असार २२, काठमाण्डौ । तरकारी र फलफूलमा गर्ने भनिएको विषादी परीक्षणबारे सरकार र सरकारका मन्त्रीहरुको भनाई नै बाझिएको छ । विषादी परीक्षण तत्काल सुरु गर्ने भनेर राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरेको सरकार पूर्वाधार तयारी नभएको भन्दै पछि हट्यो ।
६ महिनाभित्रमा विषादी प्रयोगशाला निर्माण गरेर परीक्षण गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दावी थियो । तर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले भने विषादी परीक्षणको तयारी पूरा गर्न कम्तिमा एक वर्ष लाग्ने बताउनुभएको छ ।
भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने सरकारको प्रयास सफल हुन सकेन । विषादी परिक्षण प्रक्रियाले भारतबाट नेपाल ल्याउन लागिएका तरकारी र फलफूल नाकामा नै रोकिएको थियो । भारतीय पक्षले आफ्ना किसान मर्कामा परेको भन्दै तत्कालका लागि विषादी परीक्षण प्रक्रिया रोक्न दबाब दिएको टिप्पणी भएको थियो ।
तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नाकामा विषादी परीक्षणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार नभएकाले तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका थिए । ओलीले शनिवार बसेको संसदीय दलको बैठकमा भारतको दबाबमा विषादी परीक्षण रोकिएको भन्ने टिप्पणीको पनि खण्डन गरेका थिए ।
यता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले भने सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला रहेको दावी गरेका छन् । मन्त्री खनालले आइतबार संसदमा बोल्दै कर्णालीबाहेक अन्य सबै प्रदेशमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला रहेको बताएका हुन् ।
खनालको यो भनाईले प्रधानमन्त्रीको धारणालाई खण्डन गरेको छ । सरकारले असार २ गते निकासी पैठारीसम्बन्धी आदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो, जसमा नेपाल आयात गरिने तरकारी तथा फलफूलको सीमा नाकामा विषादी परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर ६ महिनाभित्र विषादी प्रयोगशाला निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सरकार पछि हटेको थियो ।
यो विषयमा पनि मन्त्री खनालले फरक धारणा राखे । सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरि ६ महिना पछि परीक्षण सुरु गरिने भनेपनि सो अवधिमा घोषणा गरिए अनुसार एकीकृत र प्रविधियुक्त परीक्षण सुरु गर्न नसकिने मन्त्री खनालले बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने विषादी परीक्षण गर्ने काम रोकेकोमा आपत्ती प्रकट गरेको छ । संसदमा बोल्दै प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले सरकारले जनताको जीवनमा खेलबाड गरेको आरोप लगाएको हुन् ।
कांग्रेस नेता गगन थापाले सरकारको कदमको सबैले प्रसंसा गर्नसमेत नभ्याउदै विषादी परिक्षण रोक्ने निर्णय अत्यन्त शंकास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले विषादी परिक्षणको काम रोक्नु लज्जाजनक भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । उनले तयारी नभएको भए किन निर्णय गरियो ? र के का लागि स्थगित गरियो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
विपक्षी दलमात्रै होइन सत्तारुढ दलका सांसदहरुले पनि सरकारको निर्णयको चर्को आलोचना गरेका छन् । सांसद् निरुपालले सरकारले विषादी परिक्षण गर्ने निर्णय सहि गरेपनि रोक्ने निर्णय गरेर गलत गरेको टिप्पणी गरेकी छिन् । उनले विषादी परिक्षणलाई निरन्तरता दिन माग गरिन् ।
प्रदेश १ को विर्तामोड, दुईको सर्लाही, ३ को कालीमाटी, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश ५ को बुटवल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका दुई वटा केन्द्रबाट विषादी परीक्षण हुन्छ । केन्द्रीय प्रयोगशालाले २९ वटा र बाँकी केन्द्रमा २ वटा प्यारामिटर चेकजाँच हुने गरेको छ ।