दीपेश केसी/ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केन्द्रलाई अझ मजबुत बनाउने नीतिलाई व्यवहारमा उतारेका छन् । जम्मु काश्मिर राज्यलाई दिदै आएको विशेष स्वायत्त अधिकार वैधानिक रुपमा हटाउने कदम मोदीको केन्द्र बलियो बनाउने नीति अन्र्तगत पर्दछ । राज्यहरुको संख्या बढ्दै जानु र अधिकारका नाममा आफै द्वन्द्वमा रुमल्लिनुले मोदीलाई गम्भीर बनाएको हुनुपर्छ । भारत कमजोर पार्ने भुरेटाकुरे क्षेत्रीय नेताहरुको दबदबा अन्त गर्न मोदीले कदमहरु चालिरहेका छन् । जम्मु-काश्मिरमा चालेको कदमले यस्तै संकेत गर्दछ ।
जम्मु-काश्मिरभित्र पनि जम्मु, काश्मिर र लदाकबीच विवाद थियो । यतिसम्मकी लदाकको असन्तुष्टि साम्य पार्न तत्कालिन जम्मु काश्मिर राज्यले अलग प्रशासनिक अधिकार दिनुपरेको थियो । राज्यभित्रै अनेकन राज्यहरु जन्मने र भुरे टाकुरे नेताको उदय भई समुदाय र साना क्षेत्रहरुमा झगडाको बीउ रोप्ने क्रियाकलाप भारतभित्र भइरह्यो ।
भारतमा राज्यहरुबीचको झगडाको अनेकन रुप देखिदै गएको छ । तामिल नाडुलाई केरलाले पानी दिदैन । केरलाबाट आउने पर्यटकलाई तामिल नाडुले बेला बेलामा निषेध गर्छ । सन् २०१४ मा पंक्तिकारले केरलाबाट तालिमनाडुमा पर्ने कन्याकुमारी जाँदा त्यस्तै अवरोधको सामना गरेको थियो । स्रोतको बाँडफाँडमा भारतका राज्यहरुमा ठूलो द्वन्द्व छ ।
आसाममा स्वायत्तताका नाममा जातीय द्वन्द्व छ । अधिकारको नाममा अर्को जाति र समुदाय देख्यो कि हिंसात्मक गतिविधि गर्ने घटना आसाममा चलिनै रहेको छ । मानिस मानिसबीच झगडा गराउने बीऊहरु रोप्न मिसनसहित सक्रियहरुको कमी छैन ।
संघीयताको अभ्यास गर्न शुरु गरेको इथियोपिया विभाजनको खतरामा परेको छ । त्यहाँ प्रधानसेनापति आफ्नै अंगरक्षकबाट मारिएका छन् । सेनाहरुभित्र विभाजन र द्वन्द्व चर्काउन संघीयता कारण बन्यो । एउटा क्षेत्रले अर्को क्षेत्रकालाई टिक्न बस्न नदिने र लखेटन् क्रम चलेको छ । इथियोपिया र इरिट्रियामा विभाजत भइसकेको देश फेरि अर्को विभाजनको संघारमा पुगेको छ । विदेशीले थोपरेको संघीयताको भारीले इथियोपिया झन् संकटमा फसेको छ ।
बोरिस जोन्सन ब्रिटेनका अन्तिम प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । ब्रिटेनलाई युरोपेली युनीयनबाट अलग गर्ने नीतिका कट्टर समर्थक जोन्सनले राष्ट्रवादी परिचय बनाएका छन् । उनले संयुक्त अधिराज्यभित्रका स्कटल्यान्ड र उत्तर आइरल्यान्डमा चलिरहेको स्वतन्त्रताको प्रयासलाई कमजोर बनाउन संयुक्त अधिराज्यलाई एउटै कार्यकारीबाट शासन गर्ने नीति ल्याउन सक्ने विश्लेषणहरु भइरहेका छन् । स्पेनमा क्याटलोनियाको स्वतन्त्रताको असफल प्रयास भयो । स्वायत्ततासहितको अधिकार दिइएको क्याटलोनियाले अधिकार नपुगेर स्वतन्त्रताको अभियान थाल्यो । अधिकार दिंदा दिदै झन् अधिकार माग्दै देश विभाजनसम्म पुर्याउने घटनाक्रम यसरी विकास भएका छन् । बलिया देशहरुलाई नै राज्यको विभाजन रोक्न हम्मे परिरहेको यथार्थ हो यो ।
अहिले नेपालमा संघीयताको अभ्यास भइरहेको छ । देशमा ठूलो सपना देखाएर जातीय, सम्प्रदाय र क्षेत्रीयतावादीहरुले संघीयता लाद्न कमजोर र अदुरदर्शी नेताहरुलाई वाध्य पारे । यो रजौटाहरु जन्माउने योजना अनुसार भएको छर्लंग भएको छ । यसमा देशभित्रका मात्र नभई बाहिरका शक्ति समेत लागे । संघीयताले घर घरमा सुनको हात्ति नै देला जस्तो गरेर देखाइएको सपनाको भारी अहिले तिनै व्यक्तिहरुका लागि भारी भइसकेको छ ।
विगतका सपना पूरा गर्न नसकेपछि केन्द्रलाई दोष देखाएर उम्कने बाटो निकाल्ने क्रियाकलापहरु भइरहेको छ । केन्द्रलाई राज्यले मुद्दा हाल्ने सम्मका घटना विकास भए । संघीयता नेपाल र नेपाली जनताका लागि घातक हुँदैछ भन्ने प्रमाण हो यो ।
प्रदेशको सीमांकनका बेला स्रोतको बाँडफाँड र भूगोलको विषयमा चलेको द्वन्द्व साम्य मात्र भएको हो रोकिएको होइन । जल, जमिन र जङ्गलको विषयले अर्को द्वन्द्व चर्कन सक्छ । एउटा प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई पानी र अन्य स्रोत नदिने अवस्था आउन सक्छ । जुन अहिले तत्काल नदेखिएपनि पछि हुने यही हो । जसरी भारतका राज्यहरु यस्तै झगडामा अलमलिन थालेका छन् नेपालमा पनि त्योभन्दा जटिल अवस्था आउन सक्छ ।
प्रदेशले नयाँ रजौटाहरुको उदय गराएको झल्को दिइरहेको छ । उनीहरुको विलासी जीवन र सलामी लिने शैलीले एउटा राजा गएर अनेकौं रजौटा जन्मिएको झल्को नेपाली जनताले पाइरहेका छन् । रोचक यो छ कि संघीयता माग्नेहरु सबैजसो काठमाडौंमा घर बनाएर बस्छन् र काठमाडौंमा केन्द्रित भएर बाँच्न चाहन्छन् । केन्द्रमा बसेर प्रदेशमा चलखेल गर्नेहरुको संख्या बढ्दो छ । तिनै व्यक्तिहरु केन्द्रलाई एकोहोरो दोष दिएर दुरदराजका जनतामा भ्रम छरिरहेछन् । जातीयता र साम्प्रदायिक घृणा बढाएर विदेशी मुद्राको खेती गर्नेहरु उत्तिकै छन् । यी सबै देश कमजोर बनाउने उद्देश्य अन्र्तगत पर्दछन् ।
जब देशमा शासन गर्नेहरु कमजोर हुन्छन् तब यस्तै गतिविधि भइरहन्छन् । जोखिम मोल्न नचाहने र देशको हितका लागि बलिदानका लागि तयार नहुने नेताबाट कुनै अपेक्षा नगरे हुन्छ । संघीयता देश र जनताको हितमा थिएन र हुनेपनि छैन । केन्द्र र स्थानीय तहबाट यो देशले विकासको फड्को मार्छ । स्थानीय निकाय प्रभावकारी भइरहँदा प्रदेश विचौलिया र भडुवा जस्तो देखिइरहेको छ । केन्द्रसँग निहुँ खोज्ने र स्थानीय तहमा हैकम जमाउन खोज्ने शैली देखिदैछ । अर्कोतर्फ, केही रजौटाहरुका लागि देशमा अनेकता बढाउने र विभाजनसम्मको अवस्था ल्याउने आधार बनेको छ । यसलाई बेलैमा बुझ्न जरुरी छ ।
अहिले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाईको सरकार छ । ओलीले आफूलाई राष्ट्रवादी नेताका रुपमा उभ्याएर चुनाव जितेका थिए । उनी साँच्चै राष्ट्रवादी हुन् भने देशका लागि घातक संघीयतालाई जरा गाड्न दिनहुन्न । एउटा राजा हटाउँदा अनेकन रजौटाहरु जन्मिएका छन् अहिले । ती रजौटाहरु आफै राजा बन्न तम्सनसक्छन् । यो खतराबाट देशलाई जोगाउन संघीयता खारेजी अनिवार्य छ । जसरी भारतमा नरेन्द्र मोदीले केन्द्रलाई बलियो बनाउनेगरी जोखिम मोले त्यसरी नै ओलीले केन्द्र सरकार मजबुत बन्ने कदम चाल्नुपर्छ । मोदीले स्थानीय तहलाई नै बलियो र विकासको बागडोर सम्हाल्ने गरी विकासयोजनाका कार्यक्रम समेत ल्याएका छन् । केन्द्र र स्थानीय तहबीचको विचौलियालाई कदापि टिक्न दिनुहुँदैन । यो देशका लागि घातक छ ।
कुनैपनि देश बन्न त्यो देशको नेताले निकै ठूलो जोखिम मोल्नुपर्छ । अहिले संघीयतारुपी कालकुट विष जन्मिएको छ । यसलाई फैलन दिनहुँदैन । ओलीले कालकुट विषय पिउने हिम्मत गर्नुपर्छ । उनले त्यो गर्न नसके देशको भविष्य नै खतरामा पर्न सक्छ । संघीयताको खारेजी नेपाल र नेपालीको हितमा छ । कसैले बोकाएको भारी देश र जनताका लागि घातक हुन्छ । संघीयतालाई खारेज गर्ने हिम्मत नगरे देशको भविष्य नै संकटमा पर्न सक्छ । पृथ्वीनारायण शाहले बाइसे चौबीसे राज्य एकीकरण गरेर नेपाललाई आकार दिएका थिए । अब यसलाई कस्ले जोगाउने ? यो देशले एउटा मानिस खोजिरहेछ । जसले संघीयतारुपी कालकुट विष पिएर देशलाई जोगाउन सकोस् ।
