रिपोर्टर्स नेपाल खोज । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले निकालेको ठेक्कामा बदमासी पाइएको छ । करोडौंको कमिसन लिएर चाहेको कम्पनिलाई ठेक्का पार्ने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी विज्ञ अस्गर अलीको योजना अनुसार विभागका प्राविधिक उपसचिव मिलेर मापदण्ड तयार गरिएको तथ्य फेला परेको छ ।
विभागले ३१ जेठमा एकैदिन आह्वान गरेको दुईवटा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको सूचनामा एकै प्रकृतिको ठेक्कामा दुईथरी मापदण्ड लागू गरेको पाइएको हो । कम्प्युटर, सर्भर, स्टोरेज, प्रिन्टर, स्क्यानर तथा नेटवर्कलगायतका आइटी उपकरण खरिदका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रको सूचनामा सीमित बोलपत्रदाताबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेगरी बोलपत्रदाताको योग्यता तोकेको तथ्य फेला परेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका प्राविधिक उपसचिव सुभाष ढकालको सक्रियता र संलग्नतामा तयार पारिएको ‘बिड डकुमेन्ट’मा बोलपत्रदाताको योग्यतामा सिङ्ग्ल कन्ट्रयाक्ट ८ करोड ६० लाख हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । जेठमा सिंगापुरबाट नेपाल आएका एचपी कम्पनीका म्यानेजर आइभीएनसँग ढकालले विजनेस डिल गरेर एचपीलाई मिल्नेगरी स्पेशिफिकेसन्स तयार पारेको स्रोतले बतायो । ढकाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी विज्ञ अस्गर अलीका विश्वासपात्र हुन् । उनैको योजनामा सञ्चार मन्त्रालयको प्राविधिक उपसचिवको हैसियतमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको समेत जिम्मेवारी दिइएको बुझिएको छ ।
सोही दिन आह्वान गरेको डिजिटल क्यामेराको ठेक्कामा भने बोलपत्रदाताको योग्यतामा सिङ्ग्ल कन्ट्रयाक्टको विषयमा बोलपत्र कागजातमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । एकै प्रकृतिको ठेक्कामा दुुईथरी मापदण्ड राख्नुले खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको सार्वजनिक खरिदका जानकारहरु बताउँछन् । सार्वजनिक खरिदमा सलंग्न पदाधिकारीले खरिद कारबाहीमा बोलपत्रदाताको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनेगरी आफ्नो कर्तव्य निष्पक्ष ढंगले पालना गर्नुपर्ने आचारण सम्बन्धी व्यवस्था छ । तर विभागका खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीले त्यो आचारण पालना गरेको पाइँदैन । कम्प्युटर, सर्भर, स्टोरेज, प्रिन्टर, स्क्यानर तथा नेटवर्कलगायतका आइटी उपकरण खरिदका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रको सूचनाले त्यसलाई पुष्टि गर्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा (४) को उपदफा ४ मा योग्य बोलपत्रदातालाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन कुनै किसिमले बाधा पुर्याउने वा औचित्य बिना प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्नेगरी विवरण, आधार, संकेत वा शब्दावली उल्लेख गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले औचित्य बिना प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्नेगरी बोलपत्रदाताको योग्यतामा विवरण, आधार, संकेत वा शब्दावली उल्लेख गरेको तथ्य फेला परेको हो ।
सार्वजनिक खरिद कानुनका जानकार अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्नेगरी तथा केही अमुक कम्पनीको हित र लाभपुग्नेगरी ठेक्का अह्वान गर्नु गतल र सार्वजनिक खरिद कानुनको मर्मविपरीतको कार्य भएको बताउँछन्। सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको आचरणविपरीत प्रतिस्पर्धाको लाभबाट बञ्चित गर्ने गराउने उदेश्यले बोलपत्रको कागजात तयार गर्ने त्यस्ता कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही हुनुपर्नेमा बरिष्ठ अधिवक्ता भुजेलको जोड छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा (६१) ,(झ) मा प्रतिस्पर्धाको लाभबाट बञ्चित गर्ने गराउने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्नु भन्दा अघि वा पछि मिलेमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन नहुने उल्ल्लेख छ । सम्बन्धित पदाधिकारीहरुले कानुनबमोजिमको आचरण पालना नगरे विभागीय कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
विभागले करिब ११ करोड लागत अनुमानमा डेक्स्टप कम्प्युटर २ सय ५० थान, ल्यापटप कम्प्युटर ७ सय ५० थान, प्रिन्टर एक हजार थान, स्क्यानर एकहजार थान, पावर डिस्ट्रिवियुसन युनिट एक हजार थान र एक्टर्नल हार्ड डिस्क ७ सय ५० थान खरिद गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यस्तै करिब ६ करोड लागत अनुमानमा अर्को ठेक्कामार्फत एक हजार थान डिजिटल क्यामरा खरिदका गर्न लागिएको छ । तर भेन्डरसँगको मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धाको सीमित गर्नेगरी टेन्डर आह्वान गरेपछि खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । डिजिटल क्यमेरामा खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा (४) उपदफा ४ मा उल्लेख भएको व्यवस्था लागू हुने तर डेक्स्टप कम्प्युटर, ल्यापटप कम्प्युटर, प्रिन्टर , स्क्यानर, एक्टर्नल हार्ड डिस्कलगायतका त्यो प्रावधानलाई उल्लंघन गरी सीमित कम्पनी÷फर्मलाई लाभ पुग्नेगरी सर्त राखिनुले ठेक्का मिलेमतो रहेको प्रस्ट हुने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
