जेठ २०, काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गर्दा सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँका दरले दिने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममार्फत सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । तर सांसदलाई ६ करोड बजेट नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर भएको छ ।
आइतबार अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ दिने गरी ल्याइएको बजेटको बुँदा नम्बर २१३ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारीको माग गर्दै रीट दायर गरेका हुन् ।
सांसदलाई बजेट दिने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १, ४, ५६ र ५७ सँग बाझिएको र संघीय शासन प्रणालीको समेत विपरीत हुने भएकाले बजेटको बुँदा कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने रीटमा माग गरिएको छ ।
संघीय संसदका सदस्यलाई स्थानीय तहमा विकास निर्माणमा संलग्न गराउँदा स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार हनन हुने भन्दै अब आइन्दा यस्तो व्यवस्था बजेटमा नराख्न पनि माग गरिएको छ ।
भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई विपक्षी बनाएका छन् ।
उक्त रीटमाथिको सुनुवाई जेठ २४ गतेका लागि तोकिएको छ ।
