वैशाख २५, काठमाण्डौ । फोरम र नयाँ शक्तिबीचको एकतापछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा फेरि सतहमा आएको छ । विगतमा दलहरुले उठाउदै र सम्झौता गर्दै आएको यो मुद्दा दुई दलको एकतापछि बनेको समाजवादी पार्टीले आफ्नो एजेण्डा बनाएपछि पुन चर्चामा आएको हो ।
अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कहिल्यै पनि नस्वीकारेको एजेन्डा हो प्रमुख कार्यकारी राष्ट्रपति उसले सदैव प्रधानमन्त्रीय संसदीय पद्धतिको पक्षमा आफूलाई उभ्याउदै आएको छ । कांग्रेसको यो अडानका कारण तत्कालीन माओवादी र कतिपय अवस्थामा एमालेले समेत उठाएको प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
कांग्रेस आफ्नो अडानमा अझै टसमस भएको छैन । तर कांग्रेसकै भोटसमेतबाट प्रतिनिधिसभा जितेका तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक रुपमा व्यवस्थापन भइसकेको यो मुद्दा ब्युताएका छन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँगको एकतापछि भट्टराई र उपेन्द्र यादवले यो एजेन्डा माथि उठाएका हुन् ।
विगतमा माओवादीले यो मुद्दामा प्रमुखताका साथ उठाएको थियो । पहिलो संविधानसभामा माओवादीले सम्झौता गर्न नसक्ने गरी यो मुद्दा उठाएको थियो भने कांग्रेसले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो । त्यसबखत तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको लोकप्रियता चुलिएको थियो । राष्ट्रपतिका प्रत्यक्ष निर्वाचन भए प्रचण्डले सबैलाई पाखा लगाउने र त्यसैको बलमा एकदलीय अधिनायकवाद आउने बुझाइ अरु दलको थियो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति तत्कालीन एमालेको पुरानै मुद्दा थियो । तर पहिलो संविधानसभामा कमजोर बनेपछि त्यतिबेला एमालेले यो मुद्दालाई प्रमुखता दिएन । दोस्रो संविधानसभामा माओवादी कमजोर बनेपछि क्रमश सेरेमोनियल राष्ट्रपतिसहितको प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा दलहरुले सम्झौता गरेका थिए ।
नेकपा एकता पश्चात पनि सो दलका अध्यक्षमध्येका एक प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको मुद्दा उठाउनु भएको थियो । तर त्यसलाई निरन्तरता भने दिनु भएको थिएन । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपती प्रणाली अहिले उठे पनि तत्काल यो मुद्दाले निर्णायक रुप लिने भने देखिदैन । तर सत्तासीन नेकपामा अध्यक्ष प्रचण्ड र नवगठित समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय भट्टराई र यादवले यो मुद्दा बोकेमा यसले दूरगामी राजनीतिक अर्थ र महत्व भने राख्नेछ ।
