काठमाडौं, १५ बैशाख । हरित कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले समाज कल्याण परिषदले आफूहरुसँग गरेको करार सम्झौता खारेजी गरेको भन्दै उक्त खारेजी तत्काल सच्याउन माग गरेको छ ।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सहकारीले यस्तो माग गरेको हो । सहकारीका कार्यकारी प्रमुख कोमलचन्द्र बरालले हरित कृषि सहकारीको योजना र यसको उपादेयताको बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।
उनले भने,‘हाम्रो सहकारीको मुख्य उद्देश्य भनेको ग्रामिण क्षेत्रमा कृषि समूह बनाएर कृषि उत्पादन गर्न उत्प्रेरित गर्ने हो । त्यस्तै, सहरी क्षेत्रमा कृषि बजार निर्माण गरि किसानले उत्पादन गरेका कृषिउपज सिधै सहकारीको बजारमा ल्याई बिक्रि वितरण गर्ने वातावरण बनाई कृषि क्षेत्रमा रहेको पाँच तहको विचौलियातन्त्रको जालो भत्काउने नै हो ।’
आफूहरुको अर्को उद्देश्य भनेको किसान र उपभोक्ताको बीचमा सिधा सम्पर्क गराउने रहेको पनि उनको भनाई छ । उनले थपे,‘यसो गर्दा किसानले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउँछ । र, उपभोक्ताले पनि स्वस्थ र ताजा कृषिउपज शुलभ मुल्यमा उपभोग गर्न पाउनेछन् ।’
सहकारीका प्रमुख सल्लाहकार देविराम अर्यालले पवित्र उद्देश्य बोकेर अहोरात्र कृषि व्यवसायीहरुको हकहितमा समर्पित सहकारीसँग गरेको सम्झौता परिषदले भंग गर्नु दुःखदायी र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे ।
त्यस्तै उनले उक्त सम्झौता कायम राखि सरकारले लिएको तीन खम्बे अर्थ नीतिअन्तर्गत सहकारीद्धारा कृषि बजार सञ्चालन गर्न उपयुक्त वातावरण मिलाउन पनि सरकारसामू आग्रह गरे ।
ईच्छुमति सामूदायिक कृषि बजारका प्रमुख माधव घोरासैनीले विगत लामो समयदेखि आरोह–अवरोह खेपेर कृषि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरुलाई विभिन्न नाममा समाज कल्याण परिषद र मातहतको मन्त्रायलले दोहन गरिरहेको गुनासो पोखे ।
घोरासैनीले परिषद र मन्त्रालयको गैर–जिम्मेवारीपूर्ण कदमका कारण आम कृषि व्यवसायीहरु मारमा परेको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘समाज कल्याण परिषदका अन्य मुटु मानिएका जग्गाहरुको भाडाभन्दा हाम्रो सहकारीले सयौं गुणा बढि भाडा तिर्दै आएको छ । तर, यसो हुँदाहुँदैपनि हामीसँग गरेको सम्झौता रद्द गर्नु परिषदको यो विभेदकारी कदम हो । यो कदम तत्काल सच्याउनुपर्छ ।’
उक्त सहकारीले परिषदले सम्झौता रद्द गरि चालेको कदमको घोर भत्र्सना गर्दै तत्काल निर्णय नसच्याए आम कृषि व्यवसायीहरु आन्दोलित हुने अवस्थाको समेत सिर्जना हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको छ । कार्यक्रमको सञ्चालन बरिष्ठ व्यवसायी दिपक बहादुर पौडेलले गरेका थिए ।
प्रेस–बिज्ञप्ति
पत्रकार मित्रहरु
विदेश होइन स्वदेशमै छन् रोजगारी हजार उत्पादनमा जोड गरि खोलौ कृषि बजार भन्ने मूल उद्घोष सहित काठमान्डौ उपत्यका र ति संग जोडिएका १३ जिल्लाका किसान तथा कृषि व्यवसायीहरु मिलि स्थापित यस हरित कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले ग्रामिण क्षेत्रमा कृषक समुहहरु बनाएर कृषि उत्पादन गर्न प्रेरित गर्ने सहरी क्षेत्रमा सकेसम्म सरकारी वा सम्मुदायिक नभए निजि जग्गाहरु समेत लिजमा लिएर कृषि बजारहरु संचालन निर्माण गर्ने तथा सहकारीको तर्फबाट ढुवानीको साधनहरुको व्यवस्था गरि किसानको उत्पादन सिधै सहकारीद्वारा निर्मित सामुदायिक कृषि बजारहरुमा पुर्याई कृषक समुहका सदस्यहरु आफै बजारमा बसी बिक्रि गर्ने व्यवस्था मिलाउने र किसान तथा उपभोक्ताको बीच सिधा सम्पर्क स्थापित गराउने र किसान र उपभोक्ता बिचको ५ तहको बिचौलियाहरुको जालो भत्काई किसान ले आफ्नो उपज आफैले निर्धारण गरेको मुल्यमा उपभोक्ता लाई बिक्रि गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने गरि २०५४ सालदेखि कृषि व्यवसायीहरुले आफैले स्थापना गरि संचालनमा रहेको का.म.न.पा. २८ वागवजारस्थित् कि.न. ८९६ को करिव लालपुर्जामा ६ रोपनी तर मापदण्ड गराउदा ३ रोपनी ६ आना जग्गामा मात्र गत २०७४ कार्तिक १ गतेदेखि लागु हुनेगरि गरिएको कृषि वजार केन्द्र निर्माण गरि संस्थाले २५ बर्षे करार सम्झौता यही मिति २०७६÷९÷१२ गते को पत्र द्वारा भंग गरिएको घटना प्रति सहकारी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।
सरकारले लिएको तिव्र आर्थिक वृद्धि, दिगो विकास तथा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ बनाउने उद्धेश्यलाई थप सहयोग गर्नेगरि सहकारीले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले जीवनमा खासै असर नपरेका ग्रामिण क्षेत्रका किसानहरुलाई आर्थिक वृद्धिको मुलधारमा ल्याउने योजनासहित हाल काठ्माण्डौ को गिरी गाउँमा १२० वटा तीनकुनेमा २२५ वटा र सामाखुसीमा १०० वटा स्टल र सटर सहितका कृषि बजारहरु निर्माण गरि यहि बैशाख भित्र संचालनमा ल्याउने तयारि गरिरहेको छ । र उत्पादन ढुवानी र बिक्रि गर्ने हजारौले नयाँ रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् । यस हिसाबले सहकारीले प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष २० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सहकारीले लिएको यो उद्धेश्य पुरा हुंदा किसान र उपभोक्ता बिचमा बसी कमाइ गर्ने बिचौलियाहरुको रोजगारीको अन्त्य हुने भएकाले त्यस्ता बिचौलिया र ठेकेदारहरु यस सहकारीकोबिरुद्ध अनर्गल प्रचार गरिरहेका छन् र सहकारीले गरिरहेको कामलाई प्रत्यक्ष रुपमा बाधा पुर्याईरहेका छन् । तसर्थ एकापट्टी ठेकेदार र विचौलियाहरुले विरोध गर्नु र अर्कोपट्टी परिषदले खारेजीको पत्र पठाउनुले हामीलाई कहीँकतै परिषद र उनीहरुको बीचमा मिलेमतो हो कि भन्ने शंका पैदा भएको छ ।
सम्झौताअनुसार नै दीर्घकालिन कृषि बजार केन्द्र निर्माण गरि हरित कृषि सहकारीमार्फत नै बजारको स्थायित्व र विकास गर्न सहकारीले योजनाअनुसार नै वार्षिक २० हजार नयाँ कृषक तथा कृषि व्यवसायी युवाहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने यो अभियानलाई सफल पार्न यो सम्झौतालाई पूनः निरन्तरता दिन समाज कल्याण परिषद तथा नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछौं ।
