समाचार विश्लेषण । यसपटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई पहिलो कार्यकालमा जसरी महत्व नदिएको देखियो । प्रधानमन्त्री भएपछि उनी पहिलो विदेश भ्रमणका लागि मालदिभ्स पुगे । दोस्रो गन्तव्य श्रीलंकालाई बनाए । जबकि पहिलो कार्यकालमा भुटान भ्रमण लगत्तै नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।
अब उनले अगष्टमा भुटान भ्रमण गर्नेछन् । त्यसपछि नेपाल भ्रमण गर्ने सम्भावना औल्याइएपनि टुंगो लागेको छैन । दिल्लीस्थित विश्वस्त स्रातले रिपोर्टर्स नेपाललाई दिएको जानकारी अनुसार मोदीले यस वर्षभित्र नेपाल भ्रमण गर्ने सम्भावना छैन । पहिलो कार्यकाल अवधिमा चारपटक नेपाल भ्रमणमा आएका मोदी अब कुनै उल्लेख्य नतिजा नआइकन नेपाल आउने सम्भावना छैन । त्यो उल्लेख्य नतिजा के होला ? यसबारे गहिरोमा पुगी बुझ्दा पानी, सुरक्षामा भारतको चासो र नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता हटाउन न कुनै रुपमा सक्रिय छ । भारतको अबको सक्रियता यीनै विषयमा केन्द्रित हुनसक्छ ।
राजदूतको भेटको सन्देश
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमण गराउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुटनीतिक पहल थालेका छन् । नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यको गत हप्ता भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकरसँगको भेट यसै विषयमा केन्द्रित रहेको बुझिएको छ ।
भेटका लागि नेपाली राजदूतावासले झण्डै दुई महिना अगाडि देखि लेखेको पत्रको नतिजा १० साउनमा मात्र आयो । मोदीको दोस्रो कार्यकालमा सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै विदेशमन्त्री बनाइएका सुव्रमण्यम जयशंकरले भेट दिन समय लगाए । अनौपचारिक भेट भएको भनिएपनि ढिलो गरी पाएको समयले आशंका पनि जन्मायो ।
राजदूत आचार्यले गत हप्ता नै लखनऊ पुगेर उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई भेट्न समय पाए । योगीसँगको भेटपछि जयशंकरसँगको भेट अर्थपूर्ण छ । भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्धको गहिरो समिक्षा भएको बुझिएको छ । तर, नेपालमा हिन्दु राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भन्ने पक्षका योगीसँग भेटेपछि मात्र विदेशमन्त्रीसँग राजदूत आचार्यले भेट्नुलाई संयोग मात्र मान्न नमिल्ला ।
अबको बाटो
एस. जयशंकर विदेश सचिव हुँदा नेपालमा नाकाबन्दी भएपछि भारतसँगको सम्बन्ध चिसिएको थियो । संविधान निर्माणका बखत २०७२ सालको नाकाबन्दीका कारण नेपालमा भारतप्रति नकारात्मक धारणा विकास हुन पायो । त्यसयता सम्बन्धमा सुधार आइसकेको छ ।
भारतीय विदेशसचिव विजय केशव गोख्लेले दुई देशबीच पुराना विषयमा अल्झनेभन्दा सुन्दर भविष्य निर्माणमा अगाडि बढ्नुपर्ने जोड दिइसकेका छन् । यसको अर्थ भारत नाकाबन्दीको घटना बिर्सेर सम्बन्धलाई अझ मजुबत बनाउने नीति अनुसार बढ्न खोज्दैछ । तर, त्यो नीतिको गन्तव्यको गञ्जागोल यथावत् छ ।
भारतको नेपाल मामलामा देखिएको चासोमा नेपालको केही असहमति पक्कै छ । नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाई भइरहेको छ । सन् १९५० को सन्धी पुनरावलोकनको विषयसँग जोडिएको सन्धीको भविष्य टुंगो नलाग्ने छाँटकाँट यसैले देखाउँछ । अर्कोतर्फ, भारतमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको स्पष्ट बहुमत आएकाले उसको चासोमा परेको हिन्दु अधिराज्यले फेरि महत्व पाउने अनुमानलाई बल पुग्ने गतिविधिहरु भइरहेका छन् । यसले ओली सरकारलाई केही झस्काएको हुनुपर्छ ।
जयशंकर विदेशसचिव हुँदा संविधान जारी गर्दा भारतको चासो बोकेर नेपाल आउँदा नेताहरुलाई के के भने अझै खुलेको छैन । यदाकदा नेताहरुसँगको चर्चामा तत्कालिन मोदी सरकारले धर्मको मुद्दामा चासो राखेको विषय उठ्छ । हुनपनि सत्तारुढ भाजपाका नेताहरु प्रतिपक्षीमा रहँदा नेपाली नेताहरुलाई धर्मको विषयमा विचार गर्न भन्थे । संविधानमा किन धर्मनिरपेक्षता राखेको ? यो प्रश्न भाजपा नेताहरुले आन्तरिक भेटमा उठाउँदै आएको विषय हो । कम्तिमा धर्मनिरपेक्षता हटाउनुपर्ने विषय भाजपाले राख्दै आएको छ । यसलाई विभिन्न माध्यमले उठाउने क्रममा सत्ताको प्रभाव भाजपाले नेपाल मामलामा आफ्नो चासो सम्बोधन गराउन प्रयोग गर्न सक्छ ।
सत्तामा पुग्दा र बाहिर रहँदाको विषय फरक हुन्छ । तर, भारतीय पक्षले नेपाल मामलामा आफ्नो चासोको विषय फेरि राख्न सक्छ । जयशंकर विदेशमन्त्री बन्नुले विगतमा उनले मोदीको विशेष दूतका रुपमा नेपाल आएर देखाएको चासोलाई त्यतिकै नछाड्लान् ? विद्यावारिधी गरेका पूर्व कुटनीतिज्ञ तथा विदेशसचिवले मोदीको नेपाल भ्रमण तय गर्नु अघि त्यसलाई पक्कै पनि सार्थक बनाउन खोज्लान् ।
भारतमा नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यको योगी आदित्यनाथबाट शुरु भएको महत्वपूर्ण भेटघाट आफैमा अर्थपूर्ण छ । योगीसँगको भेटपछि उनले विदेशसचिव जयशंकरसँग भेटेका छन् । भेटमा भारतीय पक्षको चासो पक्कै पनि प्रकट भएको होला । यस अवस्थामा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध र चासोको विषयले महत्व पाउने बाटो बनाउन सक्छ । Photo: File & Facebook of Nilambar Acharya
