साउन १९, काठमाण्डौ । कालो धनलाई सेतो बनाउने काममाथि सरकारले निगरानी राख्न सकेको छैन । नेपालमा हुँदै आएका कालो धन्धा नियन्त्रण गर्न नसके विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाले कालोसूचिमा पार्ने चेतावनी पनि दिने गरेका छन् । तर अरबौँ रकम कालो धनलाई सरकारले नियमन गर्न भने सकेको छैन ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि सरकारले विभिन्न ऐन बनाएको छ र निगरानी राख्ने निकायहरु समेत स्थापना गरेको छ ।
त्यसैगरी विधेयक पनि बनाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पनि गठन गरिएको छ । शुद्धिकरण रोक्ने क्रममा विभागले विभिन्न समयमा सयौँ व्यक्तिहरुमाथि मुद्दा दायर नगरेको पनि होइन । तर अनुसन्धान भने प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले विभिन्न व्यक्तिहरुमाथि अनुसन्धान भइरहेको दावी गरेको छ ।
तर विस्तउत तथ्याङ्क भने उपलब्ध गराउन नमिल्ने जवाफ दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसनधान विभागका सुचना अधिकारी विनोद लामिछानेले त आफूहरुलाई सञ्चारमाध्यममा सुचना दिन नै रोक लगाइएको दावी गरे । यद्यपी उनले सम्पत्ति शुद्धिकरणको अनुसन्धानमा बाह्य र आन्तरिक चुनौतीहरु आउने गरेको खुलाए ।
त्यस्ता चुनौतीलाई चिर्नका लागि राज्यका निकायहरु, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु सक्षम, सबल र प्रभावकारी हुन नसकेको लामिछाने बताउँछन् ।
संचारमाध्यममा सुचना दिँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै अधिकारीले तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन मानेनन् । तर विभागले अहिले सुन तस्करी, अवैध नगद कारोबार र कर छलीमा संलग्नमाथि अनुसन्धान भइरहेको लामिछाने बताउँछन् । कतिपयमाथि मुद्धासमेत दायर गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणको अपराध आफैँमा अपराध सम्बद्ध कसुर नभएर, मूल कसुरको सहउत्पादन हो । गैरकानूनी रुपमा आर्जित आयलाई रुपान्तरण गर्दै वैध बनाउने प्रयासलाई सामान्य अर्थमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय संस्था वित्तीय कारवाही कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अपराधजस्तो नराम्रो स्रोतबाट प्राप्त आमदानीलाई छिपाउन गरिने प्रक्रिय भनी परिभाषित गरेको छ । यो अवैध प्रक्रियामा हजारौँ नेपालीहरु संलग्न भएको अनुमान गरिन्छ । तर अनुसन्धान र कारबाही फितलो हुँदा सम्पत्ति शुद्धिकरण अभियान प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
