काठमाडौं । सङ्घीय सरकारले नेपालको संविधान विपरीत वन संरक्षण कम्पनी आफ्नो मातहातमा ल्याउन खोजेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । प्रदेश नं २ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट सहायक भूसंरक्षण अधिकृत वेचनकुमार महतोले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
रिट निवेदनमा राष्ट्रिय वनको संरक्षण र व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारको भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय वनको रूपमा रहेकोे सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई सङ्घीय सरकारले आफ्नो मातहातमा ल्याउन खोजेको उल्लेख छ ।
निवेदनमा संविधानको मर्म र भावना विपरीत संविधानसँग बाँझिने गरी प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने सो वन परियोजनालाई मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ २३ गतेको बैठकले सङ्घीय मातहतमा ल्याउन गरेको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २३२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुनेछ भन्ने व्यवस्था विपरीत सङ्घीय सरकारले काम गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
