपेको बिषयमा अख्तियारले अनुसन्धान थाल्नु अत्यन्तै सकरात्मक छ । सरकारको सम्पत्ती आफ्नो बनाउन खोज्ने र मनमर्जी गर्नेमाथि कारबाही गर्न अख्तियार अरुको प्रभावमा नपरोस ।
