काठमाडौं ८ चैत । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीसँग जोडेर अर्बभन्दा बढीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । संघ सरकारले प्रधानमन्त्रीसँग जोडेर ल्याएका योजना जस्तै प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीलाई केन्द्रमा राखेर योजना ल्याइएको हो ।
एउटै कार्यक्रममा करोडौं रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सबै कार्यक्रममा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीसँग जोडेर सडक निर्माण, रेडियो टीभी कार्यक्रम सञ्चालन, रोजगारी र पुरस्कारदेखि खेलकुदसम्मका कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा समेत रहेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रममा आगामी वर्षका लागि ४ करोड थप गरेर ७४ करोड पुर्याएको छ । यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा स्थापना गर्ने गरी ‘मुख्यमन्त्री ड्यासवोर्ड’ का लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
‘मुख्यमन्त्रीसँग जनता रेडियो कार्यक्रम’ का लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘मुख्यमन्त्रीसँग जनता टेलिभिजन कार्यक्रम’ का लागि १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ‘मुख्यमन्त्री राहत कोष’ मा ५० लाख रुपैयाँ राखिएको छ । ‘मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशील कार्यक्रम’ का लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार’ का लागि १ लाखका दरले सुनसरी, इलाम, पाँचथर, धनकुटा, सोलु, ओखलढुंगा, उदयपुर, झापा र मोरङमा वितरण गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रको स्थापनाका निम्ति पनि रकम विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि प्रदेश सरकारले ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार र चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका लागि २८ करोड ६७ लाख ३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै मुख्यन्त्रीका लागि सवारी साधन खरिद गर्न २ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ‘प्रदेश सरकार भनेको मुख्यमन्त्री केन्द्रित नै हुने हो,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले भने, ‘मुख्यमन्त्री पदलाई स्थापित गर्न र संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि पनि केही कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।’
सरकारले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि ९१ करोड ३१ लाख ७ हजार रुपैयाँ, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ८३ करोड २७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ४१ करोड ३२ हजार रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा १ अर्ब ४८ करोड २८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १ अर्ब ९५ करोड ९९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ र सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब १६ करोड ६८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी प्रदेशका ५६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा २ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा यी कार्यक्रमका लागि २ करोडका दरले रकम दिएको थियो । तर, प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भएका बेला समानुपातिकतर्फका सांसदहरूले कुनै न कुनै रूपमा प्रत्यक्ष सांसदहरूलाई मात्र रकम दिएको आफूहरूलाई हेला गरेको भन्दै विरोध गर्ने गरेकाले आगामी वर्षका लागि प्रदेश ९३ जना संसादहरूलाई ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ भन्दै ५० लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको छ । दुवै कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ८६ करोड ५० लाख विनियोजना गरिएको छ ।
यस्तै मुख्यमन्त्री प्रदेश लिग फुटबल प्रतियोगिताका लागि १ करोड रुपैयाँ, अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण मुख्यमन्त्री फुटबल प्रतियोगिताका लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
