काठमाडौं, ११ असार । लोकसेवा आयोगले स्थानीय निकायमा कर्मचारी भर्नाका लागि प्रकाशित गरेको विज्ञापनका लागि तीन लाखभन्दा बढीले आवेदन दिइसकेका छन् । १७ असारसम्म आवेदन दिने समयावधि भएकाले अझै संख्या बढ्न सक्छ । लोकसेवाको विज्ञापन रोक्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएपछि उक्त विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेपनि युवाहरुमा आवेदन दिने जोस मरेको छैन ।
लोकसेवाको कठिन परीक्षा उत्तीर्ण गरी जागिर खाने आशा र उत्साहका साथ युवाहरु आवेदन दिन घन्टौं इन्टरनेटमा घोत्लिने गरेका छन् । तर, विज्ञापन रोक्ने नरोक्ने विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । फैसला अदालतले गर्नेछ ।
अदालतमा चार रिट
सर्वोच्च अदालतमा लोकसेवाको विज्ञापन विरुद्ध र विज्ञापन रोक्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशनविरुद्ध गरी चार वटा रिट परेको छ । उक्त रिटबारे अझै फैसला भएको छैन । रिटहरु उपर सुनुवाई पूरा भएको छैन । सबैलाई एउटै इजलाशमा राखेर सुनुवाई गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिलाई विपक्षी बनाई दायर रिटउपरको सुनुवाई बुधबार स्थगित भई आइतबारका लागि तोकिएको छ । बुधबार हुने भनिएको सुनुवाई राज्य व्यवस्था समितिलाई सूचना नपुगेको कारणले स्थगित भएको जनाइएको छ । समितिलाई सूचना दिने आदेश दिइसकिएको छ ।
तीन प्रतिशतको भाग्य
विज्ञापन प्रकाशित भएपछि लाखौं युवाहरु तयारीमा लागिसकेका थिए । देशभरका ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि जेठ १५ गते नौ हजार, एक सय ६१ सिटका लागि लोकसेवाले विज्ञापन गरेको थियो । यति ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्नाका लागि आवेदन आउनु युवाका लागि सुखद खबर हो । विज्ञापन नरोकिए तीन लाखभन्दा बढी युवाले आवेदन दिएकामा मात्र तीन प्रतिशतले लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश पाउनेछन् ।
विज्ञापनको पक्ष विपक्ष
लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन रोक्न संसदीय समितिले निर्देशन गरेपनि संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित विज्ञापनको पक्षमा छन् । संसदीय समितिले आरक्षणको कानुनी व्यवस्था विपरित लोकसेवाको विज्ञापन आएकोले रोक्न निर्देशन दिएको जिकिर गरेको थियो ।
विज्ञापन रोक्न मेधशवादी लगायत जनजाति संघ संगठनले माग गरेका छन् । राजपा, समाजवादी पार्टी नेपाललगायत विज्ञापन रोक्ने पक्षमा छन् । कतिपय राजनीति दलका नेता स्थानीय निकायमा आफू अनुकूलका मान्छे करारमा नियुक्ति गर्न पाउने अवसर खोज्दै विज्ञापनको विपक्षमा छन् ।
