वैशाख १६, काठमाण्डौ । सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउन भन्दै केही महत्वपूर्ण निकायलाई प्रधानमन्त्रीको मातहत राखियो । ती निकायलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको तर्क त्यतिबेला गरएिको थियो । तर जुन अपेक्षाले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीको मातहत ल्याइयो, त्यस अनुसार काम भने प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
२०७४ सालमा प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै रुचि अनुसार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ संशोधन गरी अर्थमन्त्रालय भित्रको शक्तिशाली मानिने निकाय सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतभित्र ल्याईयो । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले अवैध रुपमा धन आर्जन गर्ने शंकास्पद व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन सम्पत्तिको वैधता जाँची मुद्दा चलाउँने कानुनी अधिकार पाएको छ ।
तर, कर छली, भ्रष्टाचार, गैरकानूनी धन्दा इत्यादिबाट कमाएको अवैध रकम ट्याक्स हेवन मुलुकहरूमा जम्मा गर्ने र वैदेशिक लगानीका नाममा त्यसलाई नेपाल ल्याई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने क्रम बढ्दो छ । वैदेशिक लगानीको नाममा हालसम्म भित्रिएको पौने तीन खर्बरकममध्ये झण्डै ६७ अर्ब रुपैया ट्याक्स हेवन मुलुकबाट भित्रिएको तथ्यांक उद्योग विभागको छ । सन् २०२० सम्ममा नेपालमा गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेमा र कालोधन भित्रिएर वित्तिय अपराध बढ्दै गएमा अन्तराष्ट्रिय संस्था वित्तिय कारवाही कार्यदल एफएटिएफ कालोसूचिमा राख्ने चेतावनी दिईसकेको छ । तर, विभागका उच्च अधिकारीहरु भने नेपाललाई कालोसूचीबाट जोगाउन पहल भईरहेको दाबी गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्रालयमातहतमा रहदा निकै नै शक्तिशाली मानिएका सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याईएपछि झनै कमजोर बन्दै गएको उदाहरण पछिल्लो समय निकै चर्चा पाएको ३३ किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई लिने गरिएको छ । प्रधानमन्त्री मातहतका निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेकै कारण अनुसन्धान प्रभावित बनेको प्रहरीको भनाई छ ।
हरेक घटना र अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेपमात्र बढ्दै जानुले राष्ट्रको सुरक्षाका लागि आवश्यक निर्णय लिन सरकारलाई सल्लाह दिने निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि देशको सुरक्षाका लागि भन्दा बढी राजनीतिक दलप्रति उत्तरदायि बन्दै गएको जानकारहरु बताउँछन् ।
विगतमा गृहमन्त्रालयअन्तर्गत रहेको र देशको सुरक्षाका लागि गोप्य सूचना संकलन गर्ने निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै कार्यालयको मातहतमा ल्याएका थिए । आफ्नो कार्यालयलाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाउन शक्तिशाली निकायलाई आफू मातहतमा ल्याएर प्रधानमन्त्रीको प्रतक्ष्य निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले हेर्ने बनाइएपनि ती निकायहरु झनै कमजोर बन्दै जानुले अन्तराष्ट्रिय स्तरमै मुलुकको वित्तिय अवस्था र सुरक्षाप्रति गम्भिर प्रश्नचिन्ह खडा हुने भएको छ ।
