झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता, नेकपा
सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको विवाद समाधान हुन सकेको छैन । पार्टी एकता प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन । जिम्मेवारी बाँडफाँटमा नेताहरुबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । अध्यक्षद्धय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति पनि बहसमा छ । सरकारले केही दिनअघि मात्रै आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजे पनि ल्याइसकेको छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर ऋषि धमलाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेकपाभित्रको विवाद किन समाधान हुन सकिरहेको छैन ?
एकता प्रक्रिया अहिले पनि जारी छ । छिटै एकता गर्छौँ भनेको, तर एक वर्षसम्म पनि सबै एकता प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन । तर आधारभूत रुपमा पार्टी एककीकरण भइसकेको छ । अब सबै जिल्ला कमिटिका इन्चार्ज र सह इन्चार्ज टुङ्गिन्छ ।
एक व्यक्तिलाई दुई जिम्मेवारी दिने कि नदिने भन्ने विषयमा पनि विवाद भएको हो ?
पार्टी संगठन र सरकार बेग्लाबेग्लै हो । तर स्वतन्त्रतापूर्वक पार्टीको नेतृत्व गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । एउटै व्यक्तिसबैति बस्दा राम्रो पनि हुँदैन । यो कुरा सही हो । दीर्घकालिन हिसाबले पनि एक व्यक्ति एक पद नै राम्रो हुन्छ । तर अहिले तत्काल के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल र्छौँ ।
कुनै नेतालाई ४–५ वटा पद, कसैलाई शुन्य । अब कसरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुहुन्छ ?
यो मार्मिक कुरा हो । कतिपयलाई धेरै पद कसैलाई पद नै नहुने अवस्था पनि एकीकरणले जन्माएको हो । यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा हामी संवेदनशीलताका साथ हेरिरहेका छौँ ।
पोलिटव्यूरो गठन के हुँदैछ ?
यस विषयमा टुङ्गो लागेको छैन । गृहकार्य गर्न बाँकी नै छ । अध्यक्ष केपी ओली युरोपबाट फर्केपछि मात्रै पोलिटव्यूरो गठनको सम्भावना छ ।
केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको रहेछ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
पार्टीभित्र नेताहरुबीचमा जे सहमति भएको छ त्यहिअनुसार चल्नुपर्छ । सरकारमा आलोपालो गर्ने भनि गरिएको सहमति पालना गर्नुपर्छ । उक्त सहमति तोड्नु हुँदैन । दुई अध्यक्षले सहमति गरेर हस्ताक्षर गरेको सहमति कार्यान्वयन हुन्छ । सहमति दायाँ बायाँ हुँदैन । केपी ओलीले नमान्ने भन्ने प्रश्न नै हुँदैन । किनकी उहाँले नै सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट यहाँलाई कस्तो लाग्यो ?
अघिल्लो वर्षको भन्दा यसपटकको बजेट धेरै राम्रो आएको छ । विकास र निर्माणका प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरामा यो बजेटले प्रभावकारी भूमिका खेल्छ ।
सांसदलाई ६ करोड दिने विषय चर्चामा छ । यहाँलाई के लाग्छ ?
सांसदलाई दिएको भनिएको ६ करोडको अर्थ नै गलत लगाइएको छ । सांसदले बजेट पाएकै छैनन् । सांसदको भूमिका अलि बढि हुने मात्रै हो । मनोमानी ढंगले सांसदले नै खर्च गर्न पाउने बजेट होइन । निर्वाचन क्षेत्रमा लागु हुने गरी ६ करोड दिइएको हो । तर सांसदको पूर्ण तजविजी हुँदैन ।
यसरी पैसा बाँढ्ने र खाने कुरामा त प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच पनि सहमति हुन्छ हैन ?
हैन, हैन, यो खानेकुरा हैन ऋषि जी । त्यो पैसा विकास निर्माणमा खर्च गर्ने हो । निश्चित योजनामा खर्च गर्ने हो । हिसाब किताब पारदर्शी हुनुपर्छ ।
लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन निकालेपछि विवाद सुरु भएको छ । तपाई के भन्नुहुन्छ ?
जुन खालको विज्ञापन भएको छ, त्यसलाई समावेशी बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ । जे ढाँचामा आएको छ त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन, अझै पनि व्यवहारमा सच्याउन सकिन्छ । समावेशी गरेर लागु गर्नुपर्छ ।
