जेठ३२, काठमाण्डौ । जनताको लागि काम गर्छु भन्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु जनताको सेवामा भन्दा विलासीका सामान जुटाउनेतिर मात्रै केन्द्रित भएका छन । जसले जे दिए पनि पोको पारिहाल्ने प्रवृत्तिका सांसदलाई अहिले ल्यापटपले लोभ्याएको छ ।
सरकारले गरेको विभिन्न निर्णय तथा ल्याएका विभिन्न विषयका विधेयकका बारे सरकारको चर्को आलोचना भइरहेका बेला फेरी अर्को विरोधका विषय थपिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि भन्दै सांसदहरुलाई ६ करोडका दरले बजेट छुट्याएको विरोधका विषय सेलाउन नपाउदै अहिले फेरी सांसदलाई करोडौंको ल्यापटप दिने निर्णयको जनस्तरबाट विरोध भएको हो ।
संसद सचिवालयले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका गरी कुल ३ सय ३४ सभासद्लाई ल्यापट किन्न साढे ३ करोड रकम छुट्याइको छ । रोचक कुरा त के छ भने ३०–४० हजारमा आउने ल्यापटपको लागि प्रत्येक सांसदले १–१ लाखसम्म पाउने निश्चित भइसकेको छ । जसको लागि बजेट छुटइएर टेन्डर समेत आह्वान भइसकेको छ । यति मात्र होइन, संसद्कै विकास कोषबाट साढे ६ करोडमा संसदीय समितिका सभापतिहरूका लागि ११ वटा गाडी समेत खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढीसकेको छ ।
यसअघि ५ वटा गाडी खरिद गरीसकेको छ । एकजना सांसदले तलब, भत्ता र अन्य सुविधा गरी मासिक कमाइ कम्तीमा ८० हजार पुग्ने गर्छ, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, विभिन्न संसदीय समितिका सभापति र मन्त्री पदमा रहेकाहरुको त झन धेरै हुन्छन । यतिका पैसा कमाउने सांसदहरुले एउटा ल्याउपटप समेत किन्न नसक्ने नै हो त ? भन्ने प्रश्नले जनस्तरमा विरोध बढेको छ ।
सत्तारुढ दलकै केही सांसदहरुले यो निर्णयको विरोध गरेका छन । नेकपाका सांसद भिम रावल र रामकुमारी झांक्रीले भने यसको विरोध जनाएका छन । यस्ता साना तिना कुरामा समेत राज्यको ढुकुटी चलाउनु गलत भएको भन्दै यस्ता कुराले सांसदहरुप्रति जनस्तरमा थप नकरात्मक सन्देश जाने भन्दै विरोध जनाएका छन ।
समग्रमा हेर्दा जनप्रतिनिधिहरु आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रको विकास तथा उन्नती भन्दा आफ्नै उन्नतीतिर लाग्नु पक्कै पनि दुखत पक्ष हो,देश र जनतको सेवा गर्ने भन्दै चुनावमा भोट मागेका जनप्रतिनिधिहरुले जनतासंग गरेको बाचा,र बाडेका सपनाहरुलाई लत्याउनु यो भन्दा दुर्भाग्य के होला ?
