वैशाख १६, काठमाण्डौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन भ्रमणमा गएसँगै फेरि एक पटक चिनयाँ रेल नेपाल ल्याउने विषयले चर्चा पाएको छ । अझै यसपटक बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपालले राखेको सञ्जाल विस्तार प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि यो विषयले थप चर्चा पाएको हो ।
विभिन्न मुलुकसँग गरिने आर्थिक सहकार्य र सञ्जाल विस्तारको पहिलो एनेक्सको २३ औं बुँदामा नेपालसँग सहकार्य हुने उल्लेख छ। चीनले नेपाललाई दक्षिण एसियासँग जोड्ने मुख्य द्वारका रूपमा लिँदै आएको छ। त्यसो त २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदा नै रेल ल्याउनका केहि सम्झौताहरु भएका थिए । सम्भाव्यता अध्ययनको काम पनि भयो । चीनले केहि हदसम्म चासो पनि राख्यो । तर, त्यसपछि नेपाल सरकारले आवाश्यक तयारी नगर्दा यो विषय यसै सेलायो । र, अहिले चर्चामा आएको छ ।
निकै चुनौती रहेपनि केरुङबाट काठमाडौं रेल ल्याउन सकिन्छ भनेर अध्ययनले त देखाएको छ । तर, त्यसपछि कुनै काम हुन सकेको छैन । कतिसम्म भने अहिलेसम्म आवश्यक प्रारम्भिक खाका समेत तयार भएको छैन । स्वयम नेपाल सरकारबाट हेलचेक्राइ हुँदा र आवाश्यक तयारी नगरिदा चिनियाँ रेलको हल्ला मात्रै ज्यादा भएको विज्ञहरु बताउँछन् । लगानी कति हुन्छ ? त्यो लगानी कसले गर्छ ? अवस्था के छ ? त्यसका लागि हामीले गर्ने के हो ? चिनियाँसँग राख्ने प्रस्ताव कस्तो हुने लगायतका विषयमा तयारी गर्ने भन्दा प्रचार ज्यादा गरिएको पूर्व चिनिया लागि नेपाली राजदुत टंक कार्की बताउँछन् ।
नेपाल र चीनलाई रेल मार्गबाट जोड्ने विषयमा पटक पटक छलफल त भएका छन् तर नेपालले आवाश्यक तयारी नगार्दा यस्ता छलफलबाट कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन् । अहिलेसम्म रेल सञ्चालनका लागि न त द्रुत गतिमा अध्ययन भएको छ न त प्रारम्भिक खाका नै तयार छ । ढिला सुस्ती कतिसम्म छ भने रेल सञ्चालनकालागि सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिएको डेढ वर्ष वितिसक्दा पनि रेल सञ्चालनको डिपिआर अध्ययनकालागि राजनीतिक तहमा कुनै गहन छलफल र प्रभाकारी पहल नै भएको पाईदैन । सरकारले राजनीतिक तहमा निर्णय नगरेकै कारण डिपिआर अध्ययनका लागि काम गर्न नसकिएको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र बताउँछन् ।
सबै राजनीतिक दल र हरेक सरकार चिनबाट रेल ल्याउन सहमत भए पनि त्यो कसरी ल्याउन सकिन्छ र चीनसँग कुन मोडलमा सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा कसैले पनि तयारी गरेका छैनन् । डिपीआरका लागि आवाश्यक सम्झौता गर्ने र रेलमार्ग बनाउन लाग्ने खर्चमा ठोस सहमति जुटाउने काममा तदारुकता देखाइएको छैन । ९८ प्रतिशत टनेल काटेर ल्याउनु पर्ने रेल कति जोखिमपूर्ण हुन्छ त्यसको समेत अध्ययन भएको छैन ।
जसले गर्दा चीनबाट रेल ल्याउने कुरा कतै हल्लै हुने हो की भन्ने आशंका उब्जिएको छ । यद्यपी चिनीयाँ रेल नेपालमा आवाश्यक भइको र यसकालागि सरकार नै गम्भीरताका साथ गृहकार्य गर्नुपर्नेमा विज्ञहरु जोड दिन्छन् ।
