साउन १७, काठमाण्डौ । संघ र प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्धमा थप तिक्तता उत्पन्न भएको छ । विगतदेखि नै दुई सरकारबीचको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेको थिएन । विशेषगरी अधिकारको प्रयोगको विषय पेचिलो बन्दै आएको छ ।
अधिकारकै विषयलाई लिएर प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि संघीय व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
संविधानअनुसार प्रदेश सरकार मातहत रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई संघीय सरकारले बलजफ्ती कम्पनीमा रूपान्तरण गरी आफ्नो मातहत ल्याउन लागेको भन्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको हो ।
प्रदेश सरकार र संघीय सरकारकाविच यसअभन्दा अगाडी देखिनै मनमुटाव रहदै आइरदां यो मुद्धाले झन् संघीय सरकार र प्रदेश सरकारविच दुरी बढ्ने देखिएको छ । प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बेचन महतोले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन ।
विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सरकार, संघीय सरकार मातहतका निकाय भएको विषयले पनि सम्बन्धमा चिसोपन ल्याएको थियो । कानुनी पाटोलाई हेर्ने हो भने पनि संविधानमै प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको अधिकार छुटा–छुट्टै उल्लेख छ ।
अधिकार मिचेको भन्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई मुद्धा हाल्नु स्वाभाविक र कानुन सम्बध रहेको कानुनविद् टिकाराम भट्टराई बताउछन् ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले त झन जतिसक्दो छिटो वर्तमान संघीय व्यवस्थालाई विदा गर्नुपर्ने बताएका छन् । डा. आचार्यले त्यसबारेमा टिप्पणी गर्दै यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
उनले आफ्नो ट्वीटर ह्याण्डलमा संघीय व्यवस्थाले तनाव सृजना गरेको भन्दै सकिन्छ भने जति सक्दो छिटो यसलाई बिदा गरौं भनेका छन् । मुलुक संघीययतामा गइसकेपछि प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध मुद्धा दायर गरेको यो पहिलो घटना हो । संघीय सरकारको गत २३ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘संघीय सरकारले प्रदेशसँग कुनै परामर्श नै नगरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर त्यस्तो निर्णय गरेपछि बाध्य भएर मुद्धा हाल्नुपरेको प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव बताउँछन् ।
संविधानको अनुसूची ६ को क्रमसंख्या १९ मा प्रदेशभित्र पर्ने राष्ट्रिय वनजंगल, त्यसमा कार्यरत कर्मचारी तथा त्यसमा निर्माण भएको भौतिक संरचनाको दायित्व प्रदेश सरकारको रहने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएको विषयमा संघ र प्रदेशबीच लडाई हुनुले संघीयता कार्यान्वयनको पाटो निकै जटिल भएको संकेत दिएको छ । यससम्बन्धमा सबै तहको सरकार जिम्मेवार बन्दै समन्वय गर्नु अत्यन्त जरुरी छ ।।
