काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी बजेट भौगोलिकरुपमा समावेशी भएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मन्त्रालयले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा तालमेल मिलाउन समन्वयको प्रयास शुरु गरेको बताएका हुन ।
मन्त्री महासेठले निजगढ–काठमाडौँ द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपिआर) को काम छिट्टै हुने प्रतिबद्धता जनाए । गीत सङ्गीतको राजस्व कुनै सवारी साधनले तिरे पनि धेरै सवारी साधनले नतिरेको बताउँदै उहाँले राजस्व बुझाउने कार्यलाई अझै व्यवस्थित गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
झापा र धनुषामा पूर्वाधारका योजना बढी भएको भन्ने सांसदहरूको जिज्ञासामा मन्त्री महासेठले ती जिल्लामा अझै बजेट नपुगेको र बजेट वितरणको हिसाबमा झापा १२औँ नम्बरमा पर्ने जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय गौरवका ८० योजना पूरा गर्ने लक्ष्य छ भन्दै उनले प्रदेश नं १ र २ माभन्दा ६ र ७ मा नै बढी बजेट रहेको जिकिर गरे । हुलाकी राजमार्गमा करीब ८० पुल निर्माण भइसकेको, मध्यपहाडी राजमार्ग द्रुतगतिमा अघि बढेको, मदन भण्डारी राजमार्गको हेटाँैडा–धरान खण्डको काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री महासेठले बताए ।
रसुवागढी र ठोरी सडकखण्ड दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिँदै उनले एक वर्ष्भित्र काठमाडौँको सडकलाई व्यवस्थित गरिने र ट्राफिक बत्तीलाई व्यवस्थित गर्न बजेटको विनियोजन भइसकेकोे जानकारी दिए ।
नागढुङ्गा सुरुङमार्गको स्वीकृतिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको, मुग्लिनबाट नौबिसेसम्मको सडक चार लेनको बनाउन लागिएको मन्त्री महासेठले बताउनुभयो । तीन लाख ५० हजार सवारी कम्पनीमा दर्ता भएको जानकारी दिँदै उनले दश लाख स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड र एउटा प्रिन्टर ल्याउन लागिएको बताए ।
“तीन महीनाभित्रमा बाँकी सबैले स्मार्ट लाइसेन्स पाउने छन्, कार्यालय स्थापना भइसकेकाले छिट्टै पानीजहाज आउँदै छ । पानीजहाजसम्वन्धी ऐन संशोधन हुँदैछ”, मन्त्री महासेठले भने ।
