काठमाडौं, ९ जेठ । नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ) ले गत बैशाख २८ गते कर्णाली प्रदेशको जुम्लाको सदरमुकाम खलंगामा बसेको संघको चौथो केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संघले उक्त बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको हो । संघले समायोजनमा भएको विभेद र त्रुटीलाई छानविन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति निर्माण गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।
संघले बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘जवरजस्ती रुपमा गरिएको समायोजन प्रकृयाद्धारा उल्टो पिरामिड आकारमा संघमा बढि जनशक्ति तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभावले छिटो छरितो, चुस्त दुरुस्त रुपमा सार्वजनिक सेवा पाउने जनताको हकलाई कुण्ठित पारेको तथा समायोजनको नाममा जवरजस्ती रुपमा कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास लगायतका उत्प्रेरणाका तत्वहरुलाई अवरुद्ध गरी आम कर्मचारीहरुमा नैराश्यता बढाएकोले उक्त ऐनमा रहेको विभेद र विरोधभाषापूर्ण व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने गरि संघीय निजामति सेवा ऐन जारी गर्न आवश्यक पहल गर्ने।’
संघको चौथो केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकले १८ बुँदे निर्णय गरेको संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । संघले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव अत्यन्त न्यून भएकाले आगामी बजेटमा जिविकोपार्जन गर्न पर्याप्त तलव वृद्धि र मापदण्डका आधारमा सवै निकायमा प्रोत्साहन भत्ताका सथै विदासहितको पर्यटन भत्ता, आवास भत्ता, पारवहन खर्चलगायतका अन्य सुविधाहरुको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले आउने बजेटमा कर्मचारीसम्बन्धीका विषयहरुमा आफूहरुले सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको सुनाए । उनले सरकारले विगत दुई वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सेवा तथा सुविधा वृद्धि नगरेकोमा असन्तुष्टि पोखे ।
पोखरेलले राष्ट्रसेवक कर्मचारीका दुई जना छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षा र निजामति अस्पतालमा पूर्ण छुटसहितको स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने पनि माग गरे । त्यस्तै, कर्मचारीलाई आवासको पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको माग छ । उनले भने,‘कर्मचारीले चर्को घरभाडा तिरेर बस्ने अवस्था नआओस् ।’ अध्यक्ष पोखरेलले सबै कर्मचारीहरुलाई समान भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्नेपनि माग राखे । उनले दोषजति सबै कर्मचारीलाई थोपर्ने काम गरिएकोप्रति दुःखेसो पोखे ।
कार्यक्रममा संघका महासचिव सुवोध देवकोटाले कर्मचारी समायोजन अझै पूर्ण नभएको दाबी गरे । उनले भने,‘सरकारले कर्मचारी समायोजन पूर्ण भयो भनेर दाबी गरिरहेको छ, तर यसमा कुनै सत्यता छैन् । अहिलेपनि २० प्रतिशतभन्दा बढि कर्मचारीहरुले समायोजनप्रति गुनासो हाल्नुभएको छ ।’
उनले सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी समायोजन गरेको पनि आरोप लगाए । देवकोटाले कर्मचारीलाई दिईने प्रोत्साहन भत्ता सिंहदरबार वरिपरिमात्रै दिने गरिएकोमा असन्तुष्टि पोखे ।
कार्यक्रममा संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव शतप्रतिशत वृद्धि हुनुपर्ने माग गरे । त्यस्तै, उनले कर्मचारीलाई महँगी भत्तापनि बढाउनुपर्ने बताए । संघको तर्फबाट उपमहासचिव दुर्गा फुयालले प्रेस विज्ञप्ती वाचन गरेका थिए ।
त्यस्तै, संघले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझाउने ज्ञापनपत्र पनि आजै सार्वजनिक गरेको छ । संघद्वारा सार्वजनिक उक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘आगामी बजेटमा कर्मचारी कर्मचारीबीच गरिने विभेदको अन्त्य गरि कार्यसम्पादनका आधारमा सबै कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।’
संघले विद्यमान अवस्थामा कर्मचारीहरुको मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक तत्वहरु अत्यन्तै न्यून रहेकोले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेटमा केही कुराहरु अनिवार्य रुपमा सम्बोधन गर्नको लागि सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘विद्यमान तलवमान अत्यन्तै न्यून भएकोले जीवन निर्वाहको लागि कर्मचारीहरुको न्युनतम आधारभुत आवश्यकत्ता परिपुर्ति हुने गरि निजामति सेवामा रहेको विकृतिलाई निर्मुल पारि भ्रष्टाचारलाई न्यूनिकरण गर्न कार्यालय सहयोगीको मासिक तलवमान न्यूनतम पचास हजार र सोही अनुपातमा अन्य पदहरुको तलबमान कायम गरियोस्।’
प.स ७५।७६
च.नं ५२
बिषय :– चौथो बैठक निर्णय जानकारी सम्बन्धमा ! २०७६।०१।२८
मिति २०७६ वैशाख २८ गते शनिबारका दिन कर्णाली प्रदेशको जुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम खलंगामा बसेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) को चौथो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा देहाय अनुसारको निर्णय गरियो ः
ज्ञ. समायोजनमा भएको विभेद र त्रुटीेलाई छानविन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति निर्माण गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
द्द. जवरजस्ती रुपमा गरिएको समायोजन प्रकृयाद्वारा उल्टो पिरामिड आकारमा संघमा बढि जनशक्ति तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभावले छिटो छरितो, चुस्त दुरुस्त रुपमा सार्वजनिक सेवा पाउने जनताको हकलाई कुन्ठित पारेको तथा समायोजनको नाममा जवरजस्ती रुपमा कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास लगायतका उत्प्रेरणाका तत्वहरुलाई अवरुद्ध गरी आम कर्मचारीहरुमा नैराश्यता वढाएकोले उक्त ऐनमा रहेको विभेद र विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्थालाइ अन्त्य गर्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।
घ. राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब अत्यन्त न्यून भएकोले आगामी बजेटमा जिविकोपार्जन गर्न पर्याप्त तलब वृद्धि, मापदण्डका आधारमा सवै निकायमा प्रोत्साहन भत्ताका साथै बिदा सहितको पर्यटन भत्ता, आवास भत्ता, पारवहन खर्च लगायतका अन्य सुविधाहरुको व्यवस्था गर्न माग गर्ने ।
द्ध. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विच अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी हाल कायम रहेको राष्ट्रिय स्तरका टे«ड युनियन सहितको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था कायम गर्न पहल गर्ने ।
छ. हालको निजामती सेवा ऐनमा रहेको कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधाहरुलाई यथावत राखी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको संघमा सरुवा र वढुवा हुने व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने ।
ट. संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन, प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन तथा स्थानीय सेवा ऐन जस्ता अन्तर सम्वन्धित ऐनहरु एकसाथ निर्माण गर्न जोडदार मागगर्ने ।
ठ. समायोजन ऐन २०७५ अनुसार समायोजन भएका १३ हजार बढि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको गुनासोको शिघ्र सम्बोधन गर्न पहल गर्ने ।
ड. समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवा र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई एक तह वृद्धि गर्न जोडदार माग गर्ने ।
प.स ७५।७६
च.नं ५२
ढ. हिमाली जिल्लाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पोशाक भत्ता दोब्बर दिने साविकको व्यवस्था रहेकोमा हाल पोशाक भत्ता वृद्धि भई रु १०,०००।– भएकोमा सो को दोब्बर रु २०,०००।– पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउनका साथै दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रदान गरीदै आएको दुर्गम भत्ता बृद्धि गर्न पहल गर्ने ।
ज्ञण्. निजामती सेवा ऐनमा रहेको भौगोलिक क्षेत्र वापतको हालको अंकका साथै जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट बढुवा हुनको लागि भौगोलिक क्षेत्र वापतको पूर्ण अंक अनिवार्य रहेको हालको व्यवस्थालाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा यथावत राख्न माग गर्ने ।
ज्ञज्ञ. सरुवा, बढुवा, तालिम, अध्ययन बिदा, वैदेशिक भ्रमण, प्रशंसा तथा पुरस्कार प्रदान लगायतका विषयमा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरी कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने ।
ज्ञद्द. नागरिक लगानी कोषमा निजामती कर्मचारीको मासिक तलबबाट अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत कट्टा गरी सो रकममा सरकारको तर्फबाट शत प्रतिशत थप गर्नका लागि पहल गर्ने ।
ज्ञघ. सबै प्रदेशमा निजामती कर्मचारी अस्पताल विस्तार गर्न तथा उक्त अस्पतालमा निजामती कर्मचारीहरुलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन माग गर्ने ।
ज्ञद्ध. निजामती कर्मचारीहरुलाई आवासकालागि घडेरी खरिद तथा आवास निर्माण गर्न सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराउनका साथै कर्मचारी संचयकोषबाट प्रदान गरिने आवास कर्जाको सुविधा सबै जिल्लाहरुमा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने ।
ज्ञछ. प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको तलब स्केल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको हालको तलब स्केलमा नघट्ने गरी तोक्न पहल गर्ने ।
ज्ञट. निजामती कर्मचारीहरुको लगानीमा निजामती हाईड्रो पावर निर्माण गर्ने बिषयमा सरकार संग समन्वय गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने ।
ज्ञठ. निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५८ मा रहेको व्यवस्थाका साथै दफा ३७ को उपदफा ३ को प्रावधान संघीय निजामती सेवा ऐनमा यथावत राख्न पहल गर्ने ।
ज्ञड. स्थानीय तह, विकास समिति जस्ता निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधाको सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने ।
(दुर्गाप्रसाद फुयाल)
उपमहासचिव
प.स ७५।७६ मितिः २०७६।०२।०९
च.न. ५४
माननीय अर्थमन्त्रीज्यू,
अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ।
मार्फत, निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन,
केन्द्रीय कार्यसमिति ।
विषय ः ज्ञापनपत्र ।
संघ प्रदेश र स्थानीय गरि तिनै तहमा संघीयता कार्यन्वयन गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको स्मरण गराउन चाहन्छा । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइ सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्न सरकारले कर्मचारीहरुका आवस्यकता र आकंक्षाहरुको यथोचित सम्बोधन गरी उत्प्रेरित बनाउन जरुरी हुन्छ । उत्प्रेरित कर्मचारीले मात्र आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहीता शिघ्र निर्वाह गरी भ्रस्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न सक्दछ भन्ने कुरामा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)लाइ विश्वास गर्दछ । नेपालमा भ्रस्टाचार वृद्धि हुनु र सुशासनको सुचकाङ्क कमजोर हुनुको प्रमुख कारण राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको तलव भत्ता अत्यन्तै न्युन हुनु पनि हो । निजामती सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु मध्ये केन्द्रमा कार्यरत कसैलाई अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता र अन्य सुविधा दिने र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न दुरदराज फिल्डमा खटिएका आम कर्मचारीहरुलाई कुनै थप सुविधा नदिने हालको अवस्था प्रति नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)को गंभीर आपत्ति रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं ।
आगामी वजेटमा कर्मचारी कर्मचारीबिच गरिने यस्तो विभेदको अन्त्य गरी आगामी वजेटमा कार्यसम्पादनमा आधारमा सबै कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
विद्यमान अवस्थामा कर्मचारीहरुको मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक तत्वहरु अत्यन्तै न्युन रहेकोले आ.व. २०७६।७७ को वजेटमा देहायका विषयहरु अनिवर्य संवोधन गर्न नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
तपशील :–
१. विद्यमान तलबमान अत्यन्तै न्यून भएकोले जीवन निर्वाहका लागि कर्मचारीहरुको न्युनतम आधारभुत आवश्यकता परिपुर्तिहुने गरी निजामती सेवामा रहेको विकृतिलाई निर्मुल पारि भ्रष्टाचारलाई न्यूनिकरण गर्न कार्यालय सहयोगीको मासिक तलबमान न्यूनतम रु. ५०,०००।– हुनुपर्ने र सोही अनुपातमा अन्य पदहरुको तलबमान कायम गरियोस् ।
२. कर्मचारी सञ्चयकोषमा जस्तै नागरिक लगानीकोषमा समेत कर्मचारीहरुबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरि सो रकममा सरकारका तर्फबाट सतप्रतिशत रकम थप गरि जम्मा हुने व्यवस्था गरियोस् । व्याजदर वृद्धि
३. निजामती अस्पतालमा सेवानिवृत्त कर्मचारी र परिवारका सदस्यहरुलाई समेत छुट्टै इएम्, एबतजययिनथ, च्बमष्ययिनथ र क्ष्ऋग्, ऋऋग् लगायतका बेडहरु सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराई निशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।
४. निजामती कर्मचारीहरुको मात्र लगानीमा संचालन हुनेगरि कम्तिमा ३०० मेगावाट क्षमताको नमुना निजामती कर्मचारी हाइड्रोपावर शिघ्र निर्माण गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
५. निजामती कर्मचारीहरुलाई दिइदै आएको लुगा (पोशाक) भत्ता बापतको रकम रु. १०,०००।– मा वृद्धि गरि वार्षिक रु.२०,०००।– कायम गरियोस् । हिमाली जिल्लामा भने ३०,००० कायम गरियोस् ।
६. १८० दिनसम्म मात्र घर विदा सञ्चित हुने वर्तमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरी १८० दिनभन्दा वढि हुन आउने घरविदा वापतको रकम प्रत्येक वर्षको चैत मसान्तमा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरियोस् ।
७. सावधिक विमावापत कर्मचारीबाट मासिक रु.१०००।– कट्टा गरी सो रकममा सरकारका तर्फबाट सतप्रतिशत रकम थप गरि विमाङ्क रकम कायम गरियोस् ।
८. कानुन बमोजिम सवारी साधनको सुविधा पाउने पदाधिकारीहरु बाहेक अन्यबाट भई रहेको सरकारी सवारी साधन÷स्रोतको दुरुपयोग रोकी बाँकी सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई परिवहन भत्ता बापत मासिक रु. ५०००।– दिने व्यवस्था गरियोस् । निजामती कर्मचारीहरुलाई परिवहन भत्ता उपलब्ध नगराई मागको वेवास्ता गरेमा नेपाल सरकारको उच्च पदस्थहरुले सरकारी साधनमा गरेको गैर न्यायिक दुरुपयोगका विरुद्ध आवश्यक कारवाहीमा जान नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) केन्द्रिय कार्यसमिति बाध्य हुनेछ ।
९. आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन र मुलुकको भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक लगायतका पक्षहरुसँग निजामती कर्मचारीहरुलाई साक्षत्कार गराउन इच्छुक कर्मचारीहरुका लागि १५ दिनको काज सुविधा र १ महिनाको तलब वरावरको रकम उपलब्ध गराई निजामती कर्मचारी आन्तरिक पर्यटन योजना लागु गरियोस् ।
१०. घरसापटीको व्यवस्था सहित नयाँ जग्गा खरिद गर्नका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषबाट जग्गा खरिद सापटी व्यवस्था लागू गरियोस् । साथै व्याजदर ५ प्रतिशत कायम गरियोस् ।
११. साविकमा खाइपाई आएको स्थानीय भत्ता बापतको रकम ज्यादै न्यून भएकोले सोमा सतप्रतिशत वृद्धि गरियोस् । साथै दुर्गम तथा अति विकट जिल्ला तथा स्थान पहिचान गरि वैज्ञानिक रुपमा स्थानीय भत्ता पाउने जिल्ला तथा स्थान कायम गरियोस् ।
१२. सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जिल्ला स्तरमा र केन्द्रीय स्तरमा उपलब्ध गराउँदै आएकोे निजामती कर्मचारी सन्तती छात्रावृत्तिको आवरुदत्ता हटाई संख्या र पाउने रकममा सतप्रतिशतले वृद्धि गरियोस् ।
१३. सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य विमाको व्यवस्था गरियोस् । संचयकोषले संचयकर्ता सहित परिवारको समेत स्वास्थ्य विमा गर्नुपर्छ ।
१४. साविकमा ७ दिन सम्मको मात्र दैनिक तथा भ्रमण–भत्ता पुरा भुक्तानी दिने व्यवस्था रहेकोमा हिमाली तथा विकट पहाडी जिल्लाहरुमा कम्तिमा १५ दिनसम्मको दैनिक तथा भ्रमण–भत्ता पुरा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरियोस् ।
१५. नेपाल सरकारबाट परिभाषित गरिएका कडा ५ वटा रोग लागेका निजामती कर्मचारीहरुलाई दिइदै आएको थप आर्थिक सहायता बापतको रकम सतप्रतिशतले वृद्धि गरियोस । साथै आर्थिक सहायता सम्बन्धित निकायको सिफारिसका आधारमा बाहेक वैचारिक आधारमा नहोस् भन्ने माग गर्दछौँ ।
१६. करारको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी स्थायी रुपमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कार्य गरियोस् । अस्थायी, करार र ज्यालादारीका नाममा पहुँचगत आधारमा उच्च पदको दुरुपयोग गरी करार, नियुक्ति गरेको अनुसन्धान गर्दा भेटिएमा त्यस्ता नियुक्ति, करार खारेज गरी लोकसेवाको रित पु¥याई मात्र अस्थायी, करार, ज्यालादारी नियुक्ति गरियोस् । करारमा कार्यरतहरुको व्यवस्थापन यथाशिघ्र गरियोस् ।
१७. प्रसुति विदामा छ महिना बेतलबी विदा दिदै आइरहेको उक्त छ महिना तलबी विदामा परिणत गर्दै प्रसुति स्याहार भत्ता सत प्रतिसत वृद्धि गरियोस् ।
१८. स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघ हुने निजामती सेवा लगायत सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदान गरिने तलब, सुबिधामा समानता प्रदान गरियोस् ।
१९. कर्मचारी परिवहन बस हाल मौजुदा संख्या वृद्धि गरि नयाँ रुट समेत सन्चालन गर्ने ।
धन्यवाद !
(दुर्गा प्रसाद फुयाल)
उपमहासचिव
बोधार्थ :
१. श्रीमान् मुख्य सचिवज्यू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार ।
२. श्रीमान् सचिवज्यू, संघीय मामिला तथा सामान्य प्राशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार ।
३. श्रीमान् सचिवज्यू, अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार ।
४. श्रीमान् सचिवज्यू (राजश्व), अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरवार ।
५. श्रीमान् सचिवज्यू श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार ।
६. श्री प्रदेश अध्यक्ष ज्यूहरू नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ), प्रदेश कार्यसमिति :– आफ्नो माताहत प्रदेश मूख्यमन्त्री मार्फत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई तहाँ क्षेत्रको आवश्यकता अध्ययन र छलफल गरी पेश गर्नु हुन अनुरोध छ ।
