काठमाडौं, २२ बैशाख । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. डीला संग्रौलाले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई बतासे आश्वासनहरुले भरिएको वक्तव्यको संज्ञा दिएकी छिन् ।
संसदमा आइतबारबाट सुरु भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद संग्रौलाले यस्तो बताएकी हुन् । उनले मुलुकमा यतिवेला शान्ति, सुरक्षा तथा अमनचयन नभएको समेत आरोप लगाएकी छिन् । तराईका जिल्लाहरुमा दाइजो नदिएको भन्दै महिलाहरुलाई जीउँदै जलाउने काम भैरहेको बताउँदै यो सरकार के हेरेर बसीरहेको छ ? भन्ने प्रश्न समेत तेसाईन् ।
यस्तो छ सांसद संग्रौलाको सम्बोधनको पूर्ण पाठ
सम्माननीय रास्ट्रपतिज्युले मेरो सरकार भन्दै प्रस्तुत गर्नु भएको नेकपा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लाई म समग्रमा “बतासे आश्वासनहरुले भरिएको हावादारी वक्तव्य” भन्न चाहन्छु। यस्तो भन्नुका पछाडी कारणहरु यस प्रकार छन् ।
सबैभन्दा पहिले शान्ति सुरक्षाको कुरा गरौँ। आज देश भरि असुरक्षा छ। झन्डै १० महिना भै सक्यो, निर्मला पन्तका हत्याराहरु खुलेआम हिडीरहेका छन्। तराईका जिल्लाहरुमा दाइजो नदिएको भन्दै महिलाहरुलाई ज्युदै जलाउने काम भैरहेको छ। तर यो सरकार के हेरेर बसीरहेको छरु
सुशासनको कुरा गर्ने हो भने दुइ तिहाईको दम्भ गर्ने यो सरकार आएको पनि डेढ वर्ष हुन लाग्यो। तर भयावह भ्रस्टाचारले राज्यलाई नै ग्वाम्लांग निल्न लागेको हो कि भन्ने संकेतहरु देखिएका छन् । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवाससंग जोडिएको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा नेकपाका महासचिव आफैं मुछिएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले उनकै बचाऊ गर्दै हिड्नु परेको छ।
भूमाफियाहरूको मिलेमतोका कारण हजारौं रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका छन्, यो स्थितिमा जग्गा फिर्ता ल्याऊछौं भन्ने सरकारको भनाइ कसरि पत्याउने ? संघीयताको कुरा गर्ने हो भने यो सरकारले जानी जानी प्रदेश सरकारहरुलाई अधिकारविहीन राख्ने र पंगु बनाउने काम गरिरहेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइने छ भनिएको छ । यो संविधानको मर्म र संघीयताको विपरित छ ।
कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा मल को हाहाकार छ। सरकार भने चिनीको गुलियोमा भुलेको छ । चिनी उद्योगीले झुक्याएको बताएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देजलाई निरन्तरता दिएका छन् । अर्कोतिर चिनी उद्योगीले उखु किसानलाई झन्डै ८ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यसमा सरकार बोल्नु पर्छ कि पर्दैन रु
सभामुख महोदय,
पार्टीको कामको सिलसिलामा म भर्खरै कर्णाली पुगेर फर्केकी छु । अहिले पनि कर्णालीका जनता अशिक्षा, गरिवी र बेरोजगारीमा बाच्न वाध्य छन्। कर्णालीका जनताको विकासका लागि केन्द्रले गर्नु पर्ने के होरु प्रदेश र स्थानीय सरकार हरुको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी के होरु यसबारे सरकार मौन छ। किनरु एकि बमम
सडक सुरक्षाको कुरा गर्नेहो भने मुलुकमा करिब ३० हजार किलोमिटर सडकमा ३२ लाख सवारी गुडिरहेका छन् । तिनलाई जाँच्ने यातायात निरीक्षक एउटै छैनन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हरेक दिन नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण औसत १८ जनाको ज्यान गैरहेको छ। यसबारे हामीले संसदमा बहस पनि गर्यौं, छलफल गर्यौं, तर खै सरकारले सडक सुरक्षा विधेयक समेत अगाडी बढाएको छैन। सडक सुरक्षा परिषद गठन गर्ने बारे कुनै प्रतिवद्धता समेत जनाएको छैन।
हामीलाई चार वर्षअघिको भूकम्पले एउटा पाठ सिकाएको थियो– सहरहरूमा खुला स्थान चाहिन्छ भनेर । तर अहिले खुला ठाऊँ देख्नै नहुने भएको छ। हुँदाहुँदा काठमाडौँको बागबजारस्थित पुरानो बस पार्कमा भ्यु टावर बनाउन अनुमति दिएर खुलामंचमा टहरा बनाएर भाडा उठाउने काम पनि भएको छ। । भूकम्प गएको चार वर्ष पछि पनि अझै झन्डै डेढ लाख परिवारको घर निर्माण शुरु नै भएको छैन।
सरकारी तथ्यांक अनुसार पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म झन्डै ३०० अर्ब रुपियाँ खर्च भैसकेको छ। पुनर्निर्माणको काम सक्न अझै थप ६०० अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी लाग्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधिकरणले जनाएको छ। तर त्यति धेरै रकम कहाँ बाट र कसरी जुटाउने भन्ने बारे नीति तथा कार्यक्रममा केही उल्लेख छैन।
सरकारी खर्चको कुरा गर्नेहो भने आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारसँग १५ खर्बभन्दा बढीको स्रोत हुने देखिँदैन। तर उसले सार्वजनिक गरेका सबै कार्यक्रम सम्पन्न गर्न २५ खर्बभन्दा बढी रकम चाहिन्छ । त्यो नपुग रकम कहाँ बाट आउँछरु कि ऋण गरेर घ्यु खाने होरु
सभामुख महोदय,
महिलाहरुले अहिले पनि समान कामका लागि समान ज्याला पाऊँदैनन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गर्ने बेला शहरका पोलपोलमा प्रधानमन्त्रीको फोटो टाँगिएको थियो । तर गएको ६ महिनामा देश भरिका झन्डै नौ लाख निजी व्यवसायीहरु मध्ये जम्मा पच्चीस सय व्यवसायीहरु मात्रै सामाजिक सुरक्षा योजनामा दर्ता हुन् आएका छन्।
सरकारले श्रमिकको मासिक न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको झन्डै एक वर्ष पुग्न लागे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेकपा सरकार निकट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ ९जिफन्ट० ले सार्वजनिक गरेको श्रम अडिट प्रतिवेदनअनुसार राम्रा भनिएका झन्डै २७ प्रतिशत रोजगारदाताले श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक पनि दिएका छैनन् ।
लाखौं नेपालीहरुले विदेशमा रगत, पसिना बगाएर पठाएको रेमिटान्स कसरी राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्ने भन्नेबारे नीति तथा कार्यक्रममा कुनै ठोस योजना उल्लेख छैन, न त विदेशमा तन भए पनि रातदिन नेपालकै चिन्ता गर्ने लाखौं गैर आवासीय नेपालीहरुको पूंजी र सीप कसरी नेपालको विकासमा लगाउनेबारे कुनै योजना नै छ।
शिक्षा क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने सरकारले गत वर्ष यही वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने भन्दै निःशुल्क शिक्षा ऐन ल्याए पनि व्यवहारमा अझसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। शिक्षा ऐनमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रदेखि आठ कक्षासम्म अर्थात् आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने तथा कक्षा १२ सम्म क्रमशः निःशुल्क कायम गरिने भनी लेखिए पनि ऐनको सो व्यवस्था कागजमै सीमित हुन पुगेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई निशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराइने भनिएको छ। यो स्वागतयोग्य कुरा हो। तर यो पनि कतै घोषणामा मात्रै सीमित हुने त होइनरु
सभामुख महोदय,
यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भनेर सरकारले हावादारी गफ दिनु भन्दा हाम्रै छिमेकी पाकिस्तानबाट सिकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। झन्डै एक महिना अघि प्रधानमन्त्री इमरान खानले गरिवी निवारण सम्वन्धि नीति वक्तव्यमा चार ओटा पिलरहरु र ११५ ओटा पलिसी एक्सनहरु उल्लेख गरेका छन्। त्यसको आधारमा सरकारले के काम गर्ने हो भन्ने पनि स्पस्ट हुन्छ र काम भयो कि भएन भन्ने पनि जांच्न सकिन्छ। नत्र यसपटक नीति तथा कार्यक्रममा परेका विषयवस्तु दोहोरियो भने हामीले आश्चर्य मान्नुपर्दैन। धन्यवाद ।
