असार ८, काठमाण्डौ । धमाधम कानुन बनाउन भनेर कम्मर कसेर लागेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अधिकांश विधेयक विवादको भूमरीमा फसेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि मात्रै ३८ वटा बिधेयक संसद्बाट पास भएका छन भने ४० वटा विधेयकहरु विवादकै कारण संसद्मा अड्किएको छ । बन्दै गरेका विधेयकहरु पनि विवादमा फस्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
संसद्मा अड्किएका देखि मस्यौदाको क्रममा रहेका धेरैजसो विधेयकहरु विवादमा तानिएका छन् । एक त मस्यौदा तयार गर्दा सरोकारवालासँग छलफल नै नगर्नु अर्को संसद्मा दुई तिहाइको बलमा जबरजस्त विधेयक पारित गरेकै कारण सरकारको आलोचना बढेको छ । जसको प्रभाव सदनदेखि सडकसम्ममा देखिएको छ ।
सरकारले बनाउन लागेको कानुनको यसरी चर्को विरोध भएपनि सरकार भने विधेयकमाथिको विवाद अनावश्यक भएको जिकिर गरिरहेको छ । सत्तारुढ दल नेकपाबाट राष्ट्रियसभामा सांसद रहेका रामनारायण विडारी सरकारले ठिक तरिकाले गतिलो विधेयक ल्याएको दाबी गर्छन् ।
सरकारले ल्याएको विधेयकको सत्तारुढ दलका केहि सांसदले आँखा चिम्लिएर समर्थन गरे पनि केहिले भने सरकारले छलफल गरेर मात्रै विधेयक ल्याउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् । कानुन जनताका लागि बनाउने हो भने जनतासम्म छलफलका लागि सरोकारवालहरुको विचार जान्नका लागि त्यहासम्मम पुर्याउनु पर्नेमा उनीहरु जोड दिन्छन् । सकारले विधेयक ल्याउने क्रममा कही कतै छलफल गर्न छुटेको भए छलफल प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेमा नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको भनाइ छ ।
सत्तापक्षका सांसदहरु नै असन्तुष्ट रहेका विधेयकका विषयमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चर्को विरोध गरेको छ । निरङ्कुशताको बाटोमा अघि बढ्ने नियमतले सरकारले कानुन ल्याएको भन्दै कांग्रेसका सांसदहरुले तिखो टिप्पणी गरेका छन् ।
विधेयकको सत्ता पक्षकै सांसद, विपक्षी दलले मात्रै विरोध गरेका छैनन्, सर्वसाधरण नागरिक सडकमै उत्रिएका छन् ।
अहिले संसदमा दर्ता नभएका विधेयकहरुको संख्या ३० छ । त्यस्तै कानुन मन्त्रालयमा सहमतिको क्रममा रहेका बिधेयकको संख्या १३ वटा छ । यि विधेयकहरुमा हुन सक्ने विवादप्रति सरकार बेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ ।
