काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल एयरलाइन्सका जापान प्रतिनिधिबाट हिराचनलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। जापान उडानका तोकिएको सर्त पूरा गर्न नसकेको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमले देवमान हिराचनलाई जापान प्रतिनीधीबाट हटाएको थियो।
हिराचनलाई हटाउँदै निगमले सन्तोष पान्डेलाई नियुक्ति गरेको थियो। यसैगरी निगमले प्रतिनिधि कम्पनीको रुपमा भने जापानको एआइजे (एभिएशन इन्टरनेश्नल जापान) लाई नियुक्त गरेको थियो।
उक्त निर्णयमा विरोध जनाउँदै हिराचनले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उनले दर्ता गरेको मुद्दामा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणको एकल इजालसले हिराचलाई हटाउनु पर्ने कारण सहित उनलाई हटाने निर्णय कार्यान्यवन नगर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो।
