काठमाडौं, ८ साउन । झापा गरामुनी–८ स्थायी घर भएकी र हाल काठमाडौं वडा नम्बर १६, पकनाजोलकी निवासी पद्मा संग्रौलाले काठमाडौं–१६ निवासी गणेशराज पाण्डेका छोरा प्रशन्नराज पाण्डेले सुनियोजित ढंगबाट जालझेल गरी आफ्नो श्री सम्पत्ति हत्याएको आरोप लगाएकी छिन् ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पीडित संग्रौलाले आफूमाथि पाण्डे परिवारले षड्यन्त्र, जालझेल र अन्याय गरेको भन्दै अदालतमा विचाराधिन रहेको उक्त केशमा अदालतले निश्पक्ष र स्वतन्त्रपूर्वक फैसला गरोस भन्ने माग गरिन् । संग्रौलाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘म निवेदिकाले विपक्षी का.म.न.पा. १६ निवासी गणेशराज पाण्डेको छोरा प्रसन्नराज पाण्डेको नाममा रहेको का.म.न.पा १६ स्थित कि.नं. १४३ को २२८.२० व.मि. क्षेत्रफलको घरजग्गा मिति २०६४।४।१६ गतेदेखि २०६९।४।१६ सम्म ५ वर्षका लागि करार सहमति गरी बहाल भाडामा लिई सो जग्गा होटल व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना समेत मेरो निजी लगानिमा तयार गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकी थिएँ । मेरा विपक्षी प्रसन्नराज पाण्डे र निजका सहोदर दाजु सुदर्शन राज पाण्डेको मिलेमतोमा उक्त जग्गा मुस्ताङ मल्टि पर्पोज कम्पनि नाम गरेको काल्पनिक संस्था खडा गरी बद्नियतपूर्वक मलाई धोखा दिने उद्देश्यले मलाई जानकारी समेत नगराई सो संस्थाको सञ्चालक समेत आफैँ रहेको र उक्त घरजग्गा प्रीमियर फाइनान्स(जो हाल सिटिजन्स बैँकमा मर्ज भएको छ) मा धितो राखी कर्जा लिएका रहेछन् ।’
जारी विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘मुस्ताङ मल्टि पर्पोज कम्पनि र प्रीमियर फाइनान्सको समेत आफै सञ्चालक रहेको र सम्पूर्ण बोर्ड सदस्यहरु समेत निजहरु स्वयं रहँदारहँदै तथा प्रत्यक्ष रुपमा निजको वित्तीय स्वार्थ विद्यमान रहँदा कानूनतः नेपाल राष्ट्र बैंकको विभागीय परिपत्र, कम्पनीको नियम र वित्तीय विधिशास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्तको विरुद्धमा पदीय दुरुपयोग गरी करार अवधिभित्रै प्रिमियर फाइनान्सबाट कर्जा लिएको र निर्धािरत समयावधिभित्र ऋणी देखाइएको प्रशान्तराज पाण्डेले किस्ता र सामाव्याज नतिरेको एवं पटकपटक तागेतापत्र ७ दिने, १५ दिने र ३५ दिने सूचना समेत जारी गरिएको अवस्था कागजमा देखाइएको र सो ३५ दिने म्याद अवधिमा कुनै बदर दाबी समेत पर्न नआएको प्रमाण तयार गरियो र निजले तोकिएको अवधिभित्र लिएको कर्जाबापत रकमको किस्ता सामाव्याज रकम बुझाउन नआएपछि निज सम्पर्कविहीन भएको भनी मिति २०६८।५।२३ गते डाक लिलाम हुने मिति तय गरियो र सो मितिमा लिलाम हुन नसकेको देखाई पुनः मिति २०६८ । ५।३० गतेका दिन कृते मुचुल्का खडा गरी सोका आधारमा निजका नामबाट उक्त घरजग्गा मिति २०६८ । ६ । २ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौँबाट घरजग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा प्रिमियर फाइनान्स लिमिटेडको नाममा कायम भएको अवस्था थियो । सो अवधिमा विपक्षी र निजका दाजु सुदर्शन पाण्डे लगायतले घर खालि गर्न पटकपटक डर त्रास र असह्य धम्कीद्वारा अमानवीय ढंगबाट असह्य मानसीक पीडा दिँदै प्रताडित गरिरहेका थिए । तर घर खालि गरी हिँडिहाल्न सक्ने अवस्था मेरो थिएन किनकि मेरो धेरै आर्थिक लगानि भइसकेको थियो । त्यसपछि निजहरुले सुनियोजित र षड्यन्त्रपूर्ण ढंगबाट मलाई फसाउने बदनियतपूर्वक उक्त कागजी दस्ताबेजहरु तयार गरेछन् र यदि नछोड्ने हो भने यस संस्थाले निर्धारण गरेको मूल्यमा प्रक्रिया अनुसार लिलाम सकारेमा संस्थाले राजीनामा पास गरी स्वामीत्व हस्तान्तरण गरिदिने प्रस्ताब ल्याइयो र मलाई बाध्य पारियो । मसँग विकल्प शून्य थियो र मैले हेर्ने भनेको मात्र कागजी प्रमाण थियो । जो निजहरुकै मिलेमतो र बदनियतका आधारमा तयार गरिएको रहेछ । जसअनुसार मैले बाध्यकारी अवस्थामा भाई साथि र इष्टमित्रहरुसँग हारगुहार, ऋणधन गरी तोकेको रकम जुटाई मिति २०६८ । ७ । २३ गतेका दिन र.नं.९०४(ग)बाट मेरो नाममा निजका परिवारका हकदार सदस्यहरुको समेत लिखतमा साक्षी राखी हस्ताक्षर गराई रजिष्टेशन पास गरी लिएको व्यहोरा अवगत गराउँदछु ।’
पीडित संग्रौलाले रुँदै भनिन्,‘एक जना अवला नारीलाई यसरी षड्यन्त्रकारीहरुले सुनियोजित ढंगबाट बुनिएको जालमा फसाए । त्यतिमात्रै होईन, मलाई त उनीहरुले आर्थिक, सामाजिक र मानसिक पीडा पनि दिए । तीनै पीडकहरु अन्यायमा परें भन्दै उल्टै अदालतको ढोकामा पुगे । तर, प्रमाण र आधार नहेरीकन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विरुद्धमा गई मेरो नाममा भएको सम्पत्ति अदालतको दुई लाईनको अन्धो फैसलाको आधारमा षड्यन्त्रकारीले आफ्नो नाममा लगेका छन् । यो म माथिको अन्याय हो ।’
तर, चौविस घण्टा नबित्दै पीडक र जालसाँझी गर्ने प्रशन्नराजले उक्त सम्पत्ति आफ्नो सहोदर दाजु सुदर्शनराज पाण्डेको नाममा नामसारी गरिदिएको पनि उनले सुनाईन् । उनले थपिन्,‘पूनः सो सम्पत्ति दाजुले अदालतको हद म्यादको समय बाँकी रहँदारहँदै सोही अवधिभित्र सनराईज बैंक जावलाखेल शाखामा एक करोड पैत्तालिस लाखमा धितो राखी ऋण लिएको र ऋण दिने वित्तिय संस्थाले जग्गाको वस्तुस्थिति र सर्जिमिन समेत नगरी ऋण दिएको व्यहोरा समेत म निवेदन गर्दछु ।’
संग्रौलाद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘आफूले प्रचलित नियम, कानून र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी राज्यले निर्धारण गरेको राजश्व, कर तथा वित्तिय संस्थाले तोकेको मुल्य भुक्तानी गरि राज्यको अधिकारप्राप्त संस्था र निकायबाट राजीनामा पास गरेर लिएको सम्पत्ति स्वतः बदर गरि नीजको नाममा पास गराउने आदेशसहितको फैसला गराउनु र भुक्तान गरेको करोडौं रकमको फिर्ता गर्ने गराउने सम्बन्धमा एक शब्दको समेत प्रयोग नगरिनु कहाँसम्म बदनियती हो भन्नेबारे सिसाजस्तै छर्लङ्ग छ ।’
उक्त मुद्दामा राष्ट्रियस्तरका पेशेवर भूमाफिया, तस्कर र विचौलियाहरुको मिलेमतोमा लाखौंको आर्थिक चलखेल भएको र सम्मानित अदालत र न्यायको बदनाम गरिउको पनि उनले दाबी गरेकी छिन् । उनले भनेकी छिन्,‘कानूनी राज्यमा नागरिकको ज्यानधनको सुरक्षामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।’
७० लाख लगानी गरेर होटेलको लागि भौतिक पूर्वाधार बनाएर सञ्चालनमा आएपछि पाण्डेले उक्त घरजग्गाको आफ्नै स्वामित्वमा रहेको र आफैं सञ्चालक समेत रहेको मुस्ताङ मल्टि पर्पोज नामक कृत्रिम कम्पनी खडा गरेर सोही नामबाट प्रिमियर फाईनान्समा उक्त सम्पत्ति रु एक करोड पचास लाख धरौटी राखी ठीक एक वर्षमा लिलामीको सूचना जारी गरेको उनको भनाई छ । उनले भनिन्,‘मलाई सो घर जग्गा करार अवधि नसकिँदै तुरुन्त खाली गर्न दबाब दिईयो ।’
आफ्नो करार अवधि बाँकी नै रहेको भनेर पाण्डेसँग अनुनयविनय गर्दापनि उनको चित्कारको कुनै सुनुवाई नभएको संग्रौलाले रुँदै सुनाईन् । ‘बरु, पाण्डे परिवारले उल्टै शक्तिको दुरुपयोग गर्दै प्रहरी प्रशासन लगाएर मलाई उठिबास लगाउने प्रयास गरे । यो बीचमा मलाई आतंकित तुल्याईयो ।’–उनले पीडा पोखिन् ।
आफूले लाखौंको लगानी गरेर भौतिक पूर्वाधार तयार पारी होटेल सञ्चालनमा ल्याएकोले पाण्डेहरुले लिएको बैंकको ऋण सकारेर आफ्नो स्वामित्वमा उक्त सम्पत्ति ल्याएको पनि उनले सुनाईन् । उनले भनिन्,‘एक करोड ७० लाख बैंकलाई, राजश्व र अन्य खर्चवापत १० लाख गरि मैले एक करोड ८० लाख खर्च गरें । मसँग कुनै पनि विकल्प बाँकी थिएन् । ७० लाख पहिल्यै लगानी भएको थियो । एक करोड ८० लाख लगानी गरेपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट रष्ट्रिेशन पास गरि स्वामित्व मेरो नाममा हस्तान्तरण हुन्छ ।’
लिलामीको सुचना जारी गर्दा स्वयम पाण्डेले आफैं ऋणी, आफैं सञ्चालक, आफैं शेयरहोल्डर रहेको संस्थामा ७ दिन, १५ दिने, र ३५ दिने सुचना जारी गराई सम्पूर्ण प्रक्रियामा आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यहरुको हस्ताक्षर गराएको भनेर म माथि आरोप लगाउँदै बयान दिएको पनि उनले सुनाईन् ।
यो केश अदालतसम्म पुगेको र न्यायाधिशको सेटिङमा आफूलाई हराईएको पनि संग्रौलाले सुनाईन । उनले प्रश्न गरिन्,‘मुस्ताङ मल्टि प्रपोज कहाँ छ ? थाहा छैन् । प्रिमियर फाईनान्स सिटिजन्ससँग गाभिएको देखिन्छ । जहाँ प्रशन्नराजका दाजु सदर्शनराज पाण्डे चाटर्ड एकाउन्टेन्ट र शेयर होल्डर समेत हुन्छन् । पाण्डे परिवार र तत्कालिन् सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश कल्याण कुमार श्रेष्ठको पारिवारीक सम्बन्ध रहेको पनि खुल्न आएको छ । त्यही पाण्डे परिवारको दबाब र प्रभावमा परि उनीहरुको पक्षमा फैसला गरियो ।’
संग्रौला पूनरावदेन अदालत गईन् । तर, फाईल सदरपनि नगरी आफूलाई हराईएको पद्माको आरोप छ । अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचारिधिन छ । कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश रहँदासमेत पूनरावदेलनको लागि ढोका बन्द गराईएको पनि उनले सुनाईन् । उनकाअनुसार सुशिला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएपछिमात्रै निशा प्रदान गरेर उक्त केशले सर्वोच्चमा प्रवेश पाएको हो । पाण्डे परिवारको सर्वोच्चका एक अमुक न्यायाधीशसँग सम्बन्ध र सेटिङ रहेको उनको आरोप छ । उनले भनिन्,‘उनको बेञ्चमा नपरुञ्जेलसम्म पेशी सरेको सरै छ ।’
कार्यक्रममा समाजसेवी डा. रुद्रनाथ अधिकारीले न्यायिक विचलनको चरम उत्कर्षमा देश पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने,‘यो देशमा अहिले पावर र पैसावालाको मात्रै बोलवाला छ । र, न्यायालयसम्मको पहँुच जसको छ, उसको पक्षमा मात्रै फैसला हुने गरेको छ । यसले त पीडित अझै पीडित हुँदै गएको अवस्था विद्यमान छ ।’
सम्बन्धित न्यायालय र दबाब र प्रभावमा परी न्यायिक विचलन गर्न पल्केका न्यायाधिशहरुलाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनले भने,‘त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कठेला समातेर जनताको सामू देखाउनुपर्छ । र, न्यायको प्रत्याभुत हुन सकोस् । ताकी पद्मा संग्रौलालेजस्तो हजारौं अन्य पीडितहरु अन्यायको नियती खेप्न नपरोस् ।’
कार्यक्रममा पीडित संग्रौलाकी बहिनी विमला पौडेलले राष्ट्रमा अन्याय, अत्याचार र बेथितिीले चरम सिमा पार गरेको धारणा राखिन् । उनले भनिन्,‘जनताको राज्यप्रति आस्था र विश्वास दिनप्रतिदिन टुटेको अवस्थामा यदि तुरुन्तै न्यायिक क्षेत्रभित्र रहेका यस्ता अपराधिक प्रवृत्ति र क्रियाकलाप समयमै नियन्त्रण नभएमा राज्य र न्यायालयको विरुद्धमा जनता सडकमा उत्रिनपनि बाध्य हुनेछन् ।’ यसप्रति राज्य र सरोकारवाला निकायहरुको समयमै गम्भिर ध्यानाकार्षण होस भन्ने पनि उनको धारणा छ ।
