साउन १७, काठमाण्डौ । राष्ट्रिय परिचय पत्र तयार गरी वितरण गर्ने काममा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्रले हाल परिचय पत्रको परीक्षण गरिरहेको छ ।
कात्तिक १५ देखि छाप्ने काम सुरू गर्ने र त्यसलगत्तै वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ । तर परिचय पत्रको प्रयोग केका लागि गर्ने भन्नेसमेत स्पष्ट छैन ।
फ्रान्सको आइडिमिया आइडिण्टीटी एण्ड सेक्युरिटी’ कम्पनीले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने जिम्मा पाएको छ । कम्पनीले भदौ १५ गतेभित्र परीक्षणको काम सकाएर हस्तान्तरण गर्ने भने पनि प्राविधिक कारणले एक महिना ढिलो हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक शिवराज जोशीका अनुसार अहिले सल्यान गुल्मी, रसुवा, चितवन लगायत १५ वटा जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ६२ वटा केन्द्र बनाएर व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । तर परिचय पत्र भने तयार हुन सकेको छैन ।
यसअघि बनेको परिचयपत्र सकिएकाले नयाँ विवरण राख्नका लाग परिचय पत्रको अभाव भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक शिवराज जोशी बताउँछन् ।
२०७४ असार ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परिचय पत्रको ढाँचा र २०७४ पुस ८ गते सुरक्षित चिन्ह स्वीकृत गरेको थियो । विसं २०६७ मा केन्द्र स्थापना गरे पनि २०७३ सालदेखि परिचय पत्रको काम सुरू भएको हो ।
१० डिजिटल नम्बर रहेको परिचय पत्रमा नागरिकताको सबै विवरण साथै नागरिकतामा नभएको हजुरबुबाको नाम, आमाको नाम, पति–पत्नीको नाम, औंठा छाप, शैक्षिक योग्यता, पेशा, अस्थायी र स्थायी ठेगानासमेत उल्लेख गरिने छ ।
सरकारले नागरिकताको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र ल्याउन थालेको हो । तर यसको प्रयोग किन र केका लागि गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको निर्देशक जोशी बताएँछन् ।
संविधानले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत प्रणालीमा व्यवस्थापन गरि त्यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय योजनासँग जोड्ने नीति लिएको छ ।
परिचयपत्रले मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्नुका साथै नेपाली, गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशीको तथ्याङ्कलाई यकिन गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिकले आफ्नो नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, कर सम्बन्धी अभिलेख, ब्याङ्किङ कारोबार, समाजिक सुरक्षा परिचयपत्र लगायतमा प्रयोग गर्न सक्छन् ।