Logo

‘अबको ६/७ महिनाभित्रै बजेट परिमार्जन हुन्छ’



काठमाडौं, १८ जेठ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले मुलुकको आर्थिक अवस्था असन्तुलित भएको टिप्पणी गरेका छन् । बजेटले आर्थिक असन्तुलन ल्याउने लोहनीले जिकिर गरे । उनले भने,‘अर्को ६–७ महिनाभित्रै बजेट परिमार्जन हुन्छ ।’

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै डा. लोहनीले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,‘अहिलेको बजेटमा खर्च वृद्धि भएको छ । यो बजेटले खर्चलाई काबुमा राख्न सकेको छैन् । बजेटमा आम्दानीको कुरा जो छ, त्यो बढेको छैन । लगानी वृद्धि हुन सकेको छैन् ।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले वर्षभरिको राजश्वको आम्दानीले वर्षको खर्च धान्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । वर्तमान सरकारको यो एक वर्षको अवधिमा भएको क्रियाकलापले वैदेशिक लगानी आउने लक्षण नरहेको पनि उनको दाबी छ ।

लोहनीले बजेटले मुलुकका मूल समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले भने,‘अहिले राजश्व दुरुपयोग भैरहेको छ । भ्रष्टाचार दिनदिनै बढिरहेको छ । आर्थिक अनुशासन छैन । यी सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्ने लक्षण देखिएन ।’

सरकारले भ्रष्टाचारलाई शुन्यमा झार्ने भनेर दाबी गरेपनि व्यवहारमा त्यो नदेखिएको उनको टिप्पणी छ । उनले भने,‘वाईडबडी जहाजमा ५ अर्बको भ्रष्टाचार भएको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म जाँचबुझ आयोग बनाएर अलमलाउने काम गरेको छ । यसबाटपनि देखिन्छ कि सरकारले भ्रष्टाचारमा कति शुन्य सहनशिलता अपनाएको छ भनेर ?’

त्यस्तै, उनले नेपालमा अर्को मुख्य समस्या भनेको औकातभन्दा बढि खर्च गर्ने काम भएको पनि गुनासो पोखे । सरकारले सांसदलाई दिने पैसा खारेज गनुपर्नेमा पैसा दिएकोमा उनले आक्रोश पोखे ।

उनले भने,‘सरकारले सांसदलाई ६ करोड दिनु भनेको यो निरिहता हो । यो सरकारलाई कोही मन्त्री रिसायो ? वा सांसद रिसायो भने केही हुनेवाला त थिएन, किनकी यो सरकार बलियो सरकार हो । स्थिर सरकार हो ।’ सरकारले खर्चमा कडाई गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशतभन्दा बढि हुन नसकेकोमा उनले दुःखेसो पोखे ।

लोहनीले भने,‘मुलुकमा यतिवेला आर्थिक अनुशासन छैन् । जनतामा उत्साह घटेर गएको छ । बरु, दिनदिनै जनतामा आक्रोश बढ्दै गएको छ । यदि यही गतिमा आक्रोश बढ्दै गयो भने मुलुकले थेग्न सक्दैन् ।’
यद्धपी लोहनीले बजेटमा केही राम्रा कुराहरुपनि समेटिएको स्पष्ट पारे । उनकाअनुसार देशभित्रका उद्योगलाई संरक्षण दिने नीति राम्रो हो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्