काठमाण्डौ । रेलमा चढी सरर नेपालका विभिन्न स्थानमा पुग्ने नेपालीको सपना अझै पनि वास्तविकतामा पुरा हुन सकेको छैन ।
हरेक सरकार र नेताहरुले मुख्य प्राथमिकताको नारामा पर्ने रेल मार्ग सञ्चालनको कामले भने खासै गति सकेको छैन । रेलमार्ग मार्फत नेपालका सबै ठाउँ जोड्ने दाबी वर्तमान सरकारले पनि गर्दै आएको छ । तर सरकारका प्रतिवद्धता अनुसारको काम भने भएको पाईदैन ।
रेल सञ्जालमार्फत नेपालका सबै स्थान एक अर्कामा जोड्ने परिकल्पना सहित तत्कालिन सरकारले नेपालमा २०६८ सालमा रेल विभाग स्थापना गरेको थियो । २० वर्षिय योजना बोकी रेल मार्ग सञ्चालनका लागि पुर्वाधार तयारमा तम्सिएको रेल विभागले १० वर्षमा १ हजार ५ सय किलोमिटर दुरीमा रेल कुदाईसक्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
त्यसपछिका १० वर्षमा २ हजार ५ सय किलो मिटर दुरीमा रेल कुदाईसक्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर विभाग स्थापना भएको ८ वर्ष वितिसक्दा पनि १ हजार ५ सय किलोमिटर रेलमार्ग तयार हुनु त परको कुरा रेल सञ्चालन नै हुन सकेको छैन ।
१० वर्ष मध्ये ८ वर्षमा सरकारले कुनैपनि रेलमार्ग तयार गर्न नसक्नुका पछाडी राजनीतिक दाउपेच नै हो । यसका साथै आन्तरिक गृहकार्य नै नपुगेको पूर्वाधारविद् डाक्टर सूर्यराज आचार्य बताउँछन् ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूर्व—पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौंमा मेट्रो रेल, काठमाडौं–पोखरा, काठमाडौं–वीरगञ्ज, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी र केरूङ—काठमाडौं रेलमार्ग नेताका भाषण र समाचारका चर्चित रेलमार्ग बन्दै आएका छन् ।
तर यि सबै रेलमार्गका रुटको सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्म सकिएको छैन । यहि वर्ष २०७६ साल भित्रै जनकपुर बर्दिवास रेलमार्गको ५२ किलो मिटर क्षेत्रमा रेल सञ्चालन गरिसक्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
तर कामको गति भने कछुवाको जस्तै छ । यति मात्र होईन अबको २ वर्ष भित्र निजगढ रेल मार्गमा रेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । तर रेलका लागि आवश्यक पुर्वाधारको काम कहिले बन्द हुने त कहिले सुस्त हुने समस्या कायमै छ । पूर्वाधार निर्माणको गतिमा अहिलेकै अवस्था रहे २ वर्षमा रेल सञ्चालन नहुने पक्का छ ।
यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ भने प्रतिवद्धता अनुसार रेल सञ्चालन हुने दाबी गर्न छोड्दैनन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा रहेका रेल मार्ग सञ्चालन योजनाहरु सधै राजनीतिक नारा मात्र बन्दै आएका छन् । रेल विभाग स्थापना भएपनि पर्याप्त अध्ययन र बजेटको कमीका साथै राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावकारी कदममा कमी देखिन्छ ।
सरकारले अहिलेपनि रेल सञ्चालनको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन नसके समृद्ध नेपालको नारा केवल भाषणमै सिमित हुने निश्चित छ ।
