वैशाख ७, काठमाण्डौ । सरकारले गर्ने अधिकांस निर्णयहरु बारे पार्टीभित्र कुनै छलफल नै नगरी आउने निर्णयले पार्टीलाई कमजोर पारेको भन्दै सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन । योसँगै पार्टीको पोलिटव्युरो गठनमा समेत नेताहरुविच सहमती जुट्न नसक्दा विवाद थप चर्किदै गएको छ । विधानअनुसार पार्टीको विभिन्न बैठकहरु पनि समयमा बस्न नसकेपछि नेतृत्वप्रति नेताहरु रुष्ट बन्दै गएका छन् ।
लामो समयदेखि अलपत्र पार्टी एकताको बांकी काम सकाएको भनिएको सत्तारुढ दल नेकपाभित्र पुन विवाद बल्झिएको छ । गत जेठ ३ गते पार्टी एकताको दिन पारेर विभिन्न जनवर्गिय संगठनहरुको एकता प्रक्रिया टुङ्गो लगाएको थियो । तर उक्त जनबर्गिय संगठनको संयोजक र सह–संयोजकको नाममा धेरै त्रुटि भएको भन्दै नेताहरुले तिव्र असन्तुष्टि देखाएका छन ।
यतिमात्र होइन यसभन्दा अघि टुंगो लगाएको प्रदेश स्तरीय र जिल्ला नेतृत्वमा पनि विवाद कायमै छ । भने अर्कोतर्फ पार्टीको पोलिटब्युरो गठन र केन्द्रिय नेताहरुको कार्यविभाजनमा सहमती हुन नसक्दा नाम समेत जुट्न सकेको छैन । जसले गर्दा अध्यक्षद्धय केपी शर्माओली र पुष्पकमल दाहाल र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई ठुलो सकस परेको छ । तिन शिर्ष नेताहरु पोलिटव्युरो गठनका विषयमा पटक–पटक छलफलमा जुटीरहेका छन ।
तर पनि यसभित्र आफ्ना मान्छेहरुको भागबन्डा नमिल्ला पोलिटव्युरो गठन तत्काल हुने संम्भावना टर्दै गएको छ । यसअघि सांगठनिक एकीकरणमा फलामे ढोका मानिएका ७७ जिल्लाको नेतृत्व टुंगो लगाउदै दुइ अध्यक्षले पोलिटव्युरो चाडैं गठन गर्ने बताएका थिए । नेकपाभित्र विवाद देखिनुको मुख्य कारण भनेको अहिले एमालेको भागमा परेका सदस्यको नामावली टुङ्ग्याउने विषयमा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच सहमति जुट्न नसक्नु हो ।
तत्कालीन एमालेको साविककै पोलिटब्युरोमा रहेका सदस्य स्वतः अहिले पोलिटब्युरोमा रहने र त्यसबाहेक दुई पटक केन्द्रीय सदस्य भइसकेकाबाट नामावली छनोट गर्ने मापदण्ड बनाए पनि अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । तत्कालीन एमालेका ६५ सदस्यीय पोलिटब्युरो रहेको थियो । दुई नेताबीचमा सहमति जुट्न नसकेपछि आइतबार बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक पनि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।
स्थायी कमिटिको बैठक हरेक ३–३ महिनामा बस्नुपर्ने भए पनि फागुनपछि बैठक बोलाइएको छैन । विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटीको एक तिहाइ अर्थात् १ सय ४७ सदस्यीय पोलिटब्युरो गठन हुनेछ । शीर्ष नेताहरूबीचको सहमतिअनुसार तत्कालीन एमालेबाट ८१ र माओवादीबाट ६६ जना पोलिटब्युरो सदस्य रहने पार्टीको विधानमा उल्लेख छ ।
उता,तत्कालीन माओवादीतर्फ हाल नेकपाको स्थायी कमिटीमा रहेका १९ जना स्वतः पोलिटब्युरोमा सदस्य हुने छन भने बाँकी ४७ सदस्य छान्नुपर्ने छ । त्यस्तै नेकपाका शीर्ष नेतालाई केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन गर्नुपनि अर्को समस्य छ । ४४१ केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबाहेका बाँकी नेताहरूको कार्यविभाजनको काम समेत टुङ्ग्याउनुपर्ने जिम्मेवारी छ ।
