समाचार विश्लेषण । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फेरि अर्को जोखिमयुक्त निर्णय लिएका छन् । भारतको संविधानले जम्मु कश्मिरलाई दिदै आएको ‘विशेष स्वायत्त अधिकार’ परिवर्तन गर्ने वैधानिक मार्ग चुनेका छन् ।
४ अगष्टको राति काश्मिरको मुख्य शहरहरुमा हिडडुल गर्न प्रतिबन्ध लगाएको भोलिपल्ट संसदमा विधयेक ल्याएर संविधानको धारा ३७० हटाउने विधयेक ल्याएका छन् । यो धारा अनुसार काश्मिरलाई विशेष स्वायत्त अधिकार थियो ।
मोदीले लिएको निर्णयसँगै जम्मु काश्मिर तीन राज्यमा विभाजित समेत हुनेछ । जम्मु र काश्मिर विधानसभासहितको राज्य हुनेछ । लदाकमा केन्द्र अन्र्तगतको शासन हुनेछ । काश्मिरले पाएको अधिकारको वैधानिक कानुन परिवर्तनको निर्णय मोदीको दोस्रो कार्यकालको चर्चित घटना बनेको छ ।
मोदीले पहिलो कार्यकालमा नोटबन्दीको जोखिमयुक्त निर्णय लिएका थिए । यसले आलोचित हुनुपरेपनि मोदी पछि हटेनन् । जोखिमयुक्त निर्णय लिने मोदीको शैली दोस्रो कार्यकालमा पनि चल्ने संकेत देखिएको छ ।
मोदीले पहिलो कार्यकालमा पाकिस्तानमाथि सर्जिकल स्ट्राइक गर्ने देखि पाकिस्तानको अचानक भ्रमण समेत गरेका थिए । राष्ट्रवादी परिचय बनाएका मोदीले लिएका निर्णयहरुको चर्चा सँसारभर भइरहने गरेको छ । उनले यसअघि लिएका निर्णयहरु विवादमा परेपनि व्यवस्थापन गर्न सकेका थिए । काश्मिरको विषयमा उनले लिएको निर्णयको व्यवस्थापनको चुनौती नभएको होइन । तर, मोदीले जोखिम मोलेका छन् ।
पाकिस्तानले मोदीको कदमबारे कडा प्रतिक्रिया जनाइसकेको छ । मुस्लिम बाहुल्यको काश्मिरमा पाकिस्तानको समेत चासो छ । काश्मिरको ३० प्रतिशत भूभाग पाकिस्तान शासित छ । मोदीको निर्णयले भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिइसकेको छ । क्षेत्रीय राजनीतिमा यसको प्रभाव देखिनेछ ।
काश्मिरबारे लिइएको निर्णयसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभाल काश्मिर पुगे । सुरक्षा चुनौतीलाई दृष्टिगत गरी उनको सक्रियता बढेको हुनसक्छ । अब मोदीले काश्मिरबारे लिएको जोखिमयुक्त निर्णयको कसरी व्यवस्थापन गर्छन् ? सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । Photo: india today
