रिपोर्टर्स नेपाल । दुनियाँमा नेपाल मात्र त्यस्तो देश होला जसले एक लाखभन्दा माथि पेन्सन खानेलाई पनि सामाजिक सुरक्षाका लागि भन्दै वृद्धभत्ता दिन्छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा २० हजार देखि दुई लाखभन्दा माथि पेन्सन खानेलाई पनि वृद्ध भत्ता दिइएको जानकारी पाउँदा पाउँदै पनि राजनीतिक दबाबमा लाजै पचाएर यसलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
यसअघि सरकारले विदेशबाट पेन्सन पाउनेलाई वृद्धभत्ता रोक्का गर्ने निर्णय गर्दा पनि केपी ओली सरकारले ‘लाहुरे’ लाई वृद्धभत्ता दिने कानुनी सुनिश्चितता गरिदियो । यसबाट राज्यमाथि तीन अर्ब रुपैयाँको व्ययभार बढेको छ । २१ असोज २०७५ मा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर विदेशी पेन्सन खानेलाई वृद्धभत्ता दिन नमिल्ने व्यवस्थालाई उल्टाइएको थियो ।
विदेशबाट पेन्सन पाउने नेपालीको संख्या एक लाखभन्दा माथि छ । भारतीय सेनाबाट सेवानिवृत्त भएकाहरुमात्र एक लाखभन्दा बढी छन् । त्यसपछि संख्याका दृष्टिकोणले बेलायती गोर्खा सैनिक, सिंगापुर पुलिसलगायतका सेवानिवृत्तहरु भत्ता खानेमा पर्दछन् । संयुक्तराष्ट्रसंघीय नियोग या अन्य विदेशी संस्थामा काम गरेर सेवानिवृत्त भई लाखौं पेन्सन खानेलाई पनि वृद्धभत्ता पाउने कानुनी अधिकार छ ।
विदेशी पेन्सनवालालाई वृद्धभत्ता वा अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णयपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले ४५ हजारको नाम भत्ता खानेको सूचीबाट हटाइसकेको थियो । अरु नाम हटाउनेवाला थियो । तर, सरकारको निर्णयपछि सुचारु गरियो ।
भारतले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको पेन्सनका लागि मात्र प्रत्येक वर्ष ५० अर्ब रकम छुट्याउने गरेको छ । बेलायती सेना, सिंगापुर पुलिसलगायतमा काम गरेर सेवानिवृत्त भएकाहरुको संख्या हजारौं छ । उनीहरुको पेन्सन रकम ठूलो छ । नेपालमै बसेपनि गोर्खा सैनिकले ५० हजारभन्दा माथि पेन्सन पाउँछन् । तर, उनीहरुलाई नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत दिइने गरिएको छ ।
सरकारले यस आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि मात्र ७१ अर्ब ३८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ४१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या २६ लाख रहेकाले ठूलो धनराशी खर्च हुँदै आएको छ । यो संख्या बढी हुनुमा विदेशी पेन्सनवाला समेत समेटिनु हो । कतिपय नेपाली पेन्सनवालाले पनि भत्ता लिनेगरेको खुल्ने गरेको छ । यद्यपि, अहिले कडा नीतिका कारण सजिलो छैन ।
