साउन १९, काठमाण्डौ । संक्रमणकालिन न्याय निरुपण अन्योलमा परेको छ । जसले गर्दा बेलाबेलामा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाले आपत्ती जनाउँदै आएका छन् । अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुको चलखेलसमेत हुने गरेका छ । यस सम्बन्धमा सरकार समयमै संवेदनशील बन्न भने सकेको छैन ।।
मानव अधिकारकर्मीहरुले संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा सरकार समयमै संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकार वा सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरु संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा गम्भीर नरहेको सन्ंदेश विश्वस्तरमा जाने क्रम सुरु भईसकेको भन्दै उनीहरुले समयमै त्यसको सम्बोधन नभए मुलुकलाई नै ठुलो नोक्सानी पुग्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
संक्रमणकालिन न्याय निरुपणका लागि अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार ऐन संसोधन गरेर मात्रै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी चयन गरिनुपर्नेमा अधिकारकर्मी प्रदिप पोखरेलको जोड छ ।
तात्कालिन द्धन्द्धरत पक्षका नेतृत्वले पछिल्लो समय मानवअधिकार र लोकतन्त्रका बारेमा हल्का टिप्पणी गर्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । त्यति मात्रै होइन द्धन्द्धअपराधीलाई गिरफ्तारी गर्न अन्तराष्ट्रिय अदालत घर घरमै आउने चेतावनी अर्का अधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले दिएका छन् ।
अधिकारकर्मी चरण प्रसाई शान्ति प्रक्रियाको प्राथमिकतामा परेको संक्रमणकालिन न्याय अवरुद्ध हुनु दुखद पक्ष भएको बताउँछन् । न्याय दिन नसक्ने हो भने नेतृत्वको मात्रै नभई मुलुक मुलुकवासीनै लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्नेतर्फ प्रसाईले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राजनीतिक समिकरणले नागरिक समाजलाई नै दुर्बल बनाएकाले लोकतन्त्र र मानवअधिकार नै संकटमा पर्ने चिन्ता अधिकारकर्मी डाक्टर गोपाल कृष्ण सिवाकोटीको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्को को सन् २०१२ को बैठकमा नेपाल प्रति १ सय ३४ वटा प्रश्न उठेको थियो । २०१५ को बैठकमा १ सय ५३ प्रश्न उठेको थियो । यस्तो अवस्थाले नेपाल प्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायको असन्तुष्ठी र अविश्वास बढ्दै गएको छ ।