साउन १७, काठमाण्डौ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा एक पछि अर्को गर्दै विशिष्ट व्यक्तिहरुको संलग्नता देखिएको छ । बालुवाटार जग्गा खरिद प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्ने क्रममा काग्रेस संस्थापक सुवणसम्शेर राणाका छोरा रुक्मशम्सेरदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म आइपुग्दा विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरु मुछिए ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने कार्यमा प्रधानमन्त्रीदेखि न्यायधिश र न्यायधिशदेखि व्यापारीहरुको मिलेमतो रहेको तत्थ्य बाहिरी रहेका छन् । त्यति मात्र होईन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै केही अधिकारीहरुको समेत संलग्नता रहेको तत्थ्य सार्वजनिक भैरहेका छन् ।
अनुसन्धानकै क्रममा सर्वोच्च अदालतका हालका न्यायधिश कुमार रेग्मीको समेत बालुवाटारको जग्गा खरिद विक्रीमा संलग्नता भेटिएको छ ।
न्यायाधिश रेग्मी कानुन व्यवसायी रहेका समय बालुवाटारको तीन कित्ता जग्गा खरिद गरी त्यसलाई ससाना टुक्रा बनाएर बेचेको तत्थ्य बाहिरिएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रेग्मीले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग जग्गा खरिद गरी विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेको अभिलेखबाट देखिएको छ । मालपोत मोठको प्रतिलिपि लगतलगायत प्रमाणबाट रेग्मी उक्त जग्गा कारोबारमा संलग्न देखिएको हो ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका अधिकारीका अनुसार रेग्मीले २०६१ माघ ११ मा कित्ता नं. ४४, ४६ र १६५ को जग्गा किनेर भाटभटेनी सञ्चालक गुरुङबाट राजीनामा पास गरी जग्गा लिएको र त्यसको करिब साढे दुई वर्षपछि टुक्राटुक्रा पारेर जग्गा बेचेका हुन् ।
बालुवाटार जग्गा खरिद प्रकरणमा यस अघि नै तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्री सहित हालका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको नाम समेत मुछिएको छ । तीनजना पूर्व प्रधानमन्त्रीमध्ये कृष्णप्रसाद भट्टराईको निधन भइसकेको छ ।
माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रत्यक्ष रुपमा नजोडीएपनी उनीहरु प्रधानमन्त्री भएको बेला मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयले केही सहयोग पु¥याएको भन्दै विवादमा तानिएका छन ।
उनीहरुसंगै अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको समेत नाम जोडिएको छ । सँगै कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छादारको पनि नाम जोडिइसकेको छ ।
विशिष्ट व्यक्तिको संरक्षणमा चलखेल गर्नेहरुमाथि अख्तियारले अनुसन्धान जारी नै राखेको प्रवक्ता प्रदिपकुमार कोइरालाले बताउँदै आएका छन् ।
तर नाम जोडिएका शीर्ष व्यक्तिलाई भने अख्तियारले छानविनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । त्यसो त बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका चार पदाधिकारीको मिलेमतो एवं संलग्नता रहेको समेत भेटिएको छ ।
करिब डेढ दशकको अवधिमा अख्तियारको नेतृत्व गरेका तीनसहित चार पदाधिकारीले त्यस प्रकरणको उजुरीलाई अनुसन्धान नगरी असफल बनाएको आरोप उनीहरु माथि छ । विशिष्ट व्यक्तिहरुनै जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेका प्रशस्त प्रमाण फेला परेपनि अख्तियारले उनिहरु विरुद्ध कुनै प्रभावकारी कदम भने लिएको छैन ।
