काठमाडौं । सरकारको अपरिपक्वताका कारण विवादित बनाईएको आईफा अवार्डको नेपालमा हुने आयोजनालाई लिएर देश तथा विदेशमा समेत टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । भारतको फिल्म उद्योगमा निकै प्रतिष्ठित मानिएको यो अवार्ड आयोजना गर्न विभिन्न शक्ति राष्टहरु नै हानाथाप गर्छन् ।
तर, नेपालमा भारतले सद्भाव देखाएर अवार्ड आयोजना गर्न खोज्दा पनि नेपालका केही खोक्रो राष्टवाद बोक्नेहरुले चर्को स्वरमा विरोध जनाए । जसकार कारण सुरुवातमै यो अवार्ड आयोजनालाई लिएर पक्ष तथा विपक्षमा आवाजहरु उठेका थिए ।
भारतीय फिल्मको प्रचारको लागि नेपाल सरकारले एक अर्व लगानी गर्न खोज्यो र जनताको करलाई दुरुपयोग गर्न लाग्यो भनेर आवाज उठाएपछि संघीय संसदको समितिले पनि तत्काल उक्त अवार्ड नगर्न निर्देशन दिएको खबर बाहिरिएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै नेपाल पर्यटन बोर्डका सिईओ दिपकराज जोशीले यो वर्ष नेपालमा आईफा अवार्ड हुने भनेर छापामार शैलीमा सन्देश प्रवाह गरे ।
तर, सरकारको यस्तो निर्णयले विश्वभरि नेपालको छबि धुमिल हुने निश्चित् भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले यो विषयमा विशेष चासो लिएका छन् । उनले आजमात्रे पनि उक्त अवार्ड गराएरै छोड्ने अठोट लिएका छन् ।
ओलीमात्रै नभएर, नेपाल सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी ९आइफा० अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि नहटेको स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
विराटनगरएका एक कार्यक्रममा भाग लिन पुगेका बेला मन्त्री ढकालले आइफा अवार्ड गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको भन्ने कुरा सत्य नभएको स्पष्ट पारे । लगानीभन्दा पृथक ढंगले कार्यक्रम आयोजना गर्ने ‘मोडालिटी’ सरकारको रहेको भन्दै उनले ठूलो पार्टीभित्रबाट केही असन्तुष्टि आउनु स्वाभाविक भएको बताए ।
