साउन २७, काठमाण्डौ । संसदीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा संसद वा संसदीय समितिका निर्देशनलाई अत्यन्त महत्वपुर्ण रुपमा लिईन्छ । सरकारले संसदीय निर्देशनलाई तत्काल सम्बोधन गर्छ । तर नेपालमा संसदीय समितिका निर्देशनलाई सरकारले टेर्दैन । यसले संसदीय गरिमालाई ओझेलमा पार्नुका साथै राष्ट्रिय महत्वका मुद्धालाई गौण बनाईदिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा १२ सहित जम्मा १८ वटा संसदीय समिति छन् । मिनी संसद मानिने समितिहरुले सरकारलाई सयौँ निर्देशन दिएका छन् । तर १० प्रतिशत निर्देशनसमेत सरकारले पालना गरेको पाईदैन । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मात्रै दर्जनौ निर्देशन सरकारलाई दिएको छ । समिति सदस्य डाक्टर डिला संग्रौला ती निर्देशन पालना नहुँदा संसदीय व्यवस्था नै कमजोर भएको टिप्पणी गरेकी छिन् ।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले पछिल्ला ३ महिनामा ३१ वटा निर्देशन र दुईवटा पुनः निर्देशन दिएको छ । तर सरकारी निकायले ति निर्देशन टेरेका छैनन् । विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काका अनुसार संसदप्रति सरकारको जावफदेहिता कम हुँदै गएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा पार्किङ, भाडालगायतमा बोलकबोलबारे दिएको निर्देशन पालना भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विमानस्थलबारे दिएको निर्देशनलाई पनि सरकारले वेवास्ता गरेको छ ।
महिला तथा सामाजिक समितिले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार नियमावली बनाउन दिएको निर्देशन अझै थन्किएको छ । गण्डकी मेडिकल कलेजसहित देशभरका मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले दिएको निर्देशन पनि सरकारले अटेर गरिरहेको छ ।
यि त केही उदाहरण मात्र हुन् । गणितीय आधारमा शक्तिशाली सरकारले समितिले दिएका निर्देशन पालना गराउन नसक्ने अवस्था छैन । संभव भए पनि सरकार नै उदासीन बनेको छ । सरकार संसदप्रति नै जवाफदेही नहुँदा संसदीय गरिमामा आँच आएको त छ नै नागरिकका मुद्दाहरु समेत ओझेलमा परिरहेका छन् ।
