साउन २६, काठमाण्डौ । पछिल्लो समय सरकारले बनाएका अधिकांश विधेयक विवादमा पर्दै आएका छन् । जसका कारण महत्वपूर्ण विधेयकहरु महिनौँदेखि अलपत्र छन् । यसरी विधेयक अलपत्र हुँदा नियम कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको छ । कानुन निर्माणका लागि तयार पारेका ३५ भन्दा बढी विधेयक प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र संसदीय समितिहरूमा अड्किएका छन् ।
झन्डै ७ महिनाअघि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक जहींको त्यहीं छ । राष्ट्रियसभामा दर्ता भएलगत्तै सर्वत्र विरोध भएपछि गुठीसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लियो । पत्रकार महासंघले आन्दोलन गरेपछि सत्तारूढ नेकपाले मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनायो ।
विधेयक संसद्को प्रक्रियामै प्रवेश हुन पाएन । मानवअधिकार आयोग विधेयकले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता नै समाप्त पार्न खोजेको भन्दै आलोचना भएको थियो । आयोगले नै विरोध जनाएपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुन सकेको छैन ।
लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक र सुरक्षा परिषदसम्बन्धी विधेयक पनि अलपत्र छन् । विधेयकसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले नै चासो नदिँदा अन्योल बढ्दै गएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सदस्य डिला संग्रौलाको तर्क छ । संग्रौला सदस्य रहेको समितीमा नागरिकता विधेयक लामो समय छलफल हुँदा पनि अन्योलमै छ ।
यता कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य देव गुरुडले कतिपय विधेयकहरु छलफलका लागि कुनै समस्या नभएको दावी गरेका छन् । सत्तारुढद दलका सांसद भएर पनि होला गुरुङले चाँही संसदीय प्रक्रियाअनुसार विधेयकहरु विस्तारै टुङ्गोमा पुग्ने बताए ।
यता कानुनका ज्ञाताहरुले भने सरकारको कमजोरीले विधेयकहरु अलपत्र परेको आरोप लगाएका छन् । कानुन निर्माणमा ढिलाई हुँदा संविधानको मर्म नै मरेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् ।
कानुन निर्माणका लागि तयार पारेका ३५ भन्दा बढी विधेयक प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र संसदीय समितिहरूमा छलफलको चरणमा छन् । कतिपय विधेयक एक वर्षदेखि समितिहरूमा रोकिए पनि निकास पाएका छैन । विधेयक पारित गरेर कानुन नबन्दा कतिपय काम संघीय संरचनाअनुसार भएका छैनन ।
