काठमाडौं, १९ बैशाख । सरकारले आफूहरुको सुझाव बेवास्ता गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा नयाँ पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्न गैरहेको भन्दै द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकार समुदायले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दे संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रियालाई समेत असर पार्ने गरी नेपाल सरकारले संविधान, सम्मानीत सर्वाेच्च अदालतको फैसला तथा पेरिस सिद्धान्तको उल्लंघन हुनेगरि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनमा संशोधन गर्नका लागि विधेयक अगाडि बढाएको सम्बन्धमा द्वन्द्व पीडित तथा मानवअधिकार समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराईएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईले अहिले मुलुकमा मानव अधिकारका काम र निकायलाई ध्वस्त पार्ने खेल भैरहेको गम्भिर आरोप लगाएका छन् । नागरिकको मानव अधिकारलाई कुण्ठित पार्न खोजेको उनको भनाई छ । ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउँदा के नागरिकले आफ्नो अधिकार पाउँछन् त ?–उनले प्रश्न गरे ।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र सन्धिहरुमा त्यसको पक्षधर होईन भन्ने सन्देश दिन खोजीएको पनि उनले आरोप लगाए । मुलुकनै बन्दीगृह बन्न गैरहेको भन्दै उनले भने,‘सरकार नजानेर होईन कि जानाजान गल्ती दोहर्याउँदै छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व पीडित तथा राष्ट्रिय संजालकी अध्यक्ष गीता रसाईलीले द्धन्दमा घटेका घट्नाहरुलाई सम्बोधन गर्न बनाईएको संयन्त्रले चार वर्षसम्म पनि काम गर्न नसकेकोे आरोप लगाईन् । द्धन्द पीडितले सर्वाेच्च अदालतमा रिट हालेको तर फैसला नआउँदै दुई आयोगको गठन भएपनि ६३ हजार उजुरी संकलन भन्द बढि केहि गर्न नसकेकोे उनको भनाई थियो ।
सर्वाेच्चको फैसलाको कुनै कदरनै नगरि सरकार पीडितहरुको घाउमा नुन चुक लगाउन अगाडि बढ्न खोजेको पनि उनको धारणा थियो ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै द्धन्द पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले राज्य आफैंमा गैर–जिम्मेवार बन्दै गएको भनाई राखेका छन । उनले देखावटी तवरले आयोग छ भन्ने भ्रम देखाउनमा सरकार लागिरहेको आरोप लगाए ।
अहिलेसम्म बनेका आयोगबाट पीडितले न्याय नपाएको भन्दै अब बन्ने नया आयोगबाट पनि कुनै न्यायको आशा नरहेको भन्दै उनले भने,‘पीडितकाबिरुद्ध नै आयोगका पदाधिकारी लागिपरेका छन । अब उनीहरु रोजगारीको नाताभन्दा माथी भएर सोच्न नसक्ने भईसकेका छन भने पीडितले न्याय पाउनेमा कसरी आशावादि रहने ?’
पीडितलाई आयोगले न्यायको आभाष गराउन सक्दैन भने अब आउने पदाधिकारीबाट के आशा गर्नु भन्दै उनले आशंका व्यक्त गरे । उनले थपे,‘अब आउने नयाँ पदाधिकारी दलको खेतलाको रुपमा भर्ती नहुँन् । ऐन संसोधन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । सरकारले असक्षम आयोग होईन न्याय दिनसक्ने अवस्थाको सृजना गर्न सक्नपर्छ ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालकी सदस्य देवी सुनारले देशमा आमुल परिवर्तत आएपनि र सरकारको नेतृत्व विभिन्न दलले लिएपनि आफूहरुको मागको बारेमा कोही सकारात्मक नभएको गुनासो पोखिन् ।
आफुहरुका छोराछोरी मार्नेलाई कानूनी कठघरामा ल्याउँभन्दा आफुलाई राज्यले दबाउन खोजेको उनको आक्रोश छ । ‘देशमा बिद्यमान कानुन धनी र हुनेखाने वर्गकालागि मात्रै हो ?’–उनले प्रश्न गरिन् । उनले कयौं पीडित राज्यसंग न्यायको भीख माग्दामाग्दै परलोक भएको पनि दुःखेसो पोखिन् ।
अहिले पीडितहरुले कानुन तथा न्यायको महशुस गर्न नपाएको भन्दै उनले भनिन् –‘देशमा परिवर्तन ल्याउन हाम्रा छोराछोरीहरुको रगतको बलिदानको ठुलो योगदान छ । मर्ने मरिरहेका छन भने मार्नेहरु फुर्ती लगाउदै छाती फुलाएर हिँडिरहेका छन ।’
राज्य पीडितहरुका मागका बारेमा संवेदशशील नभए आफुहरु नयाँ शैलीबाट आन्दोलनमा जाने र देशमा परिवर्तन ल्याउनका लागि दिएको बलिदानको प्रतिशोध लिनपनि कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको चेतावनी छ ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै अर्का अधिकारकर्मी तथा अधिवत्ता इन्द्रप्रसाद अर्यालले केहीको घरमा खुशि र केही सुकुम्बासी अर्वपति बन्दैमा देशले लोकतन्त्रको आभाष गरिनसकेको आरोप लगाए । आयोगमा आउने नयाँ पदाधिकारीहरु सक्षम र पीडितहरुलाई न्याय दिनसक्ने खालका आउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
देशका मन्त्रीहरु बस्ने कुर्ची नेपाली जनताको ढाडमा टेकेर बनेको जनाउदै उनले हिजोको द्वन्द्वको खेल आजपनि निस्कनेमा सरकारको ध्यानाकार्षण गराए । उनले भने,‘हिजोको द्वन्द्वबाट पीडितले उचित न्याय नपाए फेरी राज्य द्वन्द्वमा जान बेर लाग्दैन ।’
आयोग दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र नबनोस भन्दै उनले हिम्मत भएका र पीीडतहरुलाई न्याय दिलाउन सक्ने आँट भएकालाई मात्रै पदाधिकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । यदि आफूहरुले सुझाएजस्ता काम नगरे तिनीहरुको कुर्सी सडकमा पुर्याउने पनि उनको चेतावनी छ ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै द्धन्द पीडित राष्ट्रिय सञ्जालका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपालबहादुर शाहले नेपालको संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम सम्पन्न गर्ने कानूनी संरचनाको विकास गर्नुको सट्टा नेपाल सरकारले संक्रमणकालिन न्यायको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ मानिएको सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई नै उल्टाउने उद्देश्य राखेको आरोप लगाए ।
विगतमा गठित दुई आयोगका असफलताका कारणलाई संवोधन नगरिनु निकै दुःखद् भएको उनको भनाई छ । युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध र अन्य गम्भिर अपराधमा उन्मुक्ति नदिनेगरी सर्वाेच्च अदालतका फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन गरेपछि मात्र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, स्वतन्त्र, निश्पक्ष र पारदर्शी ढंगबाट आयोगहरुको गठन गरिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले समूदायको तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्ती वाचन गरेर सुनाएका थिए ।
प्रेस बिज्ञप्तीको पुर्ण पाठ
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोग गठन सम्बन्धमा द्वन्द्व पीडित तथा मानवअधिकार समुदायको धारणा
२०७६ वैशाख १९, काठमाडांै
नेपालको १० बर्षे सशस्त्रद्वन्द्वको अवधिमानिकै ठूलो संख्यामामानवअधिकार तथामानवीयकानुनको गम्भीर उल्लंघनका घट्नाहरु भएकाथिए। राज्य र विद्रोहीदुवै पक्षबाट १७हजार भन्दा वढी व्यक्तिको हत्याभयो । हजारौ व्यक्तिवेपत्ता, अपहरण, यातना, अंगभंग, यौनजन्य हिंसा, विस्थापनलगायतकाज्यादतीको सिकार बनाइए। २०६३ साल मंसीर ५ गते हस्ताक्षर भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले सशस्त्रद्वन्द्वको क्रममाभएकाज्यादतीको छानवीन गरी पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारको सुनिश्चिताकालागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलापआयोग तथा वेपत्तापारिएकाव्यक्तिको छानवीन आयोगको गठन गर्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतका फैसलाहरु तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय लगायतमानवअधिकार सम्बन्धी सरोकारवालापक्षहरुले समेत यथोचित रुपमामार्गनिर्देश गरेका छन् । शान्ति सम्झौताभएको ८ बर्ष पछि २०७१ माघ २६ मा गठित दुई आयोगकापदाधिकारीहरुले कार्यादेश बमोजिमको न्यूनतम् कार्य समेत सम्पन्न गर्न नसकीगत चैत्र मसान्तदेखि अवकास पाए । विगतमा गठित दुई आयोगकाअसफलताका कारणलाई संवोधन गरिएको छैन । यसैवीच, मानवअधिकारकर्मी तथा द्वन्द्वपीडित समुदायले दिएका सुझावलाई वेवास्थागर्दै नेपाल सरकारले दुवै आयोगमानयाँपदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्न गैरहेको सम्बन्धमा द्वन्द्वपीडित तथामानवअधिकार समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हुँदानिम्नबमोजिमको साझाधारणा सार्वजनिकगर्दछांै ।
१. विगतमा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलापआयोग तथा वेपत्तापारिएकाव्यक्तिको छानवीन आयोगलाई संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतका फैसला (सुमन अधिकारी, माधवकुमार वस्नेत, राजेन्द्र ढकाल समेतका मुद्दामा भएका फैसलाहरु) तथाअन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको हैसियत, कार्यादेश, स्वायत्तता र स्वतन्त्रताप्रदान गर्नका लागि र सशस्त्रद्वन्द्वको क्रममाभएकागम्भीर अपराधका घट्नामा संलग्नव्यक्तिलाई क्षमादाननदिने कुराको सुनिश्चितताकालागिकानुन संशोधननगरी दुई आयोग गठन हुनु असफलताको प्रमुख कारण हो । अतः यूद्ध अपराध, मानवता विरुद्धका अपराध र अन्यगम्भीर अपराधमाउन्मुक्तिनदिने गरी सर्वाेच्च अदालतका फैसलातथाअन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धीकानुन संशोधन गरे पछि मात्र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगबाट आयोगहरुको गठन गरिनु पर्दछ ।
२. नेपालको संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम सम्पन्न गर्ने कानुनी संरचनाको विकास गर्नुको सट्टा नेपाल सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको महत्वपूर्ण आधार स्तम्बमानिएको सर्वाेच्च अदालतको विशेष इजलासको २०७१ फागुन १४ को ऐतिहासिक फैसलालाई नै उल्टाउने उद्देश्य सहित सर्वाेच्च अदालतमापुनरावलोकनको निवेदनदिएको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिनिकै घातक छ । उक्तपुनरावलोकनको निवेदनफिर्ता लिई संक्रमणकालीन न्यायकाआधारभूतमान्यताएवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता कायम राख्न सो ऐतिहासिक फैसलाको अक्षरसः कार्यान्वयन गरिनुको विकल्प छैन ।
३. द्वन्द्व पीडित तथामानवअधिकार समुदायको असहमतिहुँदाहुँदै गठन हुने आयोगहरुले संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रियालाई सफलबनाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा विगतकाआयोगहरुको अनुभवले समेत सिद्ध गरेको छ । अतःपूर्वप्रधानन्यायाधीशओमप्रकाशमिश्रको संयोजकत्वमा गठित पदाधिकारी सिफारिस समितिले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धीकानुन संशोधननभए सम्मकालागिपदाधिकारी छनोट प्रकृया स्थगन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
४. नेपाल सरकार संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धीआफ्ना पूर्वप्रतिवद्धताहरुबाट समेत पछि हट्दै गएको पछिल्लो अवस्थाको गम्भीर समीक्षागर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पदाधिकारी सिफारिस समितिमाआफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने सदस्यज्यूको संलग्नताकाबारेमा पुनःविचार गर्नु उचित हुन्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रियाको प्रभावकारी अनुगमन गर्नु पर्दछ र सत्य निरुपण तथा मेलमिलापआयोग तथा वेपत्तापारिएकाव्यक्तिको छानवीन आयोगमादर्ता भएकाउजुरी र संकलित प्रमाण, कागजातको संरक्षणको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ ।
५. संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रियालाई समेत असर पार्ने गरी नेपाल सरकारले संविधान, सम्मानीत सर्वाेच्च अदालतको फैसलातथा पेरिस सिद्धान्तको उल्लंघन हुने गरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनमा संशोधन गर्नका लागिविधेयक अगाडि बढाएको सम्बन्धमा समेत द्वन्द्व पीडित तथामानवअधिकार समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाल सरकारले उक्तविधेयकतत्कालफिर्ता लिई संविधान, सर्वाेच्च अदालतको फैसला र पेरिस सिद्धान्त बमोजिम राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई अझ वढी स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षमबनाउने सम्बन्धमा सो आयोगले दिएका सुझावहरुलाई ग्रहण गरी परिमार्जित विधेयकलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
