काठमाडौं २९ बैशाख । संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको बोली रेकर्डबाट मेटिन पुगेको छ, ‘असंसदीय’ निष्कर्षसहित। प्रधानमन्त्रीको ‘निम्छरो’ शब्दप्रति कांग्रेसको आपत्ति थियो। निम्छरो शब्दलाई सभामुख कृष्णबहादुर महराले असंसदीय भएको निष्कर्ष निकाले। संसद्को रेकर्डबाट मेट्न लगाए। प्रश्न सोध्दा विपक्षी कांग्रेसका सांसदले पनि ‘असंसदीय’ शब्दावली प्रयोग गरेको भन्दै त्यसलाई पनि संसद्को रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिइएको सभामुखले व्याख्या गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कुण्ठा, आक्रोश र निम्छरो अभिव्यक्तिको वास्ता नगरी म वास्तविक प्रश्नको मात्र जवाफ दिन्छु’, भनेर बोल्न सुरु मात्र के गरेका थिए, विपक्षी कांग्रेसले नियमापत्ति जनायो। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री र कांग्रेसका सांसदबीच दोहोरी चल्यो। संसद्को माहोल तात्यो, होहल्ला मच्चियो, होहल्लाबीच नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो।
खासमा ‘निम्छरो’ शब्द असंसदीय नै हो त ? प्रश्न उठेको छ। नेपाली बृहत् शब्दकोषमा निम्छरो शब्दको अर्थ यसरी दिइएको छ, ‘धन, बुद्धि, विद्या आदि सबै कुराबाट नाजुक स्थितिको कमजोर। दुब्लो, पातलो, निर्बलियो।’
संसद्का जानकारका अनुसार ‘निम्छरो’ शब्द असंसदीय होइन। तर, कसैलाई होच्याउन, खिल्ली उडाउन प्रयोग गर्दा भने नकारात्मक अर्थ बोक्ने गर्छ। आफूलाई होच्याएको वा प्रधानमन्त्रीको ‘दम्भ’ सँग जोडेर कांग्रेसले ‘निम्छरो’ शब्दप्रति नियमापत्ति जनाएको थियो। विरोधीमाथि कडा र तिखो रूपमा प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्रीको शैलीका कारण आफूलाई निम्छरो वा कमजोर भनी हेपेको अर्थमा कांग्रेसले बुझेको थियो।
प्रधानमन्त्रीले व्यक्ति वा पार्टीमाथि नभई सांसदका अभिव्यक्तिलाई निम्छरो भनी प्रश्नबाट उम्कन खोजेका थिए। कांग्रेसका केही सांसदले व्यक्तिगत आक्षेपपूर्ण प्रश्न सोधेकोमा ओली आक्रोशित थिए। प्रधानमन्त्रीमाथि संस्थागत मात्र नभई व्यक्तिगत रूपमै ‘दलाल र भ्रष्टलाई’ संरक्षण दिएको र भ्रष्टाचार गर्न नीति बनाउन खोजेकोसम्मका प्रश्न सांसदले सोधेका थिए। नीति तथा कार्यक्रमको मूल विषयभन्दा बाहिरबाट पनि प्रश्न सोधिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको बोली संसद्को रेकर्डबाट हटाइएकोमा उनको सचिवालय नै असन्तुष्ट छ।
‘प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेका वाक्यांशलाई किन र कसरी असंसदीय मान्नुपर्ने ठहर्याइयो, उपयुक्त जवाफ त चाहिन्छ नै’, प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले ट्विटमा सोधेका छन्।
संसद्को गरिमा, मर्यादा र मानको रक्षार्थ संसद् नियमावलीले असंसदीय प्रश्न सोध्न, जवाफ दिन र व्यक्त गर्न बन्देज लगाएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ४८ मा मिथ्या अभिव्यक्ति, कोरा तर्क, आधारहीन अनुमान, आरोप, आक्षेप, व्यंग्योेक्ति वा आपत्तिजनक शब्द भएको प्रश्न सोध्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तो कार्य देखिए कुनै पनि सांसदले तत्काल नियमापत्ति जनाएर संसद्को रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्न सक्छ।
त्यसदिन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि व्यक्तिगत आक्षेपसहितका प्रश्न विपक्षीले सोधेका थिए। ‘मार्सी चामलवाला र मेडिकल माफियासँग बालुवाटारमा बाक्लै उठबस हुने गरेको देखि प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्न ठूला आयोजना टेन्डरबिना ठेक्का लगाउन नियम बनाउन खोजेको’, सम्मका प्रश्न विपक्षीबाट सोधिएका थिए। प्रश्नबाट आक्रोशित प्रधानमन्त्री ओली रोस्ट्रमबाट कांग्रेसका सांसदसँग सवाल जवाफमा उत्रेका थिए। संसदीय प्रणालीमा सीधै सवालजवाफ गर्न वा आरोप प्रत्यारोप गर्ने चलन छैन।
प्रश्न सोध्न वा जवाफ दिन पनि सभामुखमार्फत मात्र गर्ने गरिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँग सवाल जवाफमा उत्रेका कांग्रेसका केही सांसदले ‘पाखण्डी’ भनेर प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रोश पोखेका थिए। जुन दृश्य भद्दा र अस्वाभाविक थियो। सभामुख महराले कांग्रेसका सांसदले प्रयोग गरेका असंसदीय शब्द पनि रेकर्डबाट हटाइएको बताएका छन्।
सरकारको उत्तरदायित्वभित्रको सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा सांसदले प्रधानमन्त्री वा अन्य मन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न सक्छन्। तर, त्यस्तो प्रश्न सोध्दा संसद् नियमावलीका सर्त र नियमभित्र हुनुपर्छ। अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द असंसदीय मानिन्छन्। यस्ता शब्दको प्रयोगमा रोक मात्र होइन, प्रयोग भएपछि पनि संसद्को रेकर्डबाट हटाइन्छ। संसद्मा जनप्रतिनिधिको बोल्न पाउने अधिकार हो। अधिकार प्रयोग गर्दा सदनको कार्यमा बाधा पुग्ने वा दुरुपयोग गर्ने मनसाय भने राख्न पाइँदैन।
संसद्को गरिमा, सम्मान वा वजनको रक्षा गर्ने मुख्य दायित्व सभामुखको हो। निष्पक्ष, पारदर्शी र समान व्यवहार गर्ने भूमिकाका साथै सभाको मर्यादा जोगाउने काम पनि सभामुखको हो। जस्तोसुकै कठिन वा असहज स्थिति आए पनि सभाको मर्यादामा आँच आउन नदिनेतर्फ सभामुख होसियार हुनै पर्छ। सत्तापक्षले सरकारको बचाउ गर्ने र विपक्षी सत्तापक्षसँग आक्रोश वा आलोचनामा उत्रँदा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तनावको स्थिति उत्पन्न हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। ‘संसद्को गरिमा बचाउन त्यसको अवस्था हेरेर सभामुखले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ’, संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सभामुखबाट रुलिङ वा कुनै निर्णय सुनाइसकेपछि त्यसको पालना गर्नु हरेक सदस्यको कर्तव्य हुन्छ।’
जनप्रतिधिसभाको मर्यादा राख्न सभामुखले अभद्र व्यवहार गर्ने सांसदलाई आफ्नो व्यवहार सुधार्न चेतावनी दिनेदेखि सांसदलाई निलम्बन गर्न सक्ने अधिकारसमेत नियमावलीले दिएको छ। संसद्को गरिमा र मर्यादाका लागि यसका केही अलिखित व्यावहारिक प्रचलन हुन्छन्। प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री वा विपक्षी दलको नेता बोलिरहेका बेला सवाल जवाफ गर्नु संसदीय प्रणालीमा राम्रो मानिँदैन।
प्रश्नोत्तरको कार्यक्रमबाहेक प्रधानमन्त्री बोलेपछि तत्काल प्रतिप्रश्न नगर्ने चलन पनि संसद्मा छ। प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री वा विपक्षी दलको नेता बोल्दा समयको सीमासमेत निर्धारण गरिँदैन। यी पदको विशेष सम्मान र आदरका लागि यस्तो चलन चलाइएको हो। सरकारको बिजनेसमा मात्र चल्ने संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई ‘वेटिङ गभर्मेण्ट’ का रूपमा सम्मान र स्थान दिने गरिन्छ। प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने दिन विपक्षी दलको नेता संसद्मा उपस्थित हुने र विपक्षी दलको नेता बोल्ने दिन प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर कुरा सुन्ने स्थापित मान्यता छ। यसले सरकार र विपक्षी दलबीच पारस्परिक सम्मान र महत्व दिएको अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोलिरहेका बेला सामान्यतयाः कुनै दल वा सांसदले नियमापत्ति गर्ने गरिएको पाइँदैन। संसद्बाटै सरकारको जन्म हुने र संसदीय दलकै नेता कार्यकारी हुने भएकाले सम्मानका लागि यस्तो चलन हुन्छ। सवाल जवाफका क्रममा तनाव उत्पन्न भए वा असहज परिस्थिति भए सभा नायकले विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्। संसद्को गरिमा र मर्यादाको कुरा गर्दा सभामुखबाट हुने रुलिङलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ। सभामुखले पदअनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावबाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न पाइँदैन। सभामुखको रुलिङको पालना गर्नु सरकार र सम्बन्धित निकायको अनिवार्य दायित्व मानिन्छ।
सभा चलिरहेका बेला सभामुखले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको, नोटिसमा लिएको भनेर घोषणा गरेपछि त्यसको सम्मान गर्दा सभाको गरिमा उँचो हुन्छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट
