रिपोर्टर्स नेपाल विशेष । २४ असारको विहान ब्रेकफाष्टसहित डाकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको शुरुमै तरकारी र फलफूल परीक्षणको विषयले प्रवेश पाएको थियो । भारतबाट आयातित तरकारीको सीमामा परीक्षण गर्ने प्रस्ताव लाने उद्दोग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले शुरुमै कडा भनाई राखे । उनले प्रस्ताव लानुअघि देखि लगेपछिको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।
प्रस्ताव आफूले लगेकाले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिने तर आफूलाई गुमराहमा पार्ने सचिवहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्ने अडान लिए । उनले वाणिज्य तथा आपूर्ति तर्फको जिम्मेवारी लिएका सचिव केदार बहादुर अधिकारी, कृषि सचिव युवकध्वज जी.सी. र प्रधानमन्त्री कार्यालयका जम्मेवार सचिवहरुको नाम तोकेरै कारबाहीको विषय उठाएका थिए । प्रस्ताव लान प्रेरित गर्ने देखि यथार्थ जानकारी नगराई चुप लागेर बसेको भन्दै सचिवहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्ने जोड दिएका थिए ।
आफ्नो भनाई राखेर मन्त्री यादव बैठकबाट निस्किएका थिए । कर्मचारीले गुमराहमा पारेर पूर्वाधार तयार विना तरकारी परीक्षणको निर्णय भएको बताए । मन्त्री यादवले सचिवहरुप्रतिको आक्रोश ऋषि धमलासँग प्राइम टाइम टेलिभिजनमा अन्तवार्ताका क्रममा समेत पोखे । सचिवहरुलाई साहबहरु भन्दै किन सही सल्लाह नदिएको भनी प्रश्न गरे ।
मन्त्री बनेर आएको केही समयपछि तरकारी परीक्षणको विषयमा भएको निर्णयलाई तत्कालिन सचिवले सामान्य प्रक्रिया हो भनेपछि सही गरिदिएको खुलासा गरे । सचिवहरुको बढी विश्वास गर्दा गम्भीर त्रुटीपूर्ण निर्णय भएको बताए ।
यता, तरकारी प्रकरणमा भारतको दबाबका कारण परीक्षण रोकिएको भन्ने बजार हल्ला तातेको छ । त्यसमाथि भारतीय राजदूतावासले सरकारलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भयो । पत्र सचिवको हातमा पुगेको थियो । तर, कसरी सार्वजनिक भयो ? मन्त्री यादवले आफ्नो हातमा समेत पत्र नआएको बताए । धमलासँगको अन्तवार्तामा पत्र मिडियामा बाहिर आएपछि मात्र हातमा परेको खुलाए । सचिवको हातमा पुगेको पत्र कसरी बाहिरियो ?
कुटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्ने गरी कुनै राष्ट्रका तर्फबाट राजदूतावासले पठाएको पत्र बाहिरिनुले सरकार समस्यामा परेको छ । त्यो पत्र बाहिर ल्याउने को हुन् ? यसबारे समेत मन्त्री यादवबाट मात्र नभई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबाट पनि चासो बढेको छ ।
