काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा मौद्रिक नीति र बैंक मर्जरको आवश्यकताबारे भएको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले बैंकहरु मर्जरको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।त्यस्तै, नेपालले बैंकहरुलाई बलियो बनाउन र वित्तीय अराजकता रोक्न बैंक मर्जरको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ुसिईओुको छनौट नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा।चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको सिईयो छनौट राष्ट्र बैंक आफैले गर्ने गरी मौद्रिक नीति तय गरिएको बताएका हुन् ।
उनले मंगलबार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको स्वच्छताका लागि पनि त्यसका सिईओको छनौंटमा हस्तक्षेप गर्न लागिएको पनि स्पष्ट पारे । उनले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बतए ।
बैठकमा सांसदहरुले बैंकिङ कसुर लागेकाहरुलाई पनि बैंकको सिईओ बनाउँदा नियमन गर्न नसकेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको चर्को आलोचना गरेका थिए । सांसद हृदयश त्रिपाठीले बैंकिङ कसुर लागेकाहरुलाई पनि बैंकले सिईओ नियुक्ति गर्दा पनि कार्वाही गर्न नसकेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको चर्को आलोचना गरे ।
त्यसैगरी सांसद तेजुलाल चौंधरीले गैर कृषकहरुलाई कृषि लोन प्रवाह गर्दा पनि नियमन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका माथि प्रश्न उठाएका थिए । उनले कृषि लोनमा विचौलियाहरुको प्रवेश निषेध गर्न पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सचेत गराए ।
सांसदको प्रश्न स् बैंक मर्जर हुँदा एकाधिकार बढ्दैन ?
सांसद राजन केसीले बैंकहरु मर्जर हुँदा एकाधिकार बढ्दैन भन्दै प्रश्न गरे । उनले साना साना बैंक मात्र मर्जर गर्ने कि ठूला बैंकहरु पनि मर्जर गर्ने भन्दै प्रश्न गरे । यस्तै सांसद प्रेम आलेले नेपाल राष्ट्र बैक, वाणिज्य बैंक जस्ता ठूला बैंकहरुबाट सर्वसाधारणले ऋण पाउन समस्या रहेको बताउँदै सर्वसाधारणहरु कर्मसियल, माइक्रो फाइनान्स र विकास बैंकमा ऋण लिन जानुपर्ने वाध्यता रहेको बताए । ती बैंकहरुले विना जानकारी नै सम्पत्ति लिलाम गरिदिने समस्या रहेको बताउँदै सहकारीले १८ देखि २२ प्रतिशत ऋणको भारी बोकाउने बताए ।
तस्विर : मुकुन्द कालिकोटे, रिपोर्टर्स नेपाल डटकम
