काठमाडौं । काश्मिर मामलामा भारतले चालेको पछिल्लो कदमबारे नेपाल केही नबोल्ने भएको छ । भारतको आन्तरिक मामला दृष्टिगत गरी नेपालले केही नबोल्ने नीति लिन लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट स्रोतका अनुसार नेपालले भारतको आन्तरिक मामलामा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन नहुने निष्कर्षसहित त्यसबारे नबोल्ने तय भएको छ । भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरीले काश्मिरलाई भारतको संविधान अनुसार दिइदै आएको विशेष स्वायत्त राज्यको दर्जा खारेजबारे नेपाल सरकारलाई औपचारिक जानकारी गराइसकेका छन् ।
भारतको पछिल्लो निर्णयपछि सँसारभर क्रियाप्रतिक्रिया आइरहेका छन् । चीनले सतर्कताका साथ भारतको आन्तरिक मामला भनेको छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरु श्रीलंका, मालदिभ्स र भुटानले पनि आन्तरिक मामला भनेका छन् । पाकिस्तानले मात्र भारतको कदमको विरोध गरेर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बताएको छ । उसले भारतसँगको कुटनीतिक सम्बन्धलाई घटाएको छ ।
नेपालले लिने निर्णयबारे निष्कर्ष निकालिइसकेपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिक्षा भइरहेको छ । ओली उपचारका लागि सिंगापुर छन् । उनी २७ साउनमा स्वदेश फर्कदैछन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले पनि काश्मिर मामलामा सरकारबाट औपचारिक धारणा आउनुपर्ने बताइसकेको छ । काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कुटनीतिक क्षेत्रमा सरकारबाट औपचारिक धारणा आउनुपर्ने बताइसके ।
नेपाल बालेको थियो
काश्मिर मामलामा विगतमा नेपाल बोलेको थियो । नेपालले विगतमा काश्मिर मामलामा भारतको पक्ष लिदै आएको इतिहास छ । डा. के आई सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा ३ अगष्ट सन् १९५७ मा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी काश्मिर मामलामा नेपालले भारतलाई समर्थन गर्ने धारणा राखेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘काश्मिर मामलामा हामीले भारतलाई समर्थन गर्छौं । यसमा कुनै शंका छैन । काश्मिर भारतको भूभाग हो र काश्मिरी जनताले भारतभित्र रहन चाहेकाले हामी उनीहरुको चाहनाको सम्मान गर्दछौं ।’ Photo: File
