जेठ २१, काठमाण्डौ । विजुलीको महशुल नतिरेको ६० दिन पुग्न नपाउदै सर्वसाधारणको विना सूचना बिजुलीको लाईन काट्दै आएको विद्युत प्राधिकरणले बर्षौदेखि महशुल नतिर्ने उद्योगीलाई भने छूट दिदैं आएको छ ।
प्राधिकरणले उद्योगीको हकमा भने छूट दिएसरहको व्यवहार भएको छ । जसले प्राधिकरणले सर्वसधारण र उद्योगीबिच असमान व्यवहार गर्दै आएको प्रष्ट हुन्छ ।
मिटर रिडीङ् भएको ६० दिनपछि प्राधिकरणले विना सूचना सर्वसाधारणको लाईन काट्दै आएको छ । दुई महिनाको पैसा तिरेपछिमात्रै पुःन लाईन जोडिने गरेको छ । विद्युत वितरण विनियमावली २०७३ को दफा १० बमोजिम ६० औं दिन विद्युत महशुल नबुझाएमा विना सूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत लाईन काटिने प्रष्ट उल्लेख छ । ६१ औं दिनमा सर्वसाधारणले पैसा नतिरेमा लाईन काट्ने प्राधिकरणले अर्बौं बाकि रहेको उद्योगहरुलाई पैसा तिर्नलाई चिठी पठाएको महिनौं भईसकेको छ ।
अदालतले समेत पैसा उठाउन आदेश दिएको छ, तर कुनै पनि उद्योगले एक पैसा पनि महशुल नर्तिनु र प्राधिकरणले लाईन पनि नकाट्नुको पछाडि मिलेमताको आशंका हुन सक्छ । २०७३ साउनदेखि उद्योगीले ट्रंकलाईन लिएको करिव १० अर्ब तिर्न बाकि छ । टं«क लाईनबाट बिजुली प्रयोग गर्नेहरुमा ६७ ओटा ठूला घरानाका उद्योगहरु छन् । हामा आईरन, अशोक स्टिल, हुलास स्टिल, जगदम्बा स्टिल्स, सूर्य नेपाल, अर्घाखाची सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेट, लक्ष्मी स्टिल,सर्वोत्तम सिमेन्ट र शिवम सिमेन्टजस्ता उद्यागले अर्बौ रकम तिर्न बाकी छ । उद्योगिहरुले उक्त रकम नतिर्ने अडान लिँदै आएका छन् ।
२०७३ साउनबाट त्यस प्रकारको ट्रंक लाईनबाट २० घण्टाभन्दा बढी विजुली खपत गर्ने उद्योगले सामान्य महशुल भन्दा ७० प्रतिशतबढी महशुल बुझाउनु पर्ने काुननी व्यवस्था छ । उनीहरुले ३३ केभिभन्दा माथिको भोल्टेजको लाईन प्रयोग गर्दै आईरहेका छन् । तर, बढेको मूल्य नर्तिदासम्म पनि प्राधिकरणले न त पैसा उठाउन सकेको छ न सर्वसाधारणलाई जस्तो विजुलीको लाईन नै काट्न ।
झण्डै अढाईइबर्षपछि उद्यागीलाई २०७५ माघबाट प्राधिकरणले बढेको महशुल लिन पत्र पठाउन सुरु गरेको थियो । तर पैसा उठाउने प्रक्रिया बिचैमा रोकिएको छ । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने उद्योग मन्त्रालयले उद्योगीलाई पूर्वाधारको छूट दिने निर्णयले पैसा उठाउन नसकेको बताउँछन्, तर यस विषयमा क्यामरामा बोल्न चाहेनन् । पाटन उच्च अदालतले उद्योगीले बढेको शुल्क तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरिसकेको एक महिना वितिसकेको छ ।
यता सांसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा यो विषयमा छलफल भईसकको छ । तर, दुई महिना बत्तीको विल नतिर्दा एक सर्वसाधारणको बत्तीको विना जानकारी लाईन काट्दै आएपनि उद्योगीको हकमा भने छूट दिएको छ । पैसा नतिर्ने उद्योगलाई कालोसुचिमासमेत राख्न सकेको छैन । यि अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ प्राधिकरणले कहिले दिन्छ ? त्यो भने हेर्न बाकि नै छ ।
