साउन १९,काठमाण्डौ । नेपाली युवायुवतीका लागि सबैभन्दा ठूलो गन्तव्यको रूपमा रहँदै आएको मलेसियाको रोजगारी पछिल्लो १४ महिनादेखि बन्द छ । थप व्यवस्थित बनाउनका लागि बन्द गरेपछि नेपाल सरकारले मलेसियासँग श्रम सम्झौता पनि गरिसकेको छ ।
तर न सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छ, न कामदार मलेसिया जान दिइएको छ । अब कहिले खुल्ने भन्ने सरकारलाई नै थाहा छैन ।
अघिल्लो वर्षको जेठमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदार ठगिने गरेको भन्दै विभिन्न संघ संस्थालाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका केही संस्थालाई सरकारले खारेज नै गरिदिएपछि बेरोजगार युवाको मलेसिया जाने बाटो बन्द भएका थियो ।
मलेसिया जानुअघि प्रतिकामदार १८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी असुल गर्दै आएका ती संस्थाले गर्ने कामको औचित्य पुष्टि नभएको भन्दै १४ महिनाअघि मन्त्री गोकर्ण विष्टले ती संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयसँगै ती संस्थाले गर्दै आइरहेका काम कसले गर्ने भन्ने अन्योल छ । अर्कोतर्फ मलेसिया सरकारले समेत मन्त्रालयको उक्त निर्णयबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
मलेसियासँग श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएको पनि ९ महिना बढी भयो । तर, अझै रोजगारीका लागि जाने अनुमति खुलेको छैन । यसले विदेश जान चाहने बेरोजगार युवालाई समस्या त छ नै, म्यानपावर व्यवसायी पनि रुष्ट बन्दै गएका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सरोज कुमार पोखरेलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया कामदार पठाउन खुला नगरे विरोधका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिएका छन् ।
यता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने मलेसिया कामदार पठाउने विषयमा काम भइरहेको दावी गरेको छ । विशेषगरी स्वास्थ्य परीक्षण गराउने संस्थाको सूचि अहिले तयार भइरहेको छ । सरकारले स्वास्थ्य परीक्षणको सूचि तयार गर्दैमा मलेसिया कामदा जाने बाटो भने खुल्दैन । मलेसियाले पनि नेपाल सरकारले तयार पारेको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने संस्थाको अनुगमन गरेर मात्रै निर्णय गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.नारायण रेग्मी बताउँछन् ।
सरकारले यही बीचमा गत कात्तिक १२ गते मलेसिया जाँदा एक रुपैयाँ पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने र लागेको सबै शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी मलेसिया सरकारसँग श्रम समझदारी ग¥यो ।
यो सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नेपाली कामदारको पक्षमा दुई देशका सरकारले सम्झौता गरेको भन्दै यो कदम जनस्तरमा पनि लोकप्रिय भएको थियो । सम्झौताका बूँदाहरु नेपाली कामदारका पक्षमा रहेका छन् । तर कागजमा भएको समम्झौता कहिले व्यवहारमा लागु हुन्छ, त्यो भने अन्योलमै छ ।
