जेठ २१, काठमाण्डौ । ‘सबैका लागि रोजगार संवैधानिक अधिकार’ नारासहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको चार महिना पुग्न लागेको छ । तर यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन । सरकारको सुस्तता र झन्झटिलो प्रक्रियाको यो कार्यक्रमबारे लक्षित वर्ग नै अनभिज्ञ देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअनुसार सरकारले कुनै बेरोजगार नागरिकलाई वर्षमा कम्तीमा सय दिन रोजगारी दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो स्थायी बसोबास भएको गाउँ वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा गएर फाराम भर्नुपर्नेछ । वडा कार्यालयले ती फारामहरू संकलन गरी गाउँ र नगरमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउँछ । सेवा केन्द्र देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रहनेछन् ।
सेवा केन्द्रले पठाएको विवरणका आधारमा गाउँपालिकारनगरपालिकाले उनीहरू बेरोजगार हुन् भन्ने निर्णय गर्नेछ । त्यसरी निर्णय भएका व्यक्तिहरूको सूची स्थानीय तहको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा इन्ट्री गरिनेछ । कुनै पनि आयोजनाले आफूलाई श्रमिक चाहिएमा गाउँ र नगरमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
त्यही निवेदनका आधारमा केन्द्रले आफ्नो सूचीमा रहेका बेरोजगारलाई काम गर्न पठाउने छ । श्रमिकले काम गरेको दिनको पारिश्रमिक आयोजनाले उसको बैंक खातामा राखिदिनुपर्नेछ । यो प्रक्रियाबारे मात्रै होइन, कार्यक्रमकै विषयमा पनि लक्षित वर्ग अनभिज्ञ छन् । भव्य रुपमा उद्घाटन गरिएको ४ महिनासम्म बेरोजगारहरुले उक्त कार्यक्रमको औचित्य नै देखेका छैनन् ।
कार्यक्रमअनुसार सरकारले १०० दिनसम्मको काम खोजिदिन नसकेको अवस्थामा बेरोजगार व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता भनेर केही रकम दिनेछ । त्यो रकम १०० दिनको न्युनतम तलबको आधा हुनेछ । कागजी रुपमा यस्तो व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नहुँदासम्म कार्यक्रमको अर्थ रहँदैन । सरकारले अहिले नेपालमा कतिजना बेरोजगार छन् भन्ने तथ्याङ्कसमेत संकलन गरिसकेको छैन ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तपाईं वर्षभरि बेरोजगार भएकाले मात्र भत्ता पाइने छैन । परिवारको कुनै एक सदस्यको रोजगारी भए अर्को बेरोजगारले यस्तो पैसा पाउँदैनन् । त्यस्तै, सरकारले तोकेको भन्दा वार्षिक कम आय भएका परिवारलाई मात्र यस्तो भत्ता दिइने छ ।
कागजी रुपमा लोभलाग्दो देखिएको यो कार्यक्रमले जबसम्म बेरोजगारलाई प्रत्यक्ष अनुभूति गराउँदैन, तबसम्म चर्चामै सिमित हुने छ । त्यसैले तिब्र गतिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।
