जेठ २९, काठमाण्डौ । नीतिगत सुधारका लागि सरकारले ल्याएका धेरैजसो विधेयकहरु विवादमा परेका छन् । अधिकांश विधेयकका कारण संसददेखि सडकसम्म विरोध भएको छ । विवादको श्रृखला अझै जारी छ । यसले सरकारलाई नै कमजोर बनाउँदै लगेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
यतिबेला गुठी विधेयकले संसद र सडक तातेको छ । गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरोकारवाला गुठियारसँग छलफल नगरी ल्याइएपछि विवादित बनेको हो । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक गुठी जग्गा जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन नकुरी विधेयक ल्याइएको थियो । अहिले विवादमै रहेको अर्को विधेयक हो मिडिया काउन्सिल विधेयक ।
पदाधिकारी नियुक्ति तथा पदच्यूत, जरिवाना व्यवस्था तथा सरकारले निर्देशन दिन सक्नेलगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको र यस्तो व्यवस्था भए काउन्सिल स्वायत्त नभई सरकारको नियन्त्रणमा हुने भन्दै सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्था आन्दोलनमा छन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक सबैभन्दा बढि विवादमा परेको थियो । प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधकबीच यो विधेयक पारित भयो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक पनि विवादरहित हुन सकेन ।
संविधानको प्रतिकूल हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र नेपाली सेनालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्ने सोचले विधेयक ल्याइएको भन्दै विरोध भएको थियो । मदिरासम्बन्धी विधेयकमा मदिरा नियन्त्रण तथा नियमन गर्न बनेको विधेयकमा मदिरासम्बन्धी नयाँ उद्योग दर्तामा रोक लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको यो यो विधेयक विवादमा आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पुग्न पाएको छैन ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था दर्तामा सरकारी नीति खुकुलो बनाउन लागिएको भन्दै सामाजिक संस्था विधेयक पनि विवादमै छ । नेपाल प्रहरीभित्र ३० वर्षे सेवा अवधि कायम राख्ने कि हटाउने भन्ने विवाद चलिरहँदा तत्कालका लागि सो प्रावधान नहटाउने गरी विधेयक मस्यौदा तयार भएको छ । मस्यौदामा ३० वर्षपछि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रावधान राख्न गएिको प्रस्तावलाई लिएर विवाद भएको हो ।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा विधेयकलाई लिएर विवाद आएकाले यो मन्त्रालयमै थन्किएको छ । मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि विवादमुक्त छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मानवअधिकार हननका मुद्दा चलाउन महान्याधिवक्ता कार्यालयको परामर्श लिनुपर्ने र आयोगका क्षेत्रीय कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान राखेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको हो ।
नागरिकता ऐन संशोधन गर्न प्रस्तावित विधेयकमा महिला र पुरुषबीच विभेदकारी प्रावधान राखिएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । उक्त विधेयकमाथि मङ्गलवारदेखि संसद्मा सुरु भएको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनीहरूले प्रस्तावित विधेयकमा राखिएका त्यस्ता प्रावधान सच्याउन माग गरेका छन् ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषगत संसदीय समितिमा छलफल हुन पाउँदै विवादित भयो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको लोकसेवा विधेयकले समावेशी तथा समानुपातिकको सिद्धान्त समावेश नभएपछि विवादित भएको हो ।
