शेरबहादुर केसी : अहिलेको सरकार निरंकुश ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । मुलुकको अवस्था सन्तोषजनक छैन । मानवअधिकार व्यापक रूपमा उल्लंघन भएको छ । मुलुकमा संवैधानिक नियमहरू छन् ती पनि लागू नभएर आफ्नै पाराले सरकार सञ्चालन गरिएको छ । सरकारले आफ्ना गतिविधिहरू संविधानभन्दा बाहिर गएर सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ ।
भर्खरै मात्रै विप्लव समूहको दललाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । जब कि संविधानले नै दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने भनेको छ । कुनै पनि विचार बोकेका दल वा समूहले संविधान विपरीत गतिविधि गरेको छन् भने उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ । तर, दल नै प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार हाम्रो संविधानले दिएको छैन । एउटा विचार बोकेको दललाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
पछिल्लो समय सीके राउतले सरकारसँग सम्झौता गरेको छ, त्यो राम्रो कुरा हो । तर, सम्झौता गरिसकेपछि जनमतसंग्रहको माध्यमबाट हाम्रो समस्या समाधान गर्दछौं भन्ने जुन अभिव्यक्ति आए । सरकारसँग सम्झौता भइसकेपछि उसका समूहले तराईमा जुन खालका गतिविधि गरिराखेका छन् त्यसले गर्दा सम्झौताको उपलब्ध भयो भन्ने पक्षमा हामी छैनौं ।
यदि सम्झौता उल्लंघन गरेको जनमतसंग्रहको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने भन्ने अभिव्यक्ति आपत्तिजनक हो । सरकार आपैmं विखण्डनकारीहरूको चंगुलमा परेको जस्तो देखिन्छ । मानवअधिकार चरम उल्लंघन भएको छ । सरकारले एक खालको निरंकुशतन्त्र लाद्दै छ । यी सबै गतिविधि हेर्दा मुलुकमा समस्या आइसकेको छ ।
माओवादीको त्यत्रो द्वन्द्वको बेलामा पनि गिरिबाबुले दलहरू माथि प्रतिबन्ध लगाएनन् । पछि वार्ताकै माध्यमबाट सबै कुरा टुंगियो । अहिले एकाएक जसरी दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ त्यो अरूको लागि पनि खतराको चिन्ह हो । उसले शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यम अपनाएको छैन । यसले यो सरकारबाट मुलुकमा शान्ति, अमन, चयन कायम हुन्छ भन्ने आधार छैन । सरकारले यी सारा गल्तीहरूलाई आंैल्याएर काम गर्नुपर्छ । अरूलाई काम गर्ने वातावरण दिन सक्नुपर्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू पनि लथालिंग छन् । भाषणमा सरकार बलियो छ तर कार्यान्वयन पक्षमा कमजोर छ ।
यो सरकारबाट संविधानको उचित पालना भएको । सरकारको गतिविधि हेर्दा यो डेमोक्रेसी सिस्टमै खत्तम हुन्छ कि भन्ने देखिन्छ । संविधानको दायराभित्र रहेर मुलुकको शासन व्यवस्था चलोस्, जनताले न्याय पाऊन् । मानिसले स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना विचार र अधिकाहरू पनि गुम्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
आर्थिक अवस्था पनि डामाडोल भएकोमा कसैलाई चासो छैन । संविधानभित्रै बसेर सरकारले पनि काम गर्नुपर्छ र अन्य अधिकारका माग राखेर गतिविधि गर्ने दलहरूले पनि संविधानको दायराभित्र रहेर आफ्नो राजनीतिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यस्तै नेकपा विप्लव समूहको जुन आन्दोलन छ त्यसलाई पनि वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्छ । उनीहरूका माग के हुन् त्यसको सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यी सबै कुरा वार्ताबाटै टुंगो लगाउनुपर्छ । अन्त्यमा, रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आवाजविहीनहरूको आवाजलाई मुखरित गर्ने काम गरेको छ । त्यो सञ्चारको माध्यमबाट ओझेलमा परेका वर्गसमुदायलाई आफ्ना विचार राख्ने थलो बनेको छ । आउँदा दिन अझ बढी परिस्कृत भएर अगाडि बढोस् यही छ शुभकामना ।
