स्थानीय निकायमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापनले राजनीति देखि कर्मचारीतन्त्र नभई नयाँ पुस्तामा समेत मतभेद बढाएको छ । घटना यसरी विकसित हुँदैछ देशमा मथ्थर भएको साम्प्रादायिक सोच फेरि जगाउन खोजिदैछ ।
विज्ञापन प्रकाशित भएपछि लाखौं युवाहरु तयारीमा लागिसकेका थिए । देशभरका ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि जेठ १५ गते नौ हजार, एक सय ६१ सिटका लागि लोकसेवाले विज्ञापन गरेको थियो । यति ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्नाका लागि आवेदन आउनु युवाका लागि सुखद खबर थियो ।
तर, एकाएक आँधी आएजस्तै युवाको सपना चकनाचुर पार्ने गतिविधि भइसकेको छ । राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको शिकार हुँदैछ नयाँ पुस्ताको भविष्य । दक्ष युवाहरु लोकसेवाका लागि तयारी गर्दा गर्दै विचलित हुनुपर्ने अवस्था आयो ।
समिति निर्देशन दिने, मन्त्री नमान्ने
लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन रोक्न संसदीय समितिले निर्देशन गरेपनि संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विज्ञापनको पक्षमा अभिव्यक्ति दिए । उनले निर्देशनको विपक्षमा दिएको अभिव्यक्तिले नयाँ द्वन्द्व सृजना गरिदियो । संसदीय समितिले समावेशी सिद्धान्तविपरित लोकसेवाको विज्ञापन आएकोले रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्री पण्डितको अभिव्यक्तिप्रति केही सांसदले विरोध गरेका छन् । बिहिबार संसदमा बोल्दै सांसदहरु प्रदीप यादव र उमाशंकर अरगरियाले कारबाहीको माग गरे । विवाद र चर्चामा आइरहने मन्त्री पण्डितले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै कर्मचारी भर्ना गरिने बताए ।
अदालतमा छलफल
लोकसेवाको विज्ञापनको विषय अदालतमा टुंगो लाग्ने देखिदैछ । सर्वोच्च अदालतमा विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भइसकेको छ । अदालतले असार ३ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । त्यसपछि अन्तरिम आदेश गर्ने वा नगर्ने टुंगो लाग्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको यो विषयले केन्द्र, संघ र स्थानीय तहबीच नयाँ समस्या सृजना गर्ने अवस्था आएको छ । प्रशासकहरुले विज्ञापनको पक्ष लिएका छन् । पूर्व सचिव टीकादत्त निरौलाले लोकसेवाको प्रक्रियाबाहिरबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने चलखेल गरेको बताए । उनले कुनै हालतमा विज्ञापन रोक्न नहुनेमा जोड दिए ।
संसदीय समितिकी सदस्य डा. डिला संग्रौला संसदीय समितिले समावेशी सिद्धान्तविपरितको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएको बताइन् । समितिको निर्देशन सम्बन्धित निकायले मान्नुपर्ने बताइन् ।
लोकसेवाको विज्ञापनले राजनीतिकर्मी र प्रशासकबीच समेत द्वन्द्व बढाउँदै लगेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरु विज्ञापन रोक्ने दाउमा छन् । कर्मचारी कुनै हालतमा रोक्न नहुने पक्षमा छन् ।
युवा लखेट्ने कदम
लोकसेवाको तयारी गरिरहेकाहरु विज्ञापन रोक्दा झण्डै १० हजार युवाको सम्भावनाको ढोका बन्द हुनेछ । स्थानीय निकायमा लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण हुनेभन्दा राजनीतिक स्वार्थमा आफ्ना मान्छे घुसाइन सक्छन् । विगतमा स्थानीय निकायमा त्यस्तै भयो ।
सक्षम देशबाट लखेटिने असक्षमहरु स्थानीय निकायमा हालीमुहाली भएर बसे । कतिपयले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ल्याएर करारमा स्थानीय निकायमा स्थान बनाएका थिए, नेता विशेषको निगाहामा । त्यस्ता व्यक्तिहरु अख्तियारको फन्दामा परे ।
यसपटक लोकसेवाको विज्ञापन रोकेर त्यस्तै गतिविधि चलाउन खोजिदैछ । पूर्व सचिव निरौला विज्ञापन रोक्ने उद्देश्य नै राजनीतिक पहुँचमा करारमा राख्ने हो भन्छन् ।
नयाँ पुस्ताले पछिल्लो घटनाक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । राजनीतिक स्वार्थको चंगुलमा युवाहरुको भविष्य बिगार्ने गतिविधिलाई गम्भीर मान्नुपर्छ । युवापुस्तामा विचलन आई देशमा युवासँग जोडिएका समस्याहरु आउन सक्छ ।
